नई दिल्ली। सत्य निकेतन में पेइंग गेस्ट (पीजी) इमारत के ढहने की घटना के बाद नगर निगम (एमसीडी) ने बड़े पैमाने पर कार्रवाई की है। शुक्रवार को दिल्ली हाईकोर्ट में दायर हलफनामे में एमसीडी ने बताया कि अनधिकृत निर्माण के खिलाफ 543 संपत्तियों को गिराया गया, 178 को सील किया गया और 354 शो-कॉज नोटिस जारी किए गए।
एमसीडी ने अदालत को सूचित किया कि पर्यवेक्षी श्रृंखला के पांच अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया है। इनमें संबंधित जोन के डिप्टी कमिश्नर, साउथ जोन के सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर (बिल्डिंग पदानुक्रम में वरिष्ठ अधिकारी), एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, असिस्टेंट इंजीनियर और जूनियर इंजीनियर शामिल हैं। एमसीडी के अनुसार, राजधानी में कुल 2,453 पीजी संचालित हो रहे हैं, जिनमें 32,247 कमरे हैं और 50,529 लोग रह रहे हैं। इनमें से केवल 512 इमारतें मास्टर प्लान के अनुसार चल रही हैं।
यह हलफनामा 6 सितंबर को सत्य निकेतन में पीजी इमारत ढहने से सात लोगों की मौत के मामले में दायर जनहित याचिका (पीआईएल) के जवाब में पेश किया गया। याचिकाकर्ता अनिकेत कुमार गुप्ता ने पीड़ित परिवारों को एक करोड़ रुपये मुआवजा और सभी पीजी आवासों/हॉस्टलों की स्ट्रक्चरल ऑडिट की मांग की है।
चीफ जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय और जस्टिस तेजस करिया की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई की। अदालत ने पीजी आवासों की वैधता पर सवाल उठाया, क्योंकि एमसीडी के अनुसार अधिकांश मास्टर प्लान का पालन नहीं करते। जस्टिस करिया ने आउटर नॉर्थ (नरेला जोन) के सर्वे रिपोर्ट का जिक्र करते हुए कहा कि वहां 82 पीजी हैं, लेकिन कोई भी मास्टर प्लान के अनुरूप नहीं है। अदालत ने दिल्ली सरकार से पीजी को विनियमित करने वाले वैधानिक तंत्र की स्थिति के बारे में भी पूछा। स्टैंडिंग काउंसल समीर वशिष्ठ ने बताया कि सरकार की हाई-पावर्ड कमिटी जल्द ही इस मुद्दे पर बैठक करेगी।
दिल्ली विश्वविद्यालय (डीयू) ने हलफनामे में बताया कि उसके पास लगभग 5,600 छात्रों के लिए हॉस्टल सुविधा है। याचिकाकर्ता ने बताया कि विश्वविद्यालय में करीब 1.3 लाख छात्र पढ़ते हैं। अदालत ने डीयू के हलफनामे को “बिल्कुल अस्पष्ट” करार देते हुए नया जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। अदालत ने याचिकाकर्ताओं को सरकारी अधिकारियों के हलफनामों का जवाब दाखिल करने को कहा और मामले की अगली सुनवाई 14 अक्टूबर को तय की।
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