Big Breaking: नोएडा। सेक्टर-150 स्थित बहुप्रतीक्षित स्पोर्ट्स सिटी परियोजना को नोएडा प्राधिकरण की 222वीं बोर्ड बैठक में बड़ी राहत मिली है। 6 अप्रैल 2026 को सेक्टर-6 स्थित मुख्य प्रशासनिक भवन में संपन्न इस बैठक की अध्यक्षता अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त दीपक कुमार ने की। बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के अनुपालन में एक मार्च 2020 से छह अप्रैल 2026 तक की अवधि को जीरो पीरियड घोषित करते हुए परियोजना को नए सिरे से आगे बढ़ाने का रास्ता साफ कर दिया है।
इस फैसले के तहत सेक्टर-78, 79, 101, 150 और 152 की स्पोर्ट्स सिटी परियोजनाओं को राहत मिली है और इन सभी सेक्टरों में कई ग्रुप हाउसिंग प्रोजेक्ट लंबे समय से अटके हुए थे। जीरो पीरियड समय वृद्धि शुल्क पर दिया गया है। साथ ही मानचित्र स्वीकृति से पहले कुल बकाया का 20 प्रतिशत राशि जमा करना अनिवार्य होगा। परियोजना में खेल सुविधाओं को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है। बिल्डर को पहले तीन साल के भीतर स्पोर्ट्स एक्टिविटी और खेल सुविधाओं का निर्माण पूरा करना होगा। इसके बाद ही आवासीय और व्यावसायिक निर्माण के मानचित्र स्वीकृति के लिए प्राधिकरण में प्रस्तुत किए जा सकेंगे।
नोएडा के सेक्टर-150 में प्रस्तावित स्पोर्ट्स सिटी परियोजना उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी मिश्रित विकास योजनाओं में से एक मानी जाती है, जिसमें खेल सुविधाओं के साथ-साथ आवासीय और व्यावसायिक ढांचा विकसित किया जाना था। स्पोर्ट्स सिटी से जुड़ी करीब 46 ग्रुप हाउसिंग योजनाएं इस फैसले से प्रभावित हैं और करीब 35 हजार खरीदारों को इससे बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। इस पूरे मामले में बिल्डरों पर बकाया राशि एक बड़ी समस्या रही है। स्पोर्ट्स सिटी से जुड़े बिल्डरों पर करीब 9,318 करोड़ रुपये का बकाया है और प्राधिकरण ने साफ किया है कि निर्माण व रजिस्ट्री की प्रक्रिया के साथ-साथ बकाया वसूली पर भी सख्ती बढ़ाई जाएगी। नियामक स्पष्टता सामने आने के बाद निवेशकों और घर खरीदने वालों का भरोसा पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हुआ है।
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