सरकारी नौकरी और मुफ्त राशन साथ-साथ! राजधानी में 5621 कर्मचारियों की पोल खुली

new delhi newsदिल्ली सरकार की यूनिफाइड डेटा हब (यूडीएच) परियोजना के तहत की गई जांच में यह खुलासा हुआ है कि 5621 सरकारी कर्मचारी खाद्य एवं आपूर्ति विभाग की मुफ्त राशन योजना का अनुचित लाभ उठा रहे हैं। यह जांच दिल्ली सरकार के सूचना प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा की गई, जिसमें विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों का मिलान राजस्व और वेतन लेखा कार्यालय (पीएओ) के रिकॉर्ड से किया गया।
रिपोर्ट के अनुसार, इन 5621 कर्मचारियों में से 3072 लोगों ने एक लाख रुपये से अधिक की सालाना आय के बावजूद फर्जी आय प्रमाण पत्र बनवाए हुए हैं। ये प्रमाण पत्र इन व्यक्तियों को सरकार की योजनाओं का लाभ दिलाने में इस्तेमाल किए जा रहे थे। इतना ही नहीं, 395 लोग ऐसे हैं जो परिवार के मुखिया के रूप में दर्ज हैं, जिससे पूरे परिवार को योजना का लाभ मिल रहा है।
नियमों के खिलाफ सरकारी कर्मचारी 
दिल्ली में राशन कार्ड प्राप्त करने की पात्रता में स्पष्ट है कि लाभार्थी की सालाना आय एक लाख रुपये से कम होनी चाहिए, और वह सरकारी कर्मचारी नहीं होना चाहिए। इसके अलावा, पात्रता में बिजली कनेक्शन दो किलोवाट से अधिक न होना, चार पहिया वाहन न होना, और आयकर दाता न होना जैसे अन्य मानदंड शामिल हैं। इन नियमों की अनदेखी कर सरकारी कर्मचारी योजना का लाभ ले रहे थे।
सरकार की सख्ती और संभावित कार्रवाई
आईटी विभाग ने इस रिपोर्ट को संबंधित विभागों को सौंप दिया है। इसमें सुझाव दिया गया है कि इन नामों को तुरंत लाभार्थियों की सूची से हटाया जाए और अनुचित लाभ की वसूली व विभागीय कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।
क्या है यूनिफाइड डेटा हब (यूडीएच)? 
यूनिफाइड डेटा हब दिल्ली सरकार की एक डिजिटल पहल है, जिसका उद्देश्य सभी कल्याणकारी योजनाओं का डेटा एकत्र करना है। इससे पारदर्शिता बढ़ेगी और भविष्य में योजनाओं का लाभ सही पात्र व्यक्तियों तक पहुंचेगा। सरकार इस डेटा के आधार पर महिला समृद्धि योजना, मुफ्त गैस सिलेंडर योजना, और पेंशन योजनाओं जैसी नई पहल शुरू करने की तैयारी में है।