Bihar Transport: पटना। बिहार में सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को आधुनिक और पर्यावरण अनुकूल बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। प्रधानमंत्री ई-बस सेवा योजना के तहत राजधानी पटना समेत राज्य के छह प्रमुख शहरों में 400 वातानुकूलित इलेक्ट्रिक बसों के संचालन का रास्ता साफ हो गया है। बुधवार को पटना के होटल मौर्या में बिहार राज्य पथ परिवहन निगम (बीएसआरटीसी) और ग्रीनसेल मोबिलिटी प्राइवेट लिमिटेड के बीच बस परिचालन के लिए कंसेशन एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए गए।
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इस अवसर पर परिवहन विभाग के वरिष्ठ अधिकारी, निगम के प्रतिनिधि तथा कंपनी के पदाधिकारी मौजूद रहे। अधिकारियों ने बताया कि इस परियोजना से बिहार के शहरी परिवहन तंत्र में व्यापक सुधार देखने को मिलेगा और यात्रियों को सुरक्षित, आरामदायक तथा प्रदूषण मुक्त यात्रा की सुविधा मिलेगी।
इन छह शहरों को मिलेगा लाभ
योजना के तहत पटना, गयाजी, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, दरभंगा और पूर्णिया में इलेक्ट्रिक बसों का संचालन किया जाएगा। विभागीय जानकारी के अनुसार बिहार को 35 एवं 42 सीटर क्षमता वाली कुल 400 अत्याधुनिक ई-बसें उपलब्ध कराई जाएंगी। इन बसों में आधुनिक सुविधाएं, जीपीएस ट्रैकिंग, सीसीटीवी कैमरे, डिजिटल टिकटिंग प्रणाली तथा यात्रियों की सुविधा के लिए अन्य आवश्यक व्यवस्थाएं होंगी।
पहले चरण में जुलाई से शुरू होगा संचालन
परिवहन विभाग के अनुसार पहले चरण में जुलाई 2026 से 200 इलेक्ट्रिक बसों का परिचालन शुरू किया जाएगा। इसके बाद चरणबद्ध तरीके से शेष बसों को भी विभिन्न शहरों में उतारा जाएगा। सरकार का लक्ष्य है कि प्रमुख शहरी क्षेत्रों में लोगों को बेहतर और सुलभ सार्वजनिक परिवहन उपलब्ध कराया जाए।
महिलाओं को मिलेगा विशेष उपहार
इस योजना के तहत महिलाओं की सुरक्षा और सुविधा को ध्यान में रखते हुए 50 विशेष ‘पिंक बसों’ का संचालन भी किया जाएगा। इन बसों में महिलाओं के लिए विशेष सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। सरकार का मानना है कि इससे महिला यात्रियों को सुरक्षित और सहज यात्रा का अनुभव मिलेगा तथा सार्वजनिक परिवहन के प्रति उनका भरोसा बढ़ेगा।
प्रदूषण कम करने में मिलेगी मदद
विशेषज्ञों के अनुसार इलेक्ट्रिक बसों के संचालन से डीजल आधारित वाहनों पर निर्भरता कम होगी, जिससे वायु प्रदूषण में कमी आएगी। साथ ही ईंधन खर्च घटने से परिवहन व्यवस्था अधिक किफायती भी बनेगी। राज्य सरकार का यह कदम हरित परिवहन और स्वच्छ पर्यावरण की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। Prime Minister’s e-Bus Service Scheme
रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे
ई-बस परियोजना के लागू होने से ड्राइवर, तकनीकी कर्मचारियों, रखरखाव कर्मियों और अन्य सहायक सेवाओं में रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे। इसके अलावा चार्जिंग स्टेशन और संबंधित बुनियादी ढांचे के विकास से स्थानीय स्तर पर आर्थिक गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलेगा। Prime Minister’s e-Bus Service Scheme
शहरी परिवहन व्यवस्था में आएगा बड़ा बदलाव
परिवहन विभाग का कहना है कि ई-बसों के संचालन से यात्रियों को समयबद्ध और आरामदायक यात्रा सुविधा मिलेगी। इसके साथ ही शहरों में बढ़ते ट्रैफिक दबाव को कम करने तथा निजी वाहनों पर निर्भरता घटाने में भी मदद मिलेगी। राज्य सरकार का उद्देश्य आने वाले वर्षों में बिहार के प्रमुख शहरों को आधुनिक सार्वजनिक परिवहन नेटवर्क से जोड़ना है।
बिहार में 400 इलेक्ट्रिक बसों के संचालन की यह योजना राज्य की परिवहन व्यवस्था को नई दिशा देने के साथ-साथ पर्यावरण संरक्षण और महिला सुरक्षा के क्षेत्र में भी एक महत्वपूर्ण पहल साबित हो सकती है।
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