Rajasthan News जयपुर। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य में विभिन्न विभागों में बकाया भुगतान में हो रही देरी को लेकर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को ‘अति आवश्यक’ (अर्जेंट) पत्र लिखते हुए वित्तीय कुप्रबंधन का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि भुगतान में लगातार हो रही देरी से कर्मचारी, पेंशनभोगी, मरीज, ठेकेदार और समाज के कई वर्ग गंभीर समस्याओं का सामना कर रहे हैं।
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गहलोत ने अपने पत्र में कहा कि राज्य में वित्तीय स्थिति चिंताजनक होती जा रही है और इसका असर लगभग हर क्षेत्र पर दिखाई दे रहा है। उन्होंने मुख्यमंत्री से सभी विभागों में लंबित भुगतानों को जल्द जारी करने और व्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए तत्काल प्रभावी कदम उठाने की मांग की।
स्वास्थ्य योजना और बीमा भुगतान का उठाया मुद्दा
पूर्व मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना (आरजीएचएस) के तहत निजी अस्पतालों, डायग्नोस्टिक सेंटरों और दवा आपूर्तिकर्ताओं का करोड़ों रुपये का भुगतान लंबे समय से लंबित है। उन्होंने कहा कि कई अस्पतालों ने सेवाएं सीमित करने या योजना से अलग होने की चेतावनी दी है, जिससे कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को कैशलेस इलाज के बजाय अपनी जेब से खर्च करना पड़ रहा है।
उन्होंने मुख्यमंत्री चिरंजीवी/आयुष्मान दुर्घटना बीमा योजना के तहत पात्र परिवारों को मिलने वाली आर्थिक सहायता में देरी का भी मुद्दा उठाया और कहा कि स्वीकृति मिलने के बावजूद अनेक लाभार्थियों को भुगतान नहीं मिला है।
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पेंशनभोगियों और ठेकेदारों की परेशानी बढ़ी
गहलोत ने कहा कि सेवानिवृत्त कर्मचारियों को जीपीएफ, ग्रेच्युटी, ग्रुप इंश्योरेंस और लीव एनकैशमेंट जैसी देय राशि समय पर नहीं मिल रही है। वहीं कई जिलों में सामाजिक सुरक्षा पेंशन के भुगतान में भी देरी हो रही है, जिससे बुजुर्गों, विधवाओं और दिव्यांगों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।
उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि ट्रेजरी से स्वीकृत बिलों का भुगतान समय पर नहीं होने से सड़क, पेयजल और अन्य विकास कार्य प्रभावित हो रहे हैं। छोटे ठेकेदारों को अपने बकाया भुगतान के लिए सार्वजनिक रूप से आवाज उठानी पड़ रही है।
गहलोत ने पत्र में कहा कि यह केवल प्रशासनिक समस्या नहीं, बल्कि लाखों परिवारों की आजीविका और सम्मान से जुड़ा विषय है। उन्होंने मुख्यमंत्री से सभी लंबित भुगतानों का शीघ्र निस्तारण सुनिश्चित करने की अपील की है।
