New Delhi news केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने यूपीआई लेनदेन पर शुल्क लगाए जाने की आशंकाओं को खारिज करते हुए कहा कि इस संबंध में भ्रम फैलाया जा रहा है। उन्होंने कांग्रेस नेता जयराम रमेश के आरोपों पर प्रतिक्रिया देते हुए स्पष्ट किया कि मर्चेंट डिस्काउंट रेट (एमडीआर) केवल व्यापारियों पर लागू होता है, ग्राहकों पर नहीं।सीतारमण ने कहा कि इस व्यवस्था से बैंकों और फिनटेक कंपनियों को डिजिटल भुगतान के बुनियादी ढांचे, नवाचार और सुरक्षा में निवेश बढ़ाने में मदद मिलेगी, जिसका लाभ सभी यूपीआई उपयोगकतार्ओं को मिलेगा। उन्होंने यह भी कहा कि कांग्रेस ने यदि संसद में विधेयक पर चर्चा में भाग लिया होता, तो इन मुद्दों पर वहीं विस्तार से चर्चा हो सकती थी।
इससे पहले जयराम रमेश ने दावा किया था कि कराधान एवं अन्य विधियां (संशोधन) विधेयक, 2026 से भविष्य में यूपीआई लेनदेन पर एमडीआर लगाने का रास्ता खुल सकता है। सरकार ने इस दावे को भ्रामक बताते हुए आम ग्राहकों पर किसी भी प्रकार के शुल्क से इनकार किया।
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