नोएडा: सुपरटेक की अटकी और अधूरी परियोजनाओं के निर्माण कार्यों को गति देने के लिए सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर गठित ‘एपेक्स कमेटी’ ने घर खरीदारों (होमबायर्स) के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की। इस बैठक में सुपरटेक की सभी परियोजनाओं के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया और कमेटी के समक्ष अपनी विभिन्न समस्याएं और चिंताएं रखीं।
खरीदारों की समस्याओं पर हुई गंभीर चर्चा
इको विलेज-1 के निवासी संजय शर्मा के अनुसार, बैठक के दौरान खरीदारों की समस्याओं को बेहद गंभीरता से सुना गया। इस दौरान इको विलेज-1 में फैसिलिटी मैनेजमेंट द्वारा बढ़ाए गए सीएएम (कॉमन एरिया मेंटेनेंस) शुल्क का मुद्दा प्रमुखता से उठाया गया।
इस पर कड़ा रुख अपनाते हुए एपेक्स कमेटी के चेयरमैन कृष्ण मुरारी ने आश्वासन दिया कि:
संबंधित एजेंसी को पहले ही नोटिस जारी किया जा चुका है और यदि आवश्यकता पड़ी, तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी।
सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर गठित हुई है कमेटी
उल्लेखनीय है कि सर्वोच्च न्यायालय ने 5 फरवरी 2026 को एनसीएलएटी (NCLAT) के दिसंबर 2024 के आदेश को बरकरार रखा था। न्यायालय ने सुपरटेक की सभी अधूरी परियोजनाओं को जल्द से जल्द पूरा कराने के उद्देश्य से ही इस एपेक्स कमेटी के गठन का निर्देश दिया था।
जल्द निर्माण पूरा होने की जगी उम्मीद
इस महत्वपूर्ण बैठक के बाद सालों से अपने आशियाने का इंतजार कर रहे घर खरीदारों ने उम्मीद जताई है कि कमेटी के प्रयासों से अब अटकी हुई परियोजनाओं का निर्माण कार्य तेजी से पूरा होगा और उन्हें बड़ी राहत मिलेगी।
बैठक में मौजूद प्रमुख लोग:
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कृष्ण मुरारी (चेयरमैन, एपेक्स कमेटी)
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महादेवस्वामी (चेयरमैन, एनबीसीसी)
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राजीव जैन (एमिकस क्यूरी)
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विभिन्न तकनीकी विशेषज्ञ और बैंकों के प्रतिनिधि।
