योगी सरकार का बड़ा प्रशासनिक फेरबदल: 40 IAS अधिकारियों के तबादले, दुर्गा शक्ति नागपाल अखिलेश सरकार में निलंबित अब बनीं कमिश्नर

योगी सरकार का बड़ा प्रशासनिक फेरबदल: उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने रविवार देर रात बड़े पैमाने पर प्रशासनिक फेरबदल करते हुए एक साथ 40 आईएएस अधिकारियों का तबादला कर दिया। इस फेरबदल में 15 जिलों के जिलाधिकारी (DM) और 5 जिलों के मुख्य विकास अधिकारी (CDO) भी शामिल हैं। इसके अलावा परिवहन आयुक्त समेत दो मंडलायुक्त, एक प्रमुख सचिव और चार विशेष सचिव स्तर पर भी बदलाव किए गए हैं।

दुर्गा शक्ति नागपाल को मिला प्रमोशन, बनीं देवीपाटन मंडल की कमिश्नर

इस फेरबदल का सबसे चर्चित नाम रहा आईएएस अधिकारी दुर्गा शक्ति नागपाल का। लखीमपुर खीरी की जिलाधिकारी दुर्गा शक्ति नागपाल को देवीपाटन मंडल का कमिश्नर बनाया गया है। यह उनके करियर में एक बड़ी पदोन्नति मानी जा रही है। दुर्गा शक्ति नागपाल 2010 बैच की आईएएस अधिकारी हैं और उन्हें हाल ही में सचिव/कमिश्नर रैंक में प्रोन्नत करते हुए सुपरटाइम वेतनमान भी प्रदान किया गया था। वे अपनी दृढ़ इच्छाशक्ति और साफ-सुथरी छवि के लिए जानी जाती हैं।

किंजल सिंह को माध्यमिक शिक्षा विभाग की कमान

अब तक परिवहन आयुक्त का चार्ज संभाल रहीं किंजल सिंह को सचिव माध्यमिक शिक्षा बनाया गया है, जबकि प्रतीक्षारत आईएएस अधिकारी आशुतोष निरंजन को परिवहन आयुक्त की जिम्मेदारी सौंपी गई है।

15 जिलों के DM बदले

उन्नाव के डीएम गौरांग राठी को झांसी का डीएम, विशेष सचिव ऊर्जा इंद्रजीत सिंह को सुल्तानपुर का डीएम, सुल्तानपुर के डीएम कुमार हर्ष को बुलंदशहर, विशेष सचिव नियुक्ति एवं कार्मिक अन्नपूर्णा गर्ग को श्रावस्ती, झांसी विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष आलोक यादव को शामली और शामली के डीएम अरविंद कुमार चौहान को सहारनपुर का डीएम नियुक्त किया गया है। सहारनपुर के डीएम मनीष बंसल को आगरा भेजा गया है, जबकि आगरा के डीएम अरविंद मल्लप्पा बांगरी को मुख्यमंत्री का विशेष सचिव बनाया गया है।

ऊर्जा और अन्य विभागों में भी बदलाव

प्रबंध निदेशक दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम, आगरा नीतीश कुमार को प्रबंध निदेशक उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन की जिम्मेदारी दी गई है, वहीं बुलंदशहर की डीएम श्रुति को दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम, आगरा का प्रबंध निदेशक बनाया गया है। देवीपाटन मंडल के पूर्व कमिश्नर शशि भूषण लाल सुशील को प्रमुख सचिव एमएसएमई एवं निर्यात प्रोत्साहन विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई है। प्रशासनिक जानकारों का मानना है कि यह फेरबदल आगामी विकास परियोजनाओं और 2027 के विधानसभा चुनावों की तैयारियों को ध्यान में रखते हुए किया गया है।​​​​​​​​​​​​​​​​

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