UP News: वाराणसी: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को सर्किट हाउस सभागार में विकास कार्यों एवं कानून व्यवस्था के प्रगति की समीक्षा की और 24 जून को प्रस्तावित मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक की तैयारियों को ससमय पूर्ण रखने के निर्देश दिए।
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बैठक में गृह मंत्री अमित शाह व चार राज्यों के मुख्यमंत्री आदि मौजूद रहेंगे। योगी ने विकास परियोजनाओं को युद्ध स्तर पर अभियान चलाकर निर्धारित समयावधि में पूरा कराए जाने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि परियोजनाएं समय से पूर्ण होने से शासन की मंशा के अनुरूप जनमानस उससे शीघ्र लाभान्वित होने लगता है। विकास परियोजनाओं के क्रियान्वयन में किसी भी स्तर पर लापरवाही नहीं होनी चाहिए। बरसात से पूर्व शत- प्रतिशत नालों एवं नालियों की सफाई हर हालत में प्राथमिकता पर सुनिश्चित होनी चाहिए, जिससे शहर में जलजमाव न होने पाए। नालों से निकलने वाले सिल्ट को भी तत्काल हटाया जाए। उन्होंने कानून व्यवस्था को भी सुदृढ़ किए जाने के साथ ही आम जनमानस की समस्याओं का प्राथमिकता पर शीघ्र समाधान सुनिश्चित कराये जाने का निर्देश दिया।
मुख्यमंत्री ने रिंग रोड के कार्यों की गुणवत्ता के बारे में पीडी एनएचएआई से जानकारी प्राप्त की। उन्होंने गंगा नदी पर निर्माणाधीन सेतु की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दिए जाने पर जोर दिया। उन्होंने दालमंडी सड़क चौड़ीकरण की कार्यवाही में भी तेजी लाने को निर्देशित किया। सीएम योगी ने सड़क नियमों का लगातार उल्लंघन करने तथा पूर्व में चालान वाले वाहनों को चिह्नित करते हुए उनके लाइसेंस निरस्तीकरण, वाहन जब्ती तथा भारी जुर्माने का भी निर्देश दिया। एमडी पूर्वांचल विद्युत वितरण को पावर कट तथा डिमांड पर लगातार सतर्क दृष्टि रखने का निर्देश दिया। उन्होंने टोल फ्री नंबर को लगातार ऐक्टिव रखने तथा भूमिगत विद्युत केबल डालने के दौरान सड़कों की कटिंग तथा उसके शीघ्र रिस्टोर किए जाने को कहा।
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योगी ने नगर आयुक्त को स्वच्छता का मैसेज लगातार प्रसारित कराने, अभियान चलाने, कूड़ा घरों की नियमित मॉनिटरिंग करने का निर्देश देते हुए सभी सरकारी कार्यालयों में साफ सफाई रखने पर विशेष जोर दिया। पुलिस लाइन में गंदगी दिखने पर मुख्यमंत्री ने नाराजगी जाहिर करते हुए पुलिस विभाग को स्वच्छता अभियान चलाने तथा पुलिस कार्मिकों से स्वच्छता के दृष्टिगत श्रमदान करने को भी कहा। सीएम ने कहा कि नगर निगम, पुलिस तथा स्ट्रीट वेंडर एसोसिएशन के साथ मिलकर सड़कों पर अतिक्रमण न होने पाए, इस पर नजर रखी जाए। अवैध होर्डिंग्स के विरुद्ध अभियान चलाएं तथा डिजिटल डिस्प्ले को बढ़ावा दें। विकास प्राधिकरण उपाध्यक्ष को गंजारी स्टेडियम के पास पार्किंग सहित अन्य मूलभूत सुविधाओं को बढ़ावा देने हेतु निर्देशित किया। उन्होंने भवनों का मानचित्र पास करने की प्रक्रिया तथा लंबित मामलों की भी जानकारी ली, जिस पर वीसी ने बताया कि ऑनलाइन नक्शे के 55 मामले लम्बित हैं। मुख्यमंत्री द्वारा पीपीपी मोड पर निर्मित 220 केवी जीपीएस सब-स्टेशन कैंट-वाराणसी ट्रांसमिशन के कार्यों में देरी होने पर नाराजगी जताते हुए कार्यदायी संस्था मेधा इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड की जिम्मेदारी तय करने का निर्देश दिया।
मुख्यमंत्री ने नगर निगम, शहरी एवं पंचायत राज विभाग को ग्रामीण स्वच्छता पर विशेष ध्यान रखे जाने का निर्देश दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि बिना अनुमति कोई सड़क न खोदी जाय। सड़कों की खोदाई करने वाले विभाग जनसामान्य के आवागमन के दृष्टिगत बेहतर तरीके से शीघ्रता से सड़कों का रेस्टोरेशन करे। उन्होंने कहा कि जनपद में गतिमान पीडब्ल्यूडी, सेतु निगम, जलनिगम आदि की जो परियोजनाएं समयबद्ध नहीं हैं, उन्हें समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण ढंग से पूर्ण कराना सुनिश्चित करें।
बैठक में उत्तर प्रदेश के जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह, स्टाम्प एवं न्यायालय पंजीयन शुल्क राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) रविन्द्र जायसवाल, आयुष, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) डॉ दयाशंकर मिश्र ‘दयालु’, जिला पंचायत अध्यक्ष पूनम मौर्य, महापौर अशोक तिवारी, एमएलसी धर्मेंद्र सिंह, एमएलसी हंसराज विश्वकर्मा, पूर्व मंत्री तथा विधायक डॉ नीलकंठ तिवारी, विधायक सौरभ श्रीवास्तव, विधायक डॉ अवधेश सिंह, विधायक डॉ सुनील पटेल, विधायक सुशील सिंह, सेवापुरी विधायक प्रतिनिधि के साथ ही आलाधिकारी भी मौजूद रहे।
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