ghaziabad news जीडीए की बहुप्रतीक्षित और महत्वाकांक्षी हरनंदीपुरम आवासीय योजना अब साकार रूप लेने को तैयार है। इस योजना की पहली रजिस्ट्री शुक्रवार को सम्पन्न हुई, जिसे शहर के शहरी विकास की दिशा में एक ऐतिहासिक शुरूआत माना जा रहा है।
उपाध्यक्ष अतुल वत्स के नेतृत्व में चल रही इस योजना के तहत ग्राम नंगला फिरोज मोहनपुर की निवासी रूबी पत्नी दीपक कुमार को उनके खसरा संख्या 364 मि., रकबा 0.0759 हेक्टेयर भूमि के बदले 43,71,840 लाख का मुआवजा चेक प्रदान किया गया। गाजियाबाद को स्मार्ट, पर्यावरणीय और नागरिक-केंद्रित टाउनशिप के रूप में विकसित करने की दिशा में यह योजना मील का पत्थर मानी जा रही है। योजना की शुरूआत वर्ष 2025 के प्रारंभ में की गई थी, जिसे मई 2025 में मेरठ मंडलायुक्त एवं जीडीए अध्यक्ष ऋषिकेश भास्कर यशोद की अध्यक्षता में आयोजित बोर्ड बैठक में स्वीकृति मिली थी।
501 हेक्टेयर भूमि पर विकसित होगी अत्याधुनिक टाउनशिप
हरनंदीपुरम आवासीय योजना 501 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण प्रस्तावित है। पहले चरण में 336 हेक्टेयर भूमि जिले के पांच ग्रामों—मथुरापुर, शमशेर, चंपतनगर, भनेरा खुर्द और नंगला फिरोज—से ली जाएगी। किसानों को सर्किल रेट का चार गुना मुआवजा दिए जाने का प्रावधान है, जिससे योजना को पारदर्शिता और सहमति के साथ आगे बढ़ाया जा सकें।
2,384 करोड़ की योजना, मुख्यमंत्री योजना से मिलेंगे 400 करोड़
हरनंदीपुरम योजना की कुल अनुमानित लागत 2,384 करोड़ है, जिसमें से 400 करोड़ उत्तर प्रदेश शासन से मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण योजना के तहत दिए जाएंगे। शेष राशि जीडीए अपने संसाधनों से जुटाएगा।
दो माह में आएगी विस्तृत परियोजना रिपोर्ट
योजना के सफल क्रियान्वयन के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) की प्रक्रिया तेजी से चल रही है। इसके लिए देश की प्रमुख सलाहकार एजेंसियों से प्रस्ताव आमंत्रित किए गए हैं और रिपोर्ट सौंपने के लिए दो माह की समय-सीमा तय की गई है।
पूरे एनसीआर के लिए योजना बनेंगी मिसाल
हरनंदीपुरम योजना न केवल गाजियाबाद बल्कि पूरे एनसीआर क्षेत्र के लिए एक मिसाल साबित हो सकती है। इसका उद्देश्य नागरिकों को आधुनिक, सुरक्षित और टिकाऊ जीवनशैली प्रदान करना है। यह रजिस्ट्री केवल एक दस्तावेजी प्रक्रिया नहीं, बल्कि एक सपने को वास्तविकता में बदलने की शुरूआत है, जो आने वाले वर्षों में गाजियाबाद के नक्शे और नागरिक जीवन को एक नया आकार देगी।
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