गौतमबुद्ध नगर, जिसे उत्तर प्रदेश का ‘शो-विंडो’ कहा जाता है, हाल के दिनों में एक बार फिर श्रमिक आंदोलन, तोड़फोड़ और आगजनी की घटनाओं से दहल उठा है। सड़कों पर उतरते आक्रोशित श्रमिक और धुआं उगलती फैक्ट्रियां न केवल कानून-व्यवस्था पर सवाल खड़ा करती हैं, बल्कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के उस महत्वाकांक्षी लक्ष्य पर भी संकट के बादल मंडराने लगे हैं, जिसके तहत उत्तर प्रदेश को 1 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने का संकल्प लिया गया है।
निवेशकों के भरोसे पर ‘आगजनी’ का प्रहार
पूंजी और निवेश के लिए सबसे पहली शर्त ‘स्थिरता’ और ‘सुरक्षा’ होती है। जब किसी औद्योगिक क्षेत्र में हिंसक बवाल होता है, तो उसका नुकसान केवल उस एक कंपनी को नहीं होता, बल्कि पूरे वैश्विक निवेश जगत में एक नकारात्मक संदेश जाता है।
- ब्रांड इमेज को धक्का: नोएडा और ग्रेटर नोएडा में सैमसंग, वीवो और ओप्पो जैसी वैश्विक कंपनियों की मौजूदगी है। हिंसा की खबरें अंतरराष्ट्रीय मीडिया में सुर्खियां बनती हैं, जिससे विदेशी निवेशक भारत की ‘इज ऑफ डूइंग बिजनेस’ की रैंकिंग को संदेह की नजर से देखते हैं।
- पलायन का डर: इतिहास गवाह है कि जब-जब श्रम विवाद हिंसा में बदले हैं, उद्योगों ने सुरक्षित ठिकानों (जैसे वियतनाम या भारत के अन्य राज्य) की ओर रुख किया है।
- बीमा और परिचालन लागत: बार-बार होने वाले हंगामों से औद्योगिक क्षेत्रों में इंश्योरेंस प्रीमियम बढ़ जाता है और सुरक्षा पर होने वाला खर्च भी, जो अंततः व्यापार को घाटे का सौदा बना देता है।
इतिहास की कड़वी यादें: सबक या सिलसिला?
यह पहली बार नहीं है जब नोएडा के औद्योगिक ढांचे को हिंसा ने झकझोरा है। पूर्व में भी ऐसी कई घटनाएं हुई हैं जिन्होंने निवेशकों के माथे पर बल ला दिए थे:
- ग्रेनो की पुरानी घटनाएं: सालों पहले ग्रेटर नोएडा में एक कंपनी के सीईओ की हत्या और उसके बाद हुई तोड़फोड़ ने निवेश के माहौल को वर्षों पीछे धकेल दिया था।
- वेतन और छंटनी विवाद: अक्सर देखा गया है कि ठेका प्रथा (Contract Labor) और अचानक की गई छंटनी उग्र आंदोलन की चिंगारी बनती है। प्रशासन और श्रम विभाग की ‘प्रिवेंटिव इंटेलिजेंस’ की विफलता यहाँ बार-बार उजागर होती है।
योगी सरकार के 1 ट्रिलियन मिशन को ‘बड़ा झटका’
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के जरिए दुनिया भर के दिग्गजों को यूपी में आमंत्रित कर रहे हैं। लेकिन जमीनी हकीकत में श्रमिक असंतोष इस मिशन की राह में सबसे बड़ा रोड़ा साबित हो सकता है।
- उत्पादन में रुकावट: हिंसा के कारण अगर फैक्ट्रियां बंद होती हैं, तो उत्पादन ठप होता है, जिसका सीधा असर राज्य के GSDP (Gross State Domestic Product) पर पड़ता है।
- सप्लाई चेन का टूटना: नोएडा इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग का हब है। यहाँ एक दिन का भी चक्का जाम पूरी ग्लोबल सप्लाई चेन को प्रभावित करने की क्षमता रखता है।
- भय का माहौल: नए स्टार्टअप और एमएसएमई (MSME) सेक्टर के उद्यमी ऐसी घटनाओं से सबसे ज्यादा डरते हैं, क्योंकि उनके पास बड़े कॉरपोरेट्स की तरह नुकसान सहने की क्षमता नहीं होती।
निष्कर्ष: केवल ‘बुल्डोजर’ नहीं, ‘संवाद’ की भी जरूरत
नोएडा में निवेश को बचाने और निवेशकों का भरोसा बहाल करने के लिए सरकार को दोतरफा रणनीति अपनानी होगी। एक तरफ उपद्रवियों पर सख्त कार्रवाई जरूरी है, ताकि ‘जीरो टॉलरेंस’ का संदेश जाए। वहीं दूसरी ओर, श्रम विभाग को अधिक सक्रिय होना होगा ताकि श्रमिकों के शोषण की शिकायतों का समय पर निपटारा हो सके और असंतोष को सड़क पर आने से पहले ही सुलझा लिया जाए।
अगर यूपी को सचमुच आर्थिक महाशक्ति बनना है, तो उद्योगों की चिमनियों से केवल विकास का धुआं निकलना चाहिए, आगजनी का नहीं। निवेशकों की ‘सोच’ को ‘संदेह’ से ‘विश्वास’ में बदलना ही इस वक्त प्रशासन की सबसे बड़ी चुनौती है।
