Denmark News: डेनमार्क ने अपनी सैन्य सेवा नीति में एक महत्वपूर्ण संशोधन किया है, जिसके तहत अब महिलाओं को भी पुरुषों की तरह अनिवार्य सैन्य सेवा के लिए बुलाया जाएगा। इस कानून के अनुसार, 1 जुलाई 2025 से 18 वर्ष की आयु पूरी करने वाली महिलाओं को सैन्य सेवा के लिए उपयुक्तता जांच के लिए रजिस्टर करना होगा। पहले, महिलाएं स्वेच्छा से सैन्य सेवा में शामिल हो सकती थीं, लेकिन अब यह अनिवार्य होगा।
पहले अपनी मर्जी से आने वाले वॉलंटियर्स को तवज्जो दी जाएगी और फिर खाली जगहों को लॉटरी सिस्टम द्वारा भरा जाएगा.इस संशोधन के तहत, सैन्य सेवा की अवधि को भी 4 महीने से बढ़ाकर 11 महीने कर दिया गया है, जिसमें 5 महीने का बुनियादी प्रशिक्षण और 6 महीने की ऑपरेशनल सेवा शामिल होगी। यह कदम यूरोप में बढ़ती सुरक्षा चिंताओं, विशेष रूप से रूस के साथ तनाव और यूक्रेन में चल रहे संघर्ष के मद्देनजर उठाया गया है। डेनमार्क का लक्ष्य अपनी सैन्य शक्ति को बढ़ाना और NATO के 2% जीडीपी रक्षा खर्च लक्ष्य को पूरा करना है।
यह बदलाव डेनमार्क को नॉर्वे और स्वीडन के बाद यूरोप का तीसरा ऐसा देश बनाता है, जहां महिलाओं के लिए सैन्य सेवा अनिवार्य है।
Bihar News: बिहार में ‘सुओ-मोटो दाखिल-खारिज’ के नाम से जमीन दाखिल-खारिज के नए नियम
