फ्लैट्स बायर्स के लिए बुरी खबरः गौतमबुद्ध नगर आते-आते फिर रुक गए सीएम योगी, क्या हो पाएंगी रजिस्ट्री?
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फ्लैट्स बायर्स के लिए बुरी खबरः गौतमबुद्ध नगर आते-आते फिर रुक गए सीएम योगी, क्या हो पाएंगी रजिस्ट्री?

ग्रेटर नोएडा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आज यानी शनिवार को गौतमबुद्ध नगर आना था लेकिन लोकसभा चुनाव की तिथियों की घोषणा होने की आहट से उन्होंने अपने कदम पीछे हटा लिये। सीएम का प्रोग्राम तीसरी बार टला है। बता दें कि प्राधिकरण समेत पुलिस और प्रशासन की ओर से मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर सभी तैयारी पूरी कर ली गई थीं। कार्यक्रम स्थल जीबीयू को फूलों से सजा दिया गया था। इतना ही नही जिन सोसाइटियों में मुख्यमंत्री का संभावित कार्यक्रम था वहां तक जाने वाली सड़कें रातोंरात चमका दी गईं थीं। इससे पहले मुख्यमंत्री का 9 और 15 मार्च को गौतमबुद्धनगर में आने का कार्यक्रम टल गया था। ऐसे में फ्लैट्स बायर्स के लिए ये बुरी खबर हो सकती है। क्योकि अब उनकी रजिस्ट्री अटक सकती है।

 

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बता दें कि यूपी सरकार ने गौतमबुद्ध नगर समेत प्रदेश के लाखों खरीदारों की समस्या को दूर करने के लिए अमिताभ कांत समिति की सिफारिशों को लागू करने की घोषणा की थी। जिले में करीब दो लाख खरीदार फंसे हुए हैं। समिति की सिफारिश के बाद प्राधिकरणों ने रजिस्ट्री करानी शुरू कर दी है। इससे बायर्स को मालिकाना हक मिलना शुरू हो गया है। जिन खरीदारों की रजिस्ट्री हो गई थी उन्हें सीएम योगी आदित्यनाथ रजिस्ट्री की ओर से पपत्र सौंपे जाने थे। उसके अलावा अन्य बायर्स की रजिस्ट्री होनी थी। अब चुनाव आयोग की ओर से अधिसूचना जारी होने की जानकारी मिलने के बाद शनिवार को सीएम के आने का कार्यक्रम स्थगित कर दिया गया।

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ग्रेनो प्राधिकरण के सीईओ रवि कुमार एनजी की थी पूरी तैयारी
सीएम योगी के आगमन की तैयारी को लेकर ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के सीईओ रवि कुमार एनजी ने पूरी टीम तैनात कर दी थी। वहीं, गौतमबुद्ध यूनिवर्सिटी में टेंट लगाकर अन्य तैयारियां कर ली गई थीं। शुक्रवार दोपहर में डॉग स्क्वायड से लेकर पुलिस अधिकारियों ने सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया।

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पीछले 14 दिन में कई हजार बायर्स को मिला मालिकाना हक
प्राधिकरण ने शिविर लगाकर फ्लैट बायर्स को रजिस्ट्री करानी शुरू कर दी है। इसके लिए शिविर का बाकायदा शेड्यूल जारी कर दिया गया था। प्राधिकरण के बिल्डर विभाग के एसीईओ सौम्य श्रीवास्तव ने बताया कि 14 दिन में 1000 खरीदारों को मालिकाना हक दिलाया गया है। यह सिलसिला जारी रहेगा। उन्होंने बताया कि 97 बिल्डरों परियोजनाओं में 76 हजार से अधिक लोगों की रजिस्ट्री होनी है। ऐसे में एक ही सवाल लोगों में मन में है कि लोकसभा चुनाव से पहले उनके घर की रजिस्ट्री होगी या नही।

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