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Noida Authority: अपनी गर्दन बचाने के लिए प्राधिकरण अफसरों ने कराई FIR, निर्माण कार्य बदस्तूर जारी – जय हिन्द जनाब Noida Authority: अपनी गर्दन बचाने के लिए प्राधिकरण अफसरों ने कराई FIR, निर्माण कार्य बदस्तूर जारी – जय हिन्द जनाब

Noida Authority: अपनी गर्दन बचाने के लिए प्राधिकरण अफसरों ने कराई FIR, निर्माण कार्य बदस्तूर जारी

Noida Authority। नोएडा के अलग अलग गांवों में अवैध निर्माण हो चुके है या फिर तेजी से कराए जा रहे है। अब प्राधिकरण ने भंगेल में हुए अवैध निर्माण पर एक्शन लिया है। इस बाबत नोएडा थाना सेक्टर-39 में एफआईआर करवाई गई है। इसमें 15 बिल्डर कंपनियों व उनसे जुड़े 22 लोगों का आरोपी बनाया गया है। भंगेल बेगमपुर के खसरा संख्या 247, 260, 251 मास्टर प्लान में रिक्रेशनल ग्रीन दर्ज है और प्राधिकरण के अधिसूचित क्षेत्र में शामिल है। मगर बिल्डर पर बगैर नक्शा पास करवाए अवैध निर्माण करवाने का आरोप है।

जेई एसके वर्मा ने इन पर कराया मुकदमा
थाना में शिकायत वर्क सर्कल 8 के अवर अभियंता एसके वर्मा की ओर से दी गई है। शिकायत में बताया गया है कि मलिक इंफ्रा होम्स के जावेद मलिक, धर्मा प्रतिष्ठानम के विनीत श्रीवास्तव, एबी होम्स की रिया गांधी, हरदीप सिंह गांधी, राजपाल सिंह विनोद कुमार, विकास चैधरी, सिद्धार्थ कुमार निर्माण करवा रहे हैं। खेत में लहूल चिह्नित जमीन पर कराया जा रहा था बगैर नक्शा पास करवाए निर्माण एक की मौत, दूसरे की हा वहीं स्काई होम के विनोद कुमार, हाजी एंड एसोसिएट्स के शराफत उल्लाह, ड्रीम स्मिथ प्रोजेक्ट के अनिल कुमार, एकता बिल्डर्स के निखिल कुमार, स्टार इंफ्रा के योगेंद्र सिंह, राहुल मित्तल, विकास, नेचुरा कंस्ट्रक्शन से सोनू प्रसाद भी निर्माण करवा रहे हैं। जयमाया आशियाना से संजीव कुमार, सुपर होम्स के दुष्यंत कुमार, विकास गोयल, कर्मवीर सिंह, नितिन कसाना, ड्रीम स्मिथ प्रोजेक्ट के अनिल कुमार, वीएस कांट्रैक्टर से विकास चैधरी, स्प्रिचुअल रिजनरेशन, फाउंडेशन के विनीत कुमार श्रीवास्तव, विक्रम गोयल, एचक्यूसी इंफ्राटेक के पार्टनर जावेद मलिक, एमसी इंफ्राटेक पार्टनर उमेर उर रहमान द्वारा बहुमंजिला इमारत व बेसमेंट का निर्माण भी करवाया जा रहा है। इससे न सिर्फ सुनियोजित विकास प्रभावित हो रहा है। बगैर नक्शा पास करवाए निर्माण होने से प्राधिकरण के राजस्व की हानि भी हो रही है।

प्राधिकरण की एर्फआइआर के बाद भी हो रहा निर्माण

नोएडा प्राधिकरण की ओर से गांवों में हो रहे अवैध निर्माण पर मुकदमा दर्ज करा दिया जाता है लेकिन मौके पर देखा जाए तो निर्माण कार्य बदस्तूर जारी रहता है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या प्राधिकरण अफसर अपनी गर्दन बचाने के लिए ही कानूनी कार्रवाई तक सीमित रहते है।

 

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