West Asia : नई दिल्ली। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव और होर्मुज क्षेत्र में संकट के चलते देश में एलपीजी सप्लाई पर दबाव बढ़ गया है। इस स्थिति से निपटने के लिए केंद्र सरकार ने बड़ा कदम उठाते हुए केरोसिन (मिट्टी का तेल) की उपलब्धता बढ़ाने के लिए पेट्रोलियम नियमों में अस्थायी ढील देने का फैसला किया है।
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सरकार के इस फैसले का उद्देश्य लोगों को खाना बनाने और रोशनी के लिए वैकल्पिक ईंधन आसानी से उपलब्ध कराना है, ताकि आम जनता को किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े।
पेट्रोल पंपों पर भी मिलेगी सुविधा
नई व्यवस्था के तहत सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों जैसे इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम के चुनिंदा पेट्रोल पंपों को केरोसिन स्टोर करने और बेचने की अनुमति दी गई है। प्रत्येक चयनित पंप पर अधिकतम 5,000 लीटर तक केरोसिन रखा जा सकेगा। हर जिले में दो पेट्रोल पंपों को इसके लिए चुना जाएगा, जिससे सप्लाई तेज और सुगम हो सके।
21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू
यह व्यवस्था फिलहाल 60 दिनों के लिए लागू की गई है और देश के 21 राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में लागू होगी। इनमें दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, उत्तराखंड, जम्मू-कश्मीर, लद्दाख समेत अन्य क्षेत्र शामिल हैं। खासतौर पर उन इलाकों पर ध्यान दिया गया है, जिन्हें पहले केरोसिन-मुक्त घोषित किया जा चुका था।
अतिरिक्त आवंटन भी जारी
सरकार ने राज्यों को नियमित आपूर्ति के अलावा 48,000 किलोलीटर अतिरिक्त केरोसिन आवंटित किया है। राशन दुकानों के माध्यम से भी इसका वितरण किया जाएगा, जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों को प्राथमिकता दी जाएगी।
अन्य विकल्पों पर भी जोर
एलपीजी पर निर्भरता कम करने के लिए सरकार ने कोयला और केरोसिन जैसे वैकल्पिक ईंधनों के उपयोग को बढ़ावा देने के निर्देश दिए हैं। साथ ही पीएनजी कनेक्शन के विस्तार पर भी ध्यान दिया जा रहा है, ताकि भविष्य में स्थायी समाधान सुनिश्चित किया जा सके।
सुरक्षा से नहीं होगा समझौता
सरकार ने स्पष्ट किया है कि नियमों में ढील के बावजूद सुरक्षा मानकों से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। पूरी प्रक्रिया की सख्त निगरानी की जाएगी, ताकि केरोसिन का दुरुपयोग रोका जा सके।
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