हाईकोर्ट से नौकरशाहों को राहत, अब नही होगी कोई कार्रवाई
new delhi news केंद्र और दिल्ली सरकार के बीच कई वर्षों से जारी तनातनी आखिरकार खत्म हो गई है। बुधवार को दिल्ली हाईकोर्ट में सरकार ने स्पष्ट किया कि वह विधानसभा की विशेषाधिकार समिति के समक्ष पेश नौकरशाहों के खिलाफ अब कोई आगे की कार्रवाई नहीं करेगी। इस घोषणा के साथ ही नौ नौकरशाहों द्वारा 2018 में दाखिल की गई याचिकाएं खत्म मानी गईं।
इन याचिकाओं में मुख्य सचिव रहे अंशु प्रकाश, शूरबीर सिंह, जे बी सिंह, जी नरेंद्र कुमार और मनीष सक्सेना शामिल थे। उन्होंने विशेषाधिकार समिति द्वारा जारी नोटिस को चुनौती दी थी, जिसमें उन्हें समिति के सामने पेश होने को कहा गया था। अंशु प्रकाश ने दावा किया था कि उन्हें दुर्भावना के तहत नोटिस दिया गया था, क्योंकि उन्होंने आम आदमी पार्टी (आप) के विधायकों अमानतुल्लाह खान और प्रकाश जरवाल के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई थी, जिन पर उनके साथ मारपीट का आरोप था।
हाईकोर्ट ने 2018 में निर्देश दिया था कि अधिकारी आवश्यकतानुसार विधानसभा समिति की कार्यवाही में भाग लें, लेकिन किसी भी दंडात्मक कार्रवाई को कोर्ट की अनुमति के बिना लागू न किया जाए।
बुधवार को कोर्ट में पेश 28 मार्च के एक पत्र के अनुसार, विधानसभा सचिवालय ने स्पष्ट किया कि छठी और सातवीं विधानसभा से जुड़े सभी लंबित मामलों को निपटाया जा चुका है और इन पर आगे कोई कार्रवाई नहीं होगी। इस पर जस्टिस मनोज कुमार ओहरी ने सभी नौ याचिकाओं को निस्तारित कर दिया। इससे दिल्ली सरकार और नौकरशाहों के बीच वर्षों से चला आ रहा विवाद अब समाप्त हो गया है।
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