Noida Authority Board Meeting: नोएडा प्राधिकरण की बोर्ड बैठक का इंतजार काफी समय से हो रहा है। आज प्राधिकरण में बैठक समपन्न हो गई। जिसमें कई अहम फैसले लिये गए है। इस बैठक में चीफ सेक्रेटरी मनोज सिंह आॅन लाइन जुड़े। सीईओ लोकेश एम ने कई प्रस्ताव रखे। बताया जा रहा है कि इस बोर्ड बैठक में मिक्स लैंड यूज पर फिलहाल कोई निर्णय नही हुआ है। मिक्स लैंड यूज करने के लिए दरें क्या रहेगी इस अस्पष्टता है। मिक्स लैंड यूज के काफी मामले लंबित पड़े है।
प्राणिकरण की ओर से जारी प्रेस रिलीज में कहा गया है कि दिनाँक 12.06.2025 एवं 14.06.2025 को नोएडा प्राधिकरण की 218वीं बोर्ड बैठक मनोज कुमार सिंह, की अध्यक्षता में ऑनलाइन सम्पन्न हुयी। बैठक में प्राधिकरण के बोर्ड रूम से CEO Lokesh M, नौएडा प्राधिकरण, ADM बच्चू सिंह, प्रतिभाग किया गया तथा रविकुमार एनजी, मुख्य कार्यपालक अधिकारी ग्रेटर नौएडा प्राधिकरण, कपिल सिंह, अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यमुना एक्सप्रेसवे प्राधिकरण, अतुल वत्स, उपाध्यक्ष गाजियाबाद विकास प्राधिकरण एवं बोर्ड के अन्य सदस्य बैठक में ऑनलाइन उपस्थित रहे।
बोर्ड बैठक में लिये गये महत्वपूर्ण निर्णय
1. पुरानी रूकी हुई भू-सम्पदा परियोजनओं (लिगेसी स्टाल्ड रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स) की समस्याओं के निदान के लिये शासनादेश संख्या-7774/77-4-2023-6011/
2 ऐसी परियोजनाओं की संख्या जिनमें शासनादेश के कम में गणना के उपरान्त देयता शून्य हो गई ।
कुल प्रोजेक्ट्स, जिनके द्वारा नैट ड्यूज की 25 प्रतिशत धनराशि के सापेक्ष धनराशि जमा करा दी गई है।
कुल प्रोजेक्ट्स, जिनके द्वारा नैट ड्यूज की 25 प्रतिशत धनराशि के सापेक्ष 13 आंशिक धनराशि जमा करायी गयी है।
ऐसे बिल्डर्स जिनके द्वारा सहमति दी गयी परन्तु देय धनराशि जमा नहीं करायी गयी।
ऐसे बिल्डर्स जिनके द्वारा न ही सहमति दी गयी और न ही देय धनराशि जमा करायी गयी।
इन परियोजनाओं में रूकी हुई लगभग 4777 फ्लैट बायर्स के पक्ष में नियमानुसार रजिस्ट्री की कार्यवाही सुनिश्चित की जा सकेगी। वर्तमान तिथि तक 3125 फ्लैट बायर्स रजिस्ट्री की जा चुकी हैं।
जर्जर बहुमंजिला आवासीय इमारतों के पुनर्विकास के लिए नीति
प्राधिकरण द्वारा क्षेत्र में जर्जर बहुमंजिले ग्रुप हाउसिंग भवनों एवं दुर्बल आय वर्ग के लिए लो-राईज ग्रुप हाउसिंग के अपार्टमेन्ट्स जिनमें Living conditions में सुधार किया जाना आवश्यक है। ऐसे भवनों को चिन्हित करते हुए पुरानी निर्मित ग्रुप हाउसिंग योजनाओं में Planned Redevelopment के माध्यम से आधुनिक सुविधाएँ प्रदान किये जाने के लिए Redevelopment Policy का सैद्धांतिक अनुमोदन किया गया। पॉलिसी में डेवलपर की नियुक्ति, पुनर्विकास की कार्यवाही हेतु डेवलपर के चयन, आवंटी/आवासितो के पुर्नवास एवं अस्थायी पुर्नस्थापन, सुविधाओं एवं अवसंरचना उन्नयन, दंड के प्रावधानों का उल्लेख किया गया है, जिसके आधार पर भविष्य में केस टू केस आधार पर रिडेवलपमेंट हेतु बहुमंजिला आवासीय परियोजना का चयन किया जायेगा।
ग्रुपहाउसिंग भूखण्ड जी०एच०-02 सेक्टर-100 नोएडा के आवंटी मै० क्लाउड 9 प्रोजेक्ट प्रा०लि० को उनके प्रत्यावेदन तथा परियोजना से प्रभावित फ्लैट बायर्स के हितों को ध्यान में रखते हुये लेगेसी स्टाल्ड परियोजनाओं में सम्मिलित करते हुये शासनादेश दिनांक 21.12.2023 के क्रम में सभी लाभ अनुमन्य किये जाने का निर्णय लिया गया। इसी प्रकार ग्रुपहाउसिंग भूखण्ड संख्या जी०ए०-01 सेक्टर-118 तथा जी०एच०-01 सेक्टर-74, जी०एच०-03 सेक्टर-137 नोएडा की परियोजना को को-डेवलपर के माध्यम से पूर्ण कराने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।
नोएडा क्षेत्र में बढ़ते विद्युत भार के दृष्टिगत गठित नोएडा विद्युत मास्टर प्लान 2031 में प्रदत्त प्राविधानो के अनुरूप अनवरत रूप से विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए भविष्य में 220 के0वी0 विभव तक के विद्युत तंत्र का चरणबद्ध निर्माण का व्यय प्राधिकरण द्वारा वहन किया जायेगा।
नोएडा सैक्टर-164 में नियोजित शेष औद्योगिक भूखण्डों को इलैक्ट्रोनिक परियोजनाओं हेतु आरक्षित किये
वही, नोएडा में पांच और सात सितारा होटल के लिए पीपीपी माॅडल पर योजना आमंत्रित किये जाने को मंजूरी मिल गई है। अब भूखंड चिन्हित किये जाएंगे। इसके अलावा रिटायर्ड हो चुके प्राधिकरण के कर्मचारियों को नियमित कर्मचारियों की तर्ज पर कैश लेस सुविधा मिलेगी। इस सभी बिन्दुओं पर फैसले लिये गए है।
