Yamuna Authority। अपनी मांगों को लेकर किसानों ने किसान कल्याण परिषद के बैनर तले सीईओ डा. अरूणवीर सिंह से मुलाकात की। मुलाकात में सीईओ ने किसानों की समस्याएं सुन जल्द से जल्द उनके निस्तारण का आश्वासन दिया। प्राधिकरण द्वारा सेक्टर-25 में करीब 8 गावों के भू अधिग्रहण से प्रभावित कृषकों को आबादी भूखण्ड को आवंटन कई वर्ष पूर्व से किया जाता रहा है। इसमें समय-2 पर म्यूटेशन, वारिसान के प्रमाण पत्र व अन्य कारणों से देरी से आने वाले प्रार्थना पत्रों के आधार पर किसानों को 7 प्रतिशत आबादी भूखण्डों का आवंटन उक्त सेक्टर में अभी भी किया जा रहा है।
लिखित आश्वासन में कहा
लिखित आश्वासन में कहा गया है कि उक्त के अतिरिक्त कई अन्य ग्रामों में 7 प्रतिशत के पात्र कृषकों की सूची का प्रकाशन भी प्राधिकरण द्वारा करवाया जा चुका है। विकास कार्य चल रहे हैं अथवा विकास कार्य हेतु निविदायें आमंत्रित की जा चुकी हैं, की सूचना भी संलग्न कर प्रस्तुत की जा रही है। इसके अतिरिक्त कई ग्रामों में 07 प्रतिशत आबादी हेतु भूमि का चिन्हांकन भी किया जा रहा है। 07 प्रतिशत भूखण्डों के सम्बन्ध में पात्र कृषकों की सूची में यदि कोई नाम छूट गया हो अथवा कोई संशोधन की आवश्यकता हो तो उसका विवरण प्राधिकरण को उपलब्ध कराया जा सकता है। जिन स्थानों पर 7 प्रतिशत भूखण्ड के लिए भूमि उपलब्ध है। वहाँ पर प्राधिकरण द्वारा 15 दिन में आरक्षण पत्र तथा 8 माह की अवधि में विकास कार्य करवाकर भूखण्ड हस्तगत करा दिया जायेगा। जिन ग्रामों में 7 प्रतिशत आबादी के लिए चिन्हित भूमि उपलब्ध नहीं है वहाँ पर आप भी किसानों से समन्वय स्थापित करवाकर भूमि की उपलब्धता करवायें या अन्य कोई विकल्प हो तो उसे प्राधिकरण के संज्ञान में लायें, प्राधिकरण को इस पर विचार करने पर कोई आपत्ति नहीं है।
भूखंड देने की चल रही प्रक्रिया
गांवों के भूमिहीनों को 30-30 मीटर के भूखंड देने की प्रक्रिया चल रही है। ऐसे आठ हजार लोगों की सूची बनाई जा चुकी है। पुरानी आबादी के सीमांकन के लिए पेरीफेरल बनाए जाएंगे। बाउंड्री होने के बाद प्राधिकरण सेटेलाइट सर्वे कराकर आपसी सहमति से भूमि क्रय करेगा। किसानों के बच्चों को रोजगार के लिए भी व्यवस्था की जा रही है। किसानों को दिए जाने वाली सात फीसदी भूखंडों को भी दस फीसदी दिए जाने पर प्राधिकरण को कोई आपत्ति नहीं है।
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