Delhi News:  प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने गुरुवार को कहा कि गरीबों का कल्याण डबल इंजन सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। सरकार सच्ची नीयत से गरीब और किसानों को सशक्त करने में जुटी है।

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प्रधानमंत्री ने महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि आज यहां साईं बाबा के आशीर्वाद से साढ़े 07 हजार करोड़ रुपये के विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण हुआ है। महाराष्ट्र को पांच दशक से जिस निलवंडे डैम का इंतजार था, वो काम भी पूरा हुआ है।

प्रधानमंत्री ने कहा कि हम सच्ची नीयत से किसानों के सशक्तीकरण में जुटे हैं, लेकिन कुछ लोगों ने महाराष्ट्र में किसानों के नाम पर सिर्फ राजनीति की है। महाराष्ट्र के एक वरिष्ठ नेता काफी समय तक केंद्र सरकार में कृषि मंत्री रहे हैं, लेकिन उन्होंने 07 साल के अपने कार्यकाल में देशभर के किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर सिर्फ साढ़े 03 लाख करोड़ रुपये का अनाज खरीदा। जबकि हमारी सरकार 07 वर्षों में एमएसपी के रूप में साढ़े 13 लाख करोड़ रुपये किसानों को दे चुकी है। मोदी ने कहा कि पहले किसानों की सुध कोई नहीं लेता था। हमने पीएम किसान सम्मान निधि शुरू की, जिसकी मदद से देशभर के करोड़ों छोटे किसानों को 02 लाख 60 हजार करोड़ रुपये दिए गए हैं। महाराष्ट्र के छोटे किसानों के बैंक खातों में भी सीधे 26 हजार करोड़ रुपये ट्रांसफर हुए हैं।

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प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि हर घर जल पहुंचाने के लिए भी अब तक करीब 02 लाख करोड़ रुपये खर्च किए जा चुके हैं। पीएम स्वनिधि योजना के जरिए रेहड़ी, ठेले और फुटपाथ पर दुकान लगाने वाले साथियों को हजारों रुपयों की मदद मिल रही है। अभी सरकार ने पीएम विश्वकर्मा योजना शुरू की है। इससे सुथार, सुनार, कुम्हार, मूर्तिकार जैसे लाखों परिवारों को पहली बार सरकार से मदद सुनिश्चित हुई है। इस योजना पर भी 13 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा खर्च किए जा रहे हैं। गरीबों को मुफ्त राशन की योजना पर भी देश 04 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा खर्च कर चुका है। गरीबों के घर बनाने के लिए भी सरकार ने 4 लाख करोड़ रुपये खर्च किए हैं। ये भी 2014 से पहले के 10 वर्षों की तुलना में करीब 6 गुना अधिक है।

प्रधानमंत्री ने कहा कि आज महाराष्ट्र में 1.10 करोड़ आयुष्मान कार्ड दिए जा रहे हैं। ऐसे सभी कार्ड धारकों को 05 लाख रुपये तक की मुफ्त इलाज की गारंटी है। आयुष्मान भारत योजना के तहत गरीबों को मुफ्त इलाज देने के लिए देश ने 70 हजार करोड़ रुपये खर्च किए हैं।

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