भू-माफियाओं पर बुलडोजर का कहर, पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह के नेतृत्व में करोडो से अधिक मूल्य की सरकारी भूमि अतिक्रमण मुक्त

पुलिस कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ सख्त अभियान जारी है। वर्ष 2025 और 2026 में पुलिस बल की सक्रिय सहायता से कुल 13,25,960 वर्ग गज सरकारी और प्राधिकरण की भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कराया गया है, जिसकी अनुमानित बाजार कीमत लगभग ₹5,903.95 करोड़ है। यह कार्रवाई न केवल भू-माफियाओं के दबदबे को चुनौती दे रही है बल्कि विकास कार्यों के लिए बहुमूल्य भूमि को वापस उपलब्ध करा रही है। पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह के कुशल निर्देशन में तीनों जोनों नोएडा, सेंट्रल नोएडा और ग्रेटर नोएडा में सतत, सुनियोजित और सख्त अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत अतिक्रमणकारियों के विरुद्ध विभिन्न थानों में अभियोग भी दर्ज किए गए हैं।

जोनवार उपलब्धि

नोएडा जोन: 15,000 वर्ग गज भूमि मुक्त, अनुमानित मूल्य ₹58 करोड़।

सेंट्रल नोएडा जोन: 8,89,127 वर्ग गज भूमि मुक्त, अनुमानित मूल्य ₹5,009 करोड़ 68 लाख 50 हजार।

ग्रेटर नोएडा जोन: 4,21,833 वर्ग गज भूमि मुक्त, अनुमानित मूल्य ₹836 करोड़ 27 लाख।

पुलिस कमिश्नरेट के अनुसार, यह अभियान सरकारी भूमि को अवैध कब्जे से मुक्त करने, सुनियोजित शहरी विकास को गति देने, भू-माफियाओं के खिलाफ कठोर कार्रवाई सुनिश्चित करने और जनविश्वास मजबूत करने के उद्देश्य से लगातार चलाया जा रहा है। भविष्य में भी ऐसे अभियान जारी रहेंगे।

क्षेत्र में चल रही अन्य कार्रवाइयां

हालिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण और पुलिस की संयुक्त टीमों ने हाल ही में विभिन्न क्षेत्रों में अतिक्रमण हटाने के अभियान तेज किए हैं। उदाहरण के लिए, हिंदन नदी के किनारे और अधिसूचित क्षेत्रों में बुलडोजर कार्रवाई से सैकड़ों करोड़ की भूमि मुक्त हुई है। प्राधिकरण अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि अतिक्रमण विरोधी अभियान नियमित रूप से जारी रहेंगे। स्थानीय प्रशासन और पुलिस के इस सख्त रुख से विकास परियोजनाओं को नई गति मिलने की उम्मीद है। हालांकि, कुछ प्रभावित पक्षों में असंतोष भी देखा जा रहा है, लेकिन कानून व्यवस्था बनाए रखने और सार्वजनिक हित को प्राथमिकता देते हुए प्रशासन दृढ़ है। पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह ने पहले भी संगठित अपराध, भूमि घोटालों और अवैध कब्जों के खिलाफ सख्ती दिखाई है। इस अभियान को जनहित में एक बड़ा कदम माना जा रहा है, जो भविष्य में भी नोएडा-ग्रेटर नोएडा को अतिक्रमण मुक्त बनाने में मददगार साबित होगा।

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