इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को बड़ा झटका देते हुए ग्राम प्रधानों को उनके कार्यकाल समाप्त होने के बाद प्रशासक नियुक्त करने के 25 मई के सरकारी आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी है। कोर्ट ने इस व्यवस्था को प्रथम दृष्टया असंवैधानिक करार दिया है और स्पष्ट किया कि पंचायतों का कार्यकाल पांच वर्ष से अधिक नहीं बढ़ाया जा सकता। इस फैसले से प्रदेश के ग्रामीण राजनीति में हलचल मच गई है। मामला यूपी पंचायत चुनावों की देरी से जुड़ा है। ग्राम प्रधानों का कार्यकाल 26 मई 2026 को समाप्त हो गया था। पंचायत चुनावों में ओबीसी आरक्षण संबंधी बिंदुओं पर पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट का इंतजार और अन्य कारणों से चुनाव टलने के बाद सरकार ने मौजूदा प्रधानों को छह माह तक (या नए चुनाव तक) प्रशासक बनाए रखने का आदेश जारी किया था। याचिकाकर्ता अरविंद राठौर (और अन्य संबंधित याचिकाओं) ने इसे पंचायत राज अधिनियम और संविधान के अनुच्छेद 243E के विपरीत बताया। कोर्ट ने सरकार के फैसले पर सवाल उठाते हुए इसे पूर्व के डिवीजन बेंच के आदेशों का उल्लंघन भी माना।
कोर्ट का आदेश और आगे की प्रक्रिया
दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद हाईकोर्ट ने अंतरिम राहत देते हुए कहा कि जब तक अंतिम सुनवाई पूरी नहीं होती, प्रधान प्रशासक के रूप में कार्य नहीं कर सकेंगे। मामले की अगली सुनवाई 13 जुलाई 2026 को निर्धारित की गई है। कोर्ट ने राज्य सरकार से चुनाव की स्पष्ट समय-सीमा (टाइम-फ्रेम) मांगी है और राज्य निर्वाचन आयोग से भी रिपोर्ट तलब की है। यदि निर्देशों का पालन नहीं हुआ तो संबंधित अधिकारी को व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में पेश होना पड़ सकता है।
प्रधानों की प्रतिक्रिया
कई ग्राम प्रधानों ने कार्यकाल विस्तार का स्वागत किया था क्योंकि इससे उन्हें निरंतरता और प्रशासनिक अधिकार मिलते। अब रोक लगने से वे निराश हैं। कुछ प्रधानों का कहना है कि पंचायतों का कामकाज प्रभावित होगा और विकास कार्य रुक सकते हैं। हालांकि, जो प्रधान नए चुनाव में दोबारा टिकट या जीत की उम्मीद रखते हैं, वे इस फैसले को तटस्थ मान रहे हैं।
उत्तर प्रदेश सरकार का बयान
सरकार की ओर से पंचायती राज मंत्री ओपी राजभर जैसे नेताओं ने पहले स्पष्ट किया था कि “कितनी भी ट्रिक लग लीजिए, प्रधान जी ही प्रशासक रहेंगे”। सरकार का तर्क था कि चुनाव की तैयारियां पूरी होने तक सुचारू प्रशासन के लिए यह जरूरी है। अब कोर्ट के आदेश के बाद सरकार को जवाब दाखिल करना होगा और संभवतः नई व्यवस्था (जैसे तहसीलदार या अन्य अधिकारी को प्रशासक नियुक्त करना) पर विचार करना पड़ेगा।
आम जनता और सोशल मीडिया की प्रतिक्रिया
प्रदेश के सोशल मीडिया (विशेषकर X/Twitter) पर इस फैसले की चर्चा जोरों पर है। विपक्षी दलों (समाजवादी पार्टी समेत) के समर्थक इसे “योगी सरकार पर झटका” और “चुनाव टालने की साजिश का अंत” बता रहे हैं। कई यूजर्स ने हैशटैग #UPPanchayatElection, #AllahabadHighCourt और #GramPradhan के साथ पोस्ट किए, जिसमें कोर्ट को संवैधानिक मूल्यों का रक्षक बताया गया। भावी उम्मीदवारों (विशेषकर नए चेहरे) में खुशी की लहर है क्योंकि उन्हें अब जल्द चुनाव की उम्मीद है। ग्रामीण इलाकों में आम जनता का रुख मिश्रित है, कुछ विकास कार्यों की निरंतरता चाहते हैं तो अधिकांश लोकतांत्रिक प्रक्रिया (समय पर चुनाव) का समर्थन कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर मीम्स और व्यंग्यात्मक पोस्ट भी वायरल हो रहे हैं, जिसमें सरकार पर “प्रधानों को स्थायी बनाने” का आरोप लगाया जा रहा है। यह फैसला न केवल पंचायती राज व्यवस्था को मजबूत करने वाला है बल्कि राज्य सरकार पर चुनाव कराने का दबाव बढ़ाएगा। अंतिम फैसला 13 जुलाई को आएगा, लेकिन फिलहाल ग्राम पंचायतों का प्रशासन संकट में है। विकास कार्यों पर क्या असर पड़ेगा, यह देखना बाकी है।
