UP Cabinet: लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार ने बांट-माप व्यवस्था में पारदर्शिता और युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर खोलते हुए एक अहम निर्णय लिया है। अब तकनीकी डिप्लोमा और डिग्रीधारक युवाओं को बांट-माप उपकरणों की मरम्मत के लिए आधिकारिक लाइसेंस दिया जाएगा। इस फैसले के बाद राज्य में वर्कशॉप खोलकर वैध रूप से मरम्मत कार्य किया जा सकेगा, जिसमें पेट्रोल पंप पर उपयोग होने वाले फ्लो मीटर भी शामिल होंगे।
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सोमवार को हुई कैबिनेट बैठक में बांट-माप उपकरणों के हर साल होने वाले सत्यापन और सीलिंग प्रक्रिया को लेकर भी बड़ा सुधार किया गया। अब इस प्रक्रिया में किसी भी तरह की मनमानी फीस वसूली पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है।
सरकार ने स्पष्ट किया है कि सत्यापन के लिए अधिकारी के टीए-डीए की दर कुल शुल्क के 25 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी। इसके साथ ही पूरी प्रक्रिया का शुल्क ऑनलाइन जमा करना अनिवार्य होगा। भुगतान के बाद संबंधित अधिकारी को तय समय सीमा के भीतर प्रतिष्ठान पर जाकर सत्यापन करना अनिवार्य होगा।
सरकार का दावा है कि इस व्यवस्था से न सिर्फ उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी, बल्कि युवाओं के लिए स्वरोजगार के नए रास्ते भी खुलेंगे और व्यवस्था में पारदर्शिता आएगी।
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