गौतमबुद्धनगर। जिलाधिकारी मेधा रूपम ने जनपद के किसानों को आगाह किया है कि यदि उन्होंने अब तक फार्मर रजिस्ट्री नहीं कराई है, तो वे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की आगामी किस्त से वंचित हो सकते हैं। इसी को देखते हुए शासन ने 15 अप्रैल 2026 तक विशेष अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं, जिसके तहत जिले भर में गांव-गांव कैंप आयोजित किए जा रहे हैं।
क्या है फार्मर रजिस्ट्री और क्यों है जरूरी
जिलाधिकारी मेधा रूपम ने बताया कि केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी एग्रीस्टेक योजना यानी डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर एग्रीकल्चर के तहत किसानों का एक डिजिटल डाटाबेस तैयार किया जा रहा है। इसी के अंतर्गत फार्मर रजिस्ट्री की प्रक्रिया संचालित है। पंजीकरण के बाद प्रत्येक किसान को एक यूनिक कोड प्रदान किया जाता है, जो भविष्य में कृषि विभाग की तमाम योजनाओं का लाभ उठाने के लिए अनिवार्य होगा।
अभी भी बड़ी संख्या में किसान अपंजीकृत
कृषि विभाग द्वारा काफी समय से जिले में फार्मर रजिस्ट्री का कार्य चल रहा है और गांव-गांव जाकर किसानों को जागरूक भी किया जा रहा है, इसके बावजूद अपेक्षित प्रगति नहीं हो पाई है। जिले में अब भी बड़ी संख्या में ऐसे किसान हैं जिनकी फार्मर आईडी नहीं बन पाई है। ऐसे में शासन ने इस काम को अभियान के रूप में संचालित करते हुए शीघ्र पूरा कराने के कड़े निर्देश दिए हैं।
15 अप्रैल तक चलेगा विशेष अभियान
जिलाधिकारी ने बताया कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि से जुड़े शत-प्रतिशत कृषकों की फार्मर रजिस्ट्री पूर्ण कराने के लक्ष्य के साथ 15 अप्रैल 2026 तक विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इस दौरान कृषि विभाग द्वारा रोस्टर के अनुसार गांव-गांव कैंप लगाए जा रहे हैं। किसान इन कैंपों में जाकर अपना पंजीकरण आसानी से करा सकते हैं।
आधार-खतौनी में नाम की विसंगति है तो घबराएं नहीं
कई किसानों की फार्मर रजिस्ट्री इसलिए अटकी हुई है क्योंकि उनके आधार कार्ड और खतौनी में नाम अलग-अलग दर्ज है। जिलाधिकारी ने ऐसे किसानों को सलाह दी है कि वे अपने संबंधित लेखपाल से संपर्क करें और खतौनी में अपना नाम आधार के अनुसार संशोधित कराने के बाद फार्मर रजिस्ट्री की प्रक्रिया पूरी कराएं।
डीएम की किसानों से अपील
जिलाधिकारी ने जनपद के सभी किसानों से अपील की है कि वे 15 अप्रैल से पहले नजदीकी कैंप में जाकर अपना पंजीकरण अवश्य कराएं, ताकि वे पीएम किसान सम्मान निधि की किस्त सहित कृषि विभाग की अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ निर्बाध रूप से प्राप्त करते रह सकें।
