New Noida: सेक्टर और न्यू नोएडा के तहत जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया को लेकर अहम कदम उठाए जा रहे हैं। नोएडा प्राधिकरण में वीरवार को एक ऐतिहासिक बैठक संपन्न हुई, जिसमें न्यू नोएडा के विकास की रूपरेखा पर गहन विचार-विमर्श किया गया। नोएडा प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालक अधिकारी डॉक्टर लोकेश एम की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक में प्राधिकरण के वरिष्ठ अधिकारियों और बुलंदशहर के जिलाधिकारी ने भाग लिया।
बैठक में लिए गए प्रमुख निर्णय
न्यू नोएडा के प्रथम चरण के लिए ग्रामों का चयन
अवैध और अनधिकृत निर्माण पर रोक लगाने के लिए कड़े कदम
चेतावनी बोर्ड लगाने के निर्देश
भूमि अधिग्रहण और आपसी समझौते की प्रक्रिया पर चर्चा
प्रतिकर दरों के निर्धारण की प्रक्रिया पर विचार-विमर्श
चेतावनी बोर्ड लगाने का निर्णय
बताया जा रहा है कि बैठक में न्यू नोएडा के पहले चरण के विकास के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। प्रमुख निर्णयों में अधिसूचित ग्रामों का चयन, अवैध निर्माण पर रोक और भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया शामिल है। विशेष रूप से अवैध निर्माण को रोकने के लिए चेतावनी बोर्ड लगाने का निर्णय लिया गया। प्राधिकरण ने भूमि अधिग्रहण के लिए दो विकल्पों पर विचार किया गया, जिसमे सीधा अधिग्रहण या आपसी समझौते के माध्यम से लैंड परचेस। इसके लिए उचित प्रतिकर दरों के निर्धारण की प्रक्रिया पर भी चर्चा की गई। विकास कार्यों की योजना को भी बैठक में प्राथमिकता दी गई। नए नोएडा का विकास गौतमबुद्ध नगर और बुलंदशहर के 84 गांवों में किया जाएगा। यह विकास कार्य चार चरणों में वर्ष 2041 तक पूरा किया जाना है। प्रथम चरण में 2027 तक 3,165 हेक्टेयर भूमि का विकास किया जाएगा। द्वितीय चरण में 2032 तक 3,798 हेक्टेयर, तृतीय चरण में 2037 तक 5,908 हेक्टेयर और अंतिम चरण में 2041 तक 8,230 हेक्टेयर भूमि का विकास किया जाएगा। 209.11 वर्ग किलोमीटर में बसाए जाने वाले न्यू नोएडा में बुलंदशहर के 60 और गौतमबुद्ध नगर के 20 गांव शामिल किए गए हैं। इस नए शहर की अनुमानित आबादी 6 लाख मानी जा रही है। इस शहर में रेजिडेंशियल यूज के लिए 2810.54 हेक्टेयर जमीन, ग्रीनरी और पार्कों के लिए 1792.26 हेक्टेयर जमीन, ट्रांसपोर्टेशन के लिए 2963.61 हेक्टेयर जमीन और इंडस्ट्री के लिए 8440 हेक्टेयर जमीन के साथ ही 849.97 हेक्टयर जमीन कॉमर्शियल यूज के लिए निर्धारित की गई है।
बैठक में प्रमुख रूप से संजय कुमार खत्री और वंदना त्रिपाठी (अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी), महेंद्र प्रसाद और सतीश पाल (विशेष कार्याधिकारी), रविंद्र प्रसाद गुप्ता (मुख्य विधि सलाहकार), और अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।
