Infrastructure Projects: नई दिल्ली। केंद्र सरकार देशभर में चल रही 1,731 बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की निगरानी कर रही है। इन परियोजनाओं की संशोधित कुल लागत 33.60 लाख करोड़ रुपये है। सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अनुसार, अगस्त 2026 तक ये परियोजनाएं 17 केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों के तहत संचालित हो रही हैं। मंत्रालय के परियोजना निगरानी तंत्र में 150 करोड़ रुपये और उससे अधिक लागत वाली परियोजनाओं की प्रगति पर नजर रखी जाती है।
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इन परियोजनाओं पर अब तक 16.33 लाख करोड़ रुपये खर्च किए जा चुके हैं, जो संशोधित कुल लागत का करीब 48.59 प्रतिशत है। मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार, 647 परियोजनाएं 80 प्रतिशत से अधिक भौतिक प्रगति हासिल कर चुकी हैं, जबकि 312 परियोजनाओं में 80 प्रतिशत से अधिक वित्तीय प्रगति दर्ज की गई है।
सरकार परियोजनाओं की निगरानी के लिए पीएआईएमएएनए (PAIMANA) मंच का इस्तेमाल कर रही है। इसके माध्यम से परियोजनाओं की प्रगति, लागत, खर्च और समयसीमा से संबंधित आंकड़ों की निगरानी की जाती है।
क्षेत्रवार आंकड़ों में परिवहन और लॉजिस्टिक्स सबसे बड़ा क्षेत्र है। इसमें 1,191 परियोजनाएं चल रही हैं, जिनकी संशोधित अनुमानित लागत 16.05 लाख करोड़ रुपये है। इससे कनेक्टिविटी से जुड़े बुनियादी ढांचे को दिए जा रहे महत्व का पता चलता है।
कुल परियोजनाओं में 715 मेगा परियोजनाएं हैं, जिनमें प्रत्येक की लागत 1,000 करोड़ रुपये या उससे अधिक है। इनकी मूल लागत 25.89 लाख करोड़ रुपये है। वहीं 1,016 परियोजनाओं की लागत 150 करोड़ से 1,000 करोड़ रुपये के बीच है और इनकी कुल लागत 4.83 लाख करोड़ रुपये है।
मंत्रालय के अनुसार, परियोजनाओं की भौतिक और वित्तीय प्रगति सामान्य तौर पर एक-दूसरे के अनुरूप है। शुरुआती चरण में परियोजनाओं में प्रारंभिक निवेश अधिक होने के कारण वित्तीय प्रगति अपेक्षाकृत तेज दिखाई दे सकती है, जबकि अंतिम चरण में निर्माण कार्य पूरा होने के साथ भौतिक प्रगति आगे बढ़ती है।
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के तहत सबसे अधिक 982 परियोजनाएं चल रही हैं। ये कुल परियोजनाओं का करीब 57 प्रतिशत हैं और इनकी संशोधित लागत 9.52 लाख करोड़ रुपये है। इसके बाद रेल मंत्रालय के तहत 147 परियोजनाएं हैं, जिनकी संशोधित लागत 3.14 लाख करोड़ रुपये है। कोयला मंत्रालय के तहत 122 परियोजनाएं चल रही हैं, जिनकी संशोधित लागत 2.22 लाख करोड़ रुपये है।
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