YEIDA Action against illegal colonies: यमुना औद्योगिक विकास प्राधिकरण (YEIDA) के अधिसूचित क्षेत्र में अवैध कॉलोनियों के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। इस बार बड़े स्तर पर प्राधिकरण ने कार्रवाई की है। ऐसी कालोनियों में प्लांट खरीदनें वालों को सावधान रहने की जरूरत है। दरअसल, ल्म्प्क्। का मुख्य उद्देश्य क्षेत्र का सुनियोजित विकास करना है, और इस प्रक्रिया में अवैध अतिक्रमण और अनधिकृत निर्माण बड़ी बाधा बन रहे हैं।
ऐसे होती है समय समय पर कार्रवाई
बता दें कि समय-समय पर अपने अधिसूचित क्षेत्र में विकसित की जा रही अवैध कॉलोनियों की पहचान करता है और उन पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई करता है। ये कॉलोनियां बिना किसी वैध अनुमति या मास्टर प्लान का पालन किए विकसित की जाती हैं। इससे क्षेत्र का अनियोजित और अव्यवस्थित विकास होता है, जिससे भविष्य में बुनियादी ढांचे और नागरिक सुविधाओं के प्रावधान में समस्याएँ आती हैं।
यीडा के मास्टर प्लान का उल्लंघन
एक विस्तृत मास्टर प्लान के तहत क्षेत्र का विकास कर रहा है, जिसमें विभिन्न भूमि उपयोग (आवासीय, औद्योगिक, वाणिज्यिक, हरित क्षेत्र आदि) निर्धारित हैं। अवैध कॉलोनियां इस मास्टर प्लान का सीधा उल्लंघन करती हैं। इतना ही नही अवैध कॉलोनियों में अक्सर निर्माण मानकों का पालन नहीं किया जाता, जिससे निवासियों के लिए सुरक्षा जोखिम पैदा होता है। इनमें पानी, बिजली, सीवेज जैसी बुनियादी सुविधाओं का भी अभाव होता है, जिससे स्वास्थ्य और स्वच्छता संबंधी समस्याएँ पैदा होती हैं। सरकारी भूमि पर अतिक्रमणरू कई बार ये अवैध कॉलोनियां सरकारी भूमि या अधिग्रहित भूमि पर विकसित की जाती हैं, जिससे सरकार को अपनी विकास परियोजनाओं को लागू करने में बाधा आती है। दरअसल, भोले-भाले निवेशकों को सस्ती दरों पर भूखंड का लालच देकर इन अवैध कॉलोनियों में फंसाया जाता है। बाद में जब ल्म्प्क्। द्वारा ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जाती है, तो इन निवेशकों को भारी नुकसान उठाना पड़ता है। कार्रवाई का तरीकारू ल्म्प्क्। अवैध कॉलोनियों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए एक व्यवस्थित प्रक्रिया का पालन करता है।
पहचान और सर्वेक्षणरू सबसे पहले यीडा के अधिकारी अपने अधिसूचित क्षेत्र में अवैध रूप से विकसित हो रही कॉलोनियों की पहचान करते हैं और उनका विस्तृत सर्वेक्षण करते हैं। बताया जाता है कि अवैध कब्जाधारियों और डेवलपर्स को अनधिकृत निर्माण को हटाने के लिए नोटिस जारी किए जाते हैं। अनापत्ति प्रमाण पत्र की जाँचरू उन मामलों में जहाँ कुछ निर्माण हो चुका होता है, यीडा यह सुनिश्चित करता है कि उनके पास सभी आवश्यक अनुमतियाँ और एनओसी हैं या नहीं। ’ ध्वस्तीकरण अभियानरू नोटिस की अवधि समाप्त होने के बाद भी यदि अतिक्रमण नहीं हटाया जाता है, तो ल्म्प्क्। पुलिस बल और अन्य संबंधित विभागों के सहयोग से ध्वस्तीकरण अभियान चलाता है। इस दौरान अवैध निर्माण को ध्वस्त किया जाता है। अवैध कॉलोनियों के डेवलपर्स और इसमें शामिल अन्य व्यक्तियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जाती है, जिसमें एफआईआर दर्ज करना और जुर्माना लगाना शामिल है। इस बार प्राधिकरण ने बड़ी कार्रवाई की है। साथ ही अब इन इलाकों में गार्ड भी रखे जाएंगे।
