सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के बाद 10 साल पुराने डीजल वाहन और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों पर सख्ती कम हुई लेकिन अब यूपी सरकार ने लोगों को सांस लेने लायक हवा रहे इसके लिए सख्त कदम उठाने शुरू कर दिये है। एनसीआर के 4 जिलों गौतमबुद्ध नगर, गाजियाबाद, बुलंदशहर और हापुड़ में 10 व 15 साल पुराने डीजल व पेट्रोल वाहनों के संचालन पर एक नवंबर 2026 से पहले प्रतिबंध लगाया जाएगा।
यह फैसला शुक्रवार को ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के सभागार में आयोजित चारों जिलों के समीक्षा बैठक के बाद वन एवं पर्यावरण राज्य मंत्री डाॅ. अरुण कुमार सक्सेना, प्रमुख सचिव अनिल कुमार व यूपी प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के चेयरमैन डाॅ. आरपी सिंह ने कही। बैठक में सार्वजनिक किए गए आंकड़ों के मुताबिक, साल 2023 से अब तक कुल 2552 वाहनों को जब्त किया गया, 20075 वाहनों को एनओसी जारी किया गया। प्रदूषण के हाटस्पाट गौतमबुद्ध नगर में सबसे अधिक सात दर्ज हुए। गाजियाबाद में पांच, बुलंदशहर में पांच, हापुड़ में दो हाॅटस्पाॅट दर्ज हुए। इसके लिए गौतमबुद्ध नगर 224 वाटर स्प्रिंक्लर, 94 एंटी स्माग गन, गाजियाबाद 41 वाटर स्प्रिंक्लर, 107 एंटी स्माग गन, हापुड़ तीन वाटर स्प्रिंक्लर व तीन एंटी स्माग गन, बुलंदशहर 59 वाटर स्प्रिंक्लर और पांच एंटी स्माॅग गन की मदद ले रहा है।
अधिकारियों ने किया भौतिक निरीक्षण
डस्ट रोकथाम की दिशा में एप पर कुल 884 परियोजनाएं दर्ज हुईं। इनमें से 759 में सेल्फ ऑडिट और 454 मामलों में विभागीय अधिकारियों की टीम ने भौतिक निरीक्षण किया। बैठक में बुलंदशहर, हापुड़, गौतमबुद्ध नगर के जिलाधिकारी समेत क्षेत्रीय प्रदूषण अधिकारी, संभागीय परिवहन अधिकारी, प्राधिकरण के अधिकारी समेत पुलिस विभाग के अधिकारी शामिल हुए। बैठक में प्रदूषण के प्रमुख स्रोतों पर विस्तार से चर्चा हुई।
1100 से अधिक पुराने वाहनों पर कार्रवाई
पुराने वाहनों से निकलने वाले धुएं को रोकने के अलावा फैक्ट्री उत्सर्जन, कूड़ा जलाने की घटनाओं, सड़कों पर धूल नियंत्रण और मैकेनिकल स्वीपिंग मशीनों के उपयोग पर जोर दिया गया। अधिकारियों ने बताया कि इस साल अब तक 1100 से अधिक पुराने वाहनों पर कार्रवाई की जा चुकी है, जिसमें चालान काटना, वाहन जब्त करना और जुर्माना शामिल है।
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