Noida:कर्मचारियों के हित में रविंद्र कुमार पैनल या फिर राजकुमार सिंह पैनल, जाने घोषणापत्र में क्या-क्या वादे
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Noida:कर्मचारियों के हित में रविंद्र कुमार पैनल या फिर राजकुमार सिंह पैनल, जाने घोषणापत्र में क्या-क्या वादे

Noida: प्राधिकरण में कार्यरत कर्मचारियों की समय-समय पर आवाज उठाने वाले नोएडा एम्पलइज एसोसिएशन चुनाव की सरगर्मियां तेज हो चली है। 28 अप्रैल को चुनाव होना है मतदान के बाद शाम तक परिणाम घोषित हो जाएंगे। इस बार करीब 927 वोट है। जिसमें मुख्य रुप से रविंद्र कसाना पैनल और राजकुमार पैनल आमने-सामने हैं। आज दोनों ही पैनलों के अध्यक्ष पद के उम्मीदवारों ने अपनी टीम के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपने घोषणा पत्र जारी किए। जिसमें उन्होंने बताया कि कर्मचारियों के हित में क्या-क्या काम करेंगे। इस क्रम में राजकुमार सिंह पैनल ने 27 सूत्रीय संकल्प घोषणापत्र जारी किया। वही रविन्द्र कुमार पैनल ने 10 सूत्रीय संकल्प घोषणापत्र पेश किया।

 

ये है राजकुमार सिंह पैनल का संकल्प घोषणापत्र
नौएडा एवं ग्रेटर नोएडा के नियमित अधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिए लाई गयी आवासीय भूखण्ड योजना 2011(01) योजना कोड संख्या EMP-02 के अन्तर्गत ग्रेटर नौएडा के सैक्टर डब्लू-05 में आवंटित भूखण्डों का कब्जा दिलवाया जाना।

शासन द्वारा लागू की गयी केन्द्रीयित सेवा नियमावली के अन्तर्गत स्थानान्तरण नीति से समूह “घ” एवं समूह “ग” को पूर्ण रूप से स्थानान्तरण नीति से अलग कराना। अनुकम्पा के आधार पर नियुक्त कर्मचारियों एवं वर्ष 2014 से नियुक्त मस्टरोल कर्मचारियों को यमुना प्राधिकरण में भूखण्ड आंवटित करवाया जाना। प्राधिकरण द्वारा अन्य अस्पतालों के अतिरिक्त जे०पी० हॉस्पिटल, फोर्टिस हॉस्पिटल, मैक्स हॉस्पिटल एवं धर्मशिला कैंसर अस्पताल को भी पैनल पर करवाया जाना एवं पैनल के हॉस्पिटलों चिकित्सीय परामर्श के अनुसार करवाये जाने वाले विभिन्न टैस्ट भी कैशलेस करवाना।
सेवा निवृत्त कर्मचारियों को नियमित कर्मचारियों की भाँति कॅशलेस चिकित्सा उपलब्ध करवाया जाना, समस्त विभागों में वेतन विसंगति को दूर करवाना। पत्रवाहक पदधारकों को शैक्षणिक योग्यता एवं वरिष्ठता के आधार पर कनिष्ठ सहायक के पद पर पदोन्नति ध् प्रभारी बनवाया जाना।
उद्यान विभाग में उद्यान पर्यवेक्षक के पद की पूर्व की भांति सृजित करवाते हुए उद्यान चैधरी से उद्यान पर्यवेक्षक के पद पर पदोन्नति करवाना।
प्राधिकरण कर्मियों एवं उनके बच्चों के शिक्षा के क्षेत्र एवं खेल प्रतियोगिताओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने पर प्रोत्साहित करते हुए सम्मानित करना।
शनिवार एवं रविवार को कार्य करने वाले कर्मियों के प्रतिफल की धनराशि का बढ़वाया जाना एवं इस सुविधा को समस्त चतुर्थ एवं तृतीय श्रेणी कर्मियों के लिए भी अनुमन्य करवाया जाना । उत्तर प्रदेश आवास विकास विभाग के अधीन कार्यरत् प्राधिकरणों की भाँति अपने प्राधिकरण में भी पेंशन व्यवस्था को लागू करवाया जाना। केन्द्रीय कर्मचारियों की भाँति प्राधिकरण कर्मियों को शैक्षिणिक भत्ता अनुमन्य करवाना।
नौएडा में स्थापित केन्द्रीय सरकार के कार्यालय में अनुमन्य 30 प्रतिशत मकान किराया भत्ता (H.R.A)  प्राधिकरण में भी अनुमन्य कराये जाने का भरपूर प्रयास किया जाना। प्राधिकरण कर्मियों की भवधि निधि की धनराशि को सुरक्षित रखने हेतु गठित किये गये भविष्य निधि ट्रस्ट को शीघ्रातिशीघ्र संचालित करवाना। तथा वेतन एवं बिल विभाग में कर्मचारियों को भविष्य निधि अंशदान वर्ष 2019-20 के बाद अद्यतन नहीं है, को चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 तक अद्यतन करवाया जाना। प्राधिकरण कर्मियों को लेट सिटिंग के रूप में मिलने वाले प्रतिफल की धनराशि विगत लगभग 12 वर्षों से बढ़ी नहीं है, को बढ़ाकर दुगना करवाया जाना। प्राधिकरण कर्मियों को जूते जुराब की मिलने वाली धनराशि को रू0 1000/- से बढ़ाक रू० 2500/- करवाया  जाना। जलविद्युत एवं सिविल विभाग में कार्यरत अनुरक्षकों के पदोन्नति कोटे को अन्य विभागों की भाँति 100 प्रतिशत लागू करवाना। उद्यान एवं जन स्वास्थ्य विभाग में पूर्व कार्यकाल में बनवाए गए साइट स्टोर में बिजली, पानी, शौचालय अलमारी, अनुरक्षण कार्य एवं अन्य मूलभूत सुविधा उपलब्ध करवाना।

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प्राधिकरण के जिन कर्मचारियों ने आईटीआई कर रखी है उन्हें वरीयता सूची के अनुसार सहायक प्रबंधक के पद पर प्रभार दिलवाया जाना ।
जिस प्रकार प्राधिकरण में ड्राइवरों को 1 माह का अतिरिक्त वेतन मिलता है उसी प्रकार इलेक्ट्रीशियन एवं सहायक मैकैनिक कम ऑपरेटरों एवं अन्य आवश्यक सेवाओं से जुड़े कर्मचारियों को भी 1 माह का अतिरिक्त वेतन दिलाया जाना। प्राधिकरण के समस्त कर्मचारियों के वार्षिक गोपनीय  प्रविष्ठि (ECR) को प्राथिमिकता के आधार पर पूर्ण करवाया जाना । प्राधिकरण कर्मियों को मिलने वाले चिकित्सा भत्ते की धनराशि रू0 2500/- से बढ़ाकर रू० 4000/-, घुलाई भत्ते की धनराशि रू0 300/- से बढ़ाकर रू0 500/-, तेल साबुन भत्ता रू० 200/- से रू0 500/-, जल-पान / चाय भत्ता रू0 600/- से बढ़ाकर रू0 1000/- तथा वाहन भत्ते में पेट्रोल में 10 लीटर की बढ़ोत्तरी करवाना।

प्राधिकरण में जिन कर्मियों को आवेदन के पश्चात स्टाफ भवन आंवटित नहीं हुए हैं, उनको अतिशीघ्र वरीयता के आधार पर स्टाफ भवन आंवटित करवाया जाना । चतुर्थ श्रेणी कर्मियों को भी आवश्यकता के दृष्टिगत दो कमरों का स्टाफ भवन आंवटित करवाना एवं प्राधिकरण कर्मियों को आंवटित भूखण्डों को विक्रय के 01 वर्ष की अवधि स्टाफ भवन खाली करने के लिए दिलवाना तथा जर्जर हालत में पड़े स्टाफ भवनों की मरम्मत एवं सैक्टर-27 में जर्जर स्टाफ भवनों की जगह मल्टी स्टोरी स्टाफ कॉलोनी का निर्माण करवाना। ऐसे कर्मचारी जिन्होंने उच्च शिक्षा ध् तकनीकी शिक्षा प्राप्त की हुई है, को योग्यतानुसार उच्च पदों पर पदोन्नति के अवसर प्रदान करवाना। उद्यान चैधरी, स्वच्छता नायक, वरिष्ठ पत्रवाहक एवं मेट पदधारकों को  ग्रेड-पे रू0 4200/- वेतनमान अनुमन्य करवाना। ऽ इलाहाबाद उच्च न्यायालय में लगने वाली ड्यूटी में नियमित कर्मचारियों की भाँति संविदा कर्मिय की भी ड्यूटी लगवाना एवं प्रयागराज (इलाहाबाद) गेस्ट हाऊस की व्यवस्था करवाना।
प्राधिकरण के समस्त तकनीकी कर्मचारियों को द्वितीय ए०सी०पी में ग्रेड पे 4200 रुपए अनुमन् कराया जाना।

ये है रविन्द्र कुमार पैनल का संकल्प घोषणापत्र

सैक्टर W-5 ग्रेटर नौएडा में प्लॉट दिलवाने हेतु हमारे पैनल द्वारा पूर्व में ही हाई कोर्ट में याचिका दायर करके कार्य प्रगति पर है शेष सभी कर्मचारियों को इस रिट में जुडवाने का कार्य । अनुकम्पा पर लगे सभी कर्मचारियों भाईयों को यमुना प्राधिकरण में आवासीय भूखण्ड ध् भवन दिलवाया जायेगा। 3. सेवानिवृत्ति के बाद सभी कर्मचारी भाईयों को मेडिकल कैशलैश हेतु हमारे पैनल द्वारा तीनो प्राधिकरण से सहमति प्राप्त कर ली है जिसका ऑर्डर जारी होना बाकी है। सभी कर्मचारियों व सभी मीडिया बन्धुओं के परिवारों के लिए डॉ० लालपैथ लैब से सी०जी०एच०एस० दरों पर हेल्थ टेस्ट की सुविधा उपलब्ध कराई गयी। कर्मचारियों के लिए चिकित्सा सुविधा हेतु और अधिक अस्पतालों को जुड़वाने का कार्य । 6. समूह घ के कर्मचारियों के पदोन्नति व 26 साल से ज्यादा या बाद में जो भी हो को 4200 स्केल दिलवाना । इलैक्टीशियन व पम्प ऑपरेटर की वेतन विसंगति को दूर करवाना।  ट्रांसफर नीति के अंतर्गत हो रहे ट्रांसफरों को कमिश्नरी के अंदर रखवाने के साथ वर्ष 2018 से पहले भर्ती हुये सभी कर्मचारियों को ट्रांसफर नीति से मुक्त करवाने हेतु संशोधन । ओवर टाइम, मेडिकल व अन्य भत्तों की धनराशि में समय- समय पर बढ़ोत्तरी ।  पदोन्नति की अर्हता रखने वाले सभी कर्मचारियों को प्रभारी पदोन्नति दिलवाने का कार्य ।

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