Labor organizations big movement (Noida News): देशभर में सीटू ने मजदूरों को गुलाम बनाने वाले चारों श्रम संहिताओं को रद्द करने के लिए 20 मई को होने जा रही राष्ट्रव्यापी औद्योगिक हड़ताल को सफल बनाने और बीएचईएल के कर्मचारियों की समस्याओं को लेकर रविवार को सेक्टर- 16, नोएडा पार्क में सभा का आयोजन किया। इससे पहले भी धरना प्रदर्शन किया जा चुका है।
सीटू जिलाध्यक्ष गंगेश्वर दत्त शर्मा का दावा गुलाम बना रही मोदी सरकार
सीटू जिलाध्यक्ष गंगेश्वर दत्त शर्मा ने कहा कि मोदी सरकार देश के मजदूरों को गुलाम बनाने के लिए उद्योगपतियों के पक्ष में बेशर्मी के साथ खड़ी हो गई है, तमाम संघर्षों और कुर्बानियों से हासिल किए गए 44 श्रम कानूनों में से 29 कानूनों को समाप्त कर मोदी सरकार चार श्रम संहिताये लेकर आई हैं, और चारों श्रम संहिताओं के लागू करने पर आमदा है। इन श्रम संहिताओं के लागू होने से उद्योगपतियों को मजदूरों के शोषण और दमन का अनुकूल वैधानिक अधिकार मिल जाएगा। चारों श्रम संहिताओं के बनते ही मालिकों को मजदूरों से 12 घंटे तक काम लेने का अधिकार बिना ओवर टाइम भुगतान किए मिल जाएगा, निश्चित अवधि की भर्ती के तहत किसी भी श्रमिक को स्थाई श्रमिक घोषित नहीं किया जाएगा और श्रमिक गण हायर एंड फायर की नीति के तहत आते जाते रहेंगे, ट्रेड यूनियन पंजीकरण प्रक्रिया जटिल कर दिए जाने के कारण ट्रेड यूनियन पंजीकरण लगभग असंभव हो जाएगा, ट्रेड यूनियन नहीं होने के कारण मजदूरों को प्राप्त सामूहिक सौदेबाजी का अधिकार समाप्त हो जाएगा, दीर्घकालीन समझौता के तहत बढ़ने वाले वेतन और सुविधाओं में सुधार से उद्योगपतियों को छूट मिल जाएगी और मजदूरों पर दमन- शोषण करने का रास्ता मिल जाएगा, देश के संपदा उत्पादक मजदूर वर्ग को आजाद भारत में गुलामों जैसी जिंदगी झेलनी पड़ेगी।
Labor organizations big movement
अंदोलन के सिवा दूसरा विकल्प नही
उन्होंने कहा मेहनतकशों के सामने 20 मई की हड़ताल पर जाने और बड़ा आंदोलन खड़े करने के सिवा कोई अब विकल्प शेष नहीं है। इसलिए सभी मजदूर साथी हड़ताल की जोरदार तैयारी में जुट जाएं। सीटू जिला महासचिव सागर ने कहा कि मैसर्स – भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड सेक्टर- 16 ए नोएडा के प्रबंधन ने गैर कानूनी तरीके से नौकरी से निकाले जाने एवं अन्य श्रम समस्याओं के समाधान के लिए 28 अप्रैल को क्षेत्रीय श्रम आयुक्त केंद्रीय के समक्ष वार्ता है। अगर वार्ता सकारात्मक नहीं रही तो 29 अप्रैल से संस्थान के समक्ष पुनरू धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया जाएगा।
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