EPFO : ¥Õअब नौकरी करने वालों को मिलेगा 15000 रुपये
रोज़गार सृजन को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने दी ‘ईएलआई योजना’ को मंज़ूरी
EPFO : केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में रोजगार से जुड़ी नई ‘इंप्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव (ELI)’ योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना का उद्देश्य सभी क्षेत्रों, विशेष रूप से विनिर्माण (मैन्युफैक्चरिंग) सेक्टर में रोजगार सृजन, युवाओं की रोज़गार योग्यता को बढ़ावा देना और उन्हें सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है।
EPFO : पहली बार नौकरी करने वालों को मिलेगा लाभ
इस योजना के तहत पहली बार नौकरी करने वाले कर्मचारियों को दो किश्तों में एक माह का वेतन (अधिकतम 15,000 रुपये) मिलेगा। पहली किश्त छह महीने की सेवा के बाद और दूसरी किश्त एक साल पूरा होने व वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम पूरा करने के बाद दी जाएगी। इसके साथ ही एक हिस्सा बचत खाते में जमा कर भविष्य में निकालने की सुविधा भी दी जाएगी। यह लाभ EPFO से जुड़े लगभग 1.92 करोड़ नए कर्मचारियों को मिलेगा।
EPFO : नियोक्ताओं को भी मिलेगा इंसेंटिव
वहीं, योजना के दूसरे हिस्से में नियोक्ताओं को प्रोत्साहन दिया जाएगा जो नए रोजगार सृजित करेंगे। 1 लाख रुपये वेतन तक वाले कर्मचारियों की भर्ती पर उन्हें दो साल तक 1,000 से 3,000 रुपये प्रति कर्मचारी प्रतिमाह की सहायता दी जाएगी। खास तौर पर विनिर्माण क्षेत्र के लिए यह लाभ तीसरे और चौथे वर्ष तक भी बढ़ाया जाएगा।
योजना का कुल बजट 99,446 करोड़ रुपये
दो वर्षों में 3.5 करोड़ से अधिक रोजगार के अवसर पैदा करने के लक्ष्य के साथ यह योजना शुरू की गई है, जिसमें लगभग 2.6 करोड़ लोगों को नियोक्ताओं के माध्यम से और 1.92 करोड़ लोगों को प्रत्यक्ष लाभ मिलेगा। योजना का कुल बजट 99,446 करोड़ रखा गया है और यह 1 अगस्त 2025 से 31 जुलाई 2027 तक लागू रहेगी।
सीधे खातों में होगा भुगतान
योजना के तहत पहली बार नौकरी करने वालों को डीबीटी (Direct Benefit Transfer) के माध्यम से भुगतान किया जाएगा और नियोक्ताओं को उनके पैन लिंक्ड खातों में राशि ट्रांसफर की जाएगी।
नौकरी के साथ सामाजिक सुरक्षा भी
यह योजना केवल रोजगार सृजन तक सीमित नहीं है, बल्कि यह देश के युवाओं को सामाजिक सुरक्षा के दायरे में लाकर कार्यबल को औपचारिक रूप देने की दिशा में एक अहम कदम है।
अतिरिक्त कर्मचारी का ईपीएफ वेतन स्लैब | नियोक्ता को लाभ (प्रति माह प्रति अतिरिक्त रोजगार) |
10,000 रुपये तक* | 1,000 रुपये तक |
10,000 रुपये से अधिक और 20,000 रुपये तक | 2,000 रुपये |
20,000 रुपये से अधिक (1 लाख रुपये प्रति माह वेतन तक) | 3,000 रु. |
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