नई दिल्ली (DELHI) । दिल्ली के लोगों को बिजली सब्सिडी मिलती रहेगी। उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने बिजली सब्सिडी की फाइल को मंजूरी दे दी। अब दिल्ली के 46 लाख से ज्यादा परिवारों को बिजली सब्सिडी मिलती रहेगी। इससे पहले फाइल की मंजूरी को लेकर दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी और उपराज्यपाल के बीच आरोप-प्रत्यारोप का दौर चला था।
फाइल को मंजूरी मिलने से पहले आतिशी ने कहा था कि आने वाले साल के लिए बिजली सब्सिडी देने का बजट विधानसभा से पास हो चुका है, लेकिन कैबिनेट के इस फैसले की फाइल उपराज्यपाल ने रोक रखी है। उन्होंने आरोप लगाया कि मैंने इस मामले पर बात करने के लिए एलजी से 5 मिनट का समय मांगा था, लेकिन उपराज्यपाल ने समय नहीं दिया।
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इस पर उपराज्यपाल के दफ्तर की ओर से कहा गया कि आतिशी गलत बयान देकर लोगों को गुमराह कर रही हैं। एलजी ने कहा कि सरकार ने बीते छह सालों में निजी बिजली कंपनियों को दिए गए 13,549 करोड़ रुपए का आॅडिट नहीं कराया है। मैं इस बिजली सब्सिडी के फैसले के समर्थन में हूं। लेकिन बिजली कंपनियों को जो सब्सिडी दी गई है, उसका आॅडिट होना चाहिए। अगर कहीं चोरी हो रही है तो उसे रोका जाना चाहिए।
एलजी ने कहा- सरकार को नौटंकी करने की क्या जरूरत
एलजी ने कहा कि जब बिजली सब्सिडी पर फैसला 4 अप्रैल तक लंबित क्यों रखा? जबकि समय सीमा 15 अप्रैल थी? वीके सक्सेना ने कहा कि मुझे ये फाइल 11 अप्रैल को ही क्यों भेजी गई? अब सरकार की ओर से 13 अप्रैल को लेटर लिखकर और आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर नौटंकी करने की क्या जरूरत है।
छॠ ने दिल्ली के सीएम केजरीवाल से बिजली अधिनियम 2003 की धारा 108 लागू नहीं करने पर भी सवाल पूछे हैं। बता दें कि इसके तहत दिल्ली इलैक्ट्रिसिटी रेग्युलेटरी कमिशन की ओर से बिजली कंपनियों का आॅडिट करना जरूरी है। उपराज्यपाल ने हैरानी जताई कि बिजली कंपनियों के उअॠ आॅडिट को निरस्त करने वाले हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली सरकार की अपील 7 साल से सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। उन्होंने सरकार से मामले की जल्द सुनवाई के लिए कोर्ट में एक अपील दायर करने को कहा है।
बता दें कि सरकार और राज्यपाल के बीच कई महीनों से बिजली सब्सिडी को लेकर तकरार है। सरकार पहले की तरह मुफ्त बिजली-पानी पर सब्सिडी जारी रखना चाहती है। वहीं, एलजी का सुझाव है कि सब्सिडी सीधे लोगों के खाते में भेजे जाए। हाल ही में दिल्ली के मुख्य सचिव ने एक रिपोर्ट के जरिए बताया था कि डीईआरसी के निर्देशों का पालन न करने से सरकार को 300 करोड़ का नुकसान हो रहा है।
दिल्ली में डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की बैठक हुई। जिसमें एलजी वीके सक्सेना और सीएम अरविंद केजरीवाल मौजूद रहे। बैठक में एच3एन2 वायरस और बड़ते कोविड मामलों सहित तुर्किये और सीरिया में आए भूकंप पर भी चर्चा हुई। जिसमें मास्क लगाने, शारीरिक दूरी, हाथों की सफाई और साफ-सफाई करने वाली बातचीत हुई। हालांकि मास्क लगाने को अनिवार्य नहीं किया है।
