ग्रेटर नोएडा । जिला निर्वाचन अधिकारी मनीष कुमार वर्मा ने शुक्रवार को कलेक्ट्रेट में निर्वाचन कार्य के लिए बनाए गए कंट्रोल रूम का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सी-विजिल एप पर आने वाली आचार संहिता के उल्लंघन की शिकायतों का अधिकारी 100 मिनट में निस्तारण करें। किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कोई भी व्यक्ति इस एप पर शिकायत कर सकता है।
उन्होंने बताया कि मोबाइल से प्ले स्टोर या एप स्टोर से सी-विजिल एप डाउनलोड कर आदर्श चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन की शिकायत, फोटो या लाइव वीडियो अपलोड कर शिकायत की जा सकती है। एप में अपने मोबाइल नंबर से लॉगिन कर लोग शिकायत की निगरानी भी कर सकते हैं। शिकायत दर्ज होने पर रिटर्निंग आफिसर की ओर से नजदीक की उड़नदस्ता टीम को शिकायत स्थल पर भेजा जाता है। आमतौर पर एप में धनराशि वितरण, गिफ्ट या कूपन बांटने, शराब बांटने, बिना अनुमति के पोस्टर, बैनर लगाना, बिना अनुमति बैठक व प्रचार में गाड़ी लगाना, धार्मिक या उन्मादी भाषण देने से संबंधी शिकायतें की जा सकती हैं। इस मौके पर उपजिला निर्वाचन अधिकारी अतुल कुमार, अपर जिलाधिकारी न्यायिक भैरपाल सिंह समेत अधिकारी मौजूद रहे।

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मतदान कार्मिकों का द्वितीय चरण का प्रशिक्षण 15 से
ग्रेटर नोएडा। मतदान कर्मचारियों को दूसरे चरण का प्रशिक्षण 15 अप्रैल को दिया जाएगा। जिन कर्मचारियों की ड्यूटी लगी है, उनके गैरहाजिर होने पर आयोग के निर्देश के अनुसार कानूनी कार्रवाई की जाएगी। शुक्रवार को प्रभारी अधिकारी कार्मिक एवं मुख्य विकास अधिकारी जनार्दन सिंह ने कहा कि लोकसभा चुनाव में जिन अधिकारी और कर्मचारियों की ड्यूटी मतदान कर्मी के रूप में लगाई गई है। उन्हें द्वितीय चरण के प्रशिक्षण के लिए ड्यूटी आदेश भेज दिए गए हैं। यदि आदेश किसी को प्राप्त नहीं हुए हैं तो प्रत्येक विभाग के अधिकारी अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को चुनाव डयूटी के आदेश उपलब्ध करवा दें। कर्मचारी 15 अप्रैल से शुरू होने वाले द्वितीय चरण के प्रशिक्षण में हिस्सा लें।

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उड़नदस्ते वाहन कर रहे चेकिंग
ग्रेटर नोएडा। आदर्श आचार संहिता का पालन कराने के लिए जनपद में उड़नदस्ते (एफएसटी) व जांच दल (एसएसटी) की टीमें वाहनों की जांच कर रही हैं। जिलाधिकारी मनीष कुमार वर्मा ने बताया कि जनपद में टीमें अवैध रूप से निर्धारित मात्रा से अधिक नगदी ले जाने, शराब, प्रचार सामग्री या अन्य कोई सामान जो मतदाताओं को प्रलोभन के लिए दिया जा सकता है को रोकने के लिए लगातार जांच अभियान चलाकर कार्रवाई कर रहे हैं।