ग्रेटर नोएडा। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट (जेवर) के विस्तार की दिशा में अब जमीनी प्रक्रिया तेज हो गई है। एयरपोर्ट के फेज-2 और फेज-3 के लिए छह गांवों की जमीन अधिग्रहीत की जानी है। इससे करीब 3279 परिवार विस्थापित होंगे। इनके पुनर्वास के लिए आरएंडआर (पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन) कॉलोनी विकसित की जाएगी। चिह्नित जमीन के अधिग्रहण से पहले प्रशासन 23 से 28 नवंबर तक छह गांवों में जनसुनवाई करेगा।
रोजाना एक गांव में सुनवाई
एडीएम भूमि अध्याप्ति अरुण कुमार सिंह के मुताबिक यमुना प्राधिकरण और जेवर तहसील प्रशासन के सहयोग से हर गांव में सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक चौपाल लगेगी। कार्यक्रम इस प्रकार है:
23 नवंबर: अहमदपुर चौरोली
24 नवंबर: नीमका शाहजहांपुर
25 नवंबर: सादुल्लापुर उर्फ मॉडलपुर
26 नवंबर: जेवर बांगर
27 नवंबर: मंगरौली
28 नवंबर: अलावलपुर
जेवर बांगर को छोड़कर बाकी पांचों गांवों में संबंधित गांव के प्राथमिक विद्यालय में जनसुनवाई होगी। जेवर बांगर में चौपाल जनता इंटर कॉलेज में लगाई जाएगी। आरएंडआर कॉलोनी के लिए जमीन अधिग्रहण की सार्वजनिक सूचना जारी होने के बाद यह प्रक्रिया शुरू की जा रही है।
एसआईए टीम सुनेगी किसानों की बात
जनसुनवाई में गौतमबुद्ध विश्वविद्यालय की सामाजिक समाघात निर्धारण (एसआईए) टीम भी मौजूद रहेगी। टीम प्रभावित परिवारों और किसानों से बातचीत कर उनके सुझाव लेगी। इन सुझावों को एसआईए रिपोर्ट में शामिल किया जाएगा, ताकि पुनर्वास और विस्थापन की प्रक्रिया सुगम बनाई जा सके। भूमि अधिग्रहण कानून 2013 के तहत एसआईए रिपोर्ट और जनसुनवाई को अधिग्रहण प्रक्रिया का अनिवार्य चरण माना गया है।
हाईकोर्ट पहले दे चुका है हरी झंडी
इस मामले में 28 अप्रैल 2026 को इलाहाबाद हाईकोर्ट का अहम फैसला आ चुका है। न्यायमूर्ति महेश चंद्र त्रिपाठी और न्यायमूर्ति कुणाल रवि सिंह की खंडपीठ ने फेज-2 व फेज-3 के अधिग्रहण के खिलाफ दाखिल याचिकाएं निस्तारित करते हुए प्रक्रिया की वैधता बरकरार रखी। कोर्ट ने माना कि एसआईए सर्वे, जनसुनवाई और 70 प्रतिशत सहमति जैसे चरणों का पालन हुआ है। साथ ही कोर्ट ने किसानों की आबादी (रिहायशी जमीन) की सुरक्षा पर सख्त निर्देश दिए। यीडा के हलफनामे को आदेश का हिस्सा बनाया गया, जिसके अनुसार आबादी का कब्जा तब तक नहीं लिया जाएगा जब तक:
पुनर्वास स्थल पूरी तरह विकसित न हो जाए,
हर परिवार की मौजूदा आबादी का सटीक माप न हो जाए,
आरएंडआर योजना के तहत विकसित प्लॉट आवंटित न हो जाएं,
और धारा 31 के तहत पुनर्वास अवार्ड पारित कर कब्जा किसानों को न सौंप दिया जाए।
कोर्ट ने कहा कि वादे से मुकरने पर इसे अवमानना माना जाएगा। मुआवजा दर से असंतुष्ट किसान धारा 64 के तहत रेफरेंस अथॉरिटी में अपील कर सकते हैं। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि अधिसूचना में दर्शाई गई अतिरिक्त 78 हेक्टेयर जमीन एयरपोर्ट के लिए नहीं, बल्कि विस्थापित किसानों को बसाने के लिए है।
पहले चरण का अनुभव: जेवर बांगर में बसाए गए परिवार
एयरपोर्ट के पहले चरण में भी विस्थापित परिवारों को जेवर बांगर में विकसित प्लॉट देकर बसाया गया था। अधिकारियों के अनुसार वहां नाली, सीवर, सड़क और स्ट्रीट लाइट जैसी सुविधाएं दी गईं। उस दौरान कुछ ग्रामीणों ने मकान बनाने के लिए पैसों की कमी के कारण शिफ्टिंग में देरी की बात भी कही थी। अब फेज-2 और 3 के परिवारों के लिए भी इसी तरह की कॉलोनी विकसित करने की तैयारी है, इसलिए ग्रामीणों की नजर पुनर्वास पैकेज, प्लॉट के आकार और मकान निर्माण में सहायता जैसे मुद्दों पर रहेगी।
एयरपोर्ट शुरू, अब विस्तार की तैयारी
नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का 28 मार्च 2026 को उद्घाटन हो चुका है। जमीन देने वाले 160 किसानों को पहली उड़ान से लखनऊ ले जाकर मुख्यमंत्री से मिलवाने की भी खबर आई थी। जेवर एयरपोर्ट के आसपास यीडा आवासीय प्लॉट योजनाएं और ट्रांसपोर्ट हब जैसी परियोजनाएं भी आगे बढ़ा रहा है। विस्तार के बाद क्षेत्र में विमानन, लॉजिस्टिक्स और औद्योगिक गतिविधियों को और गति मिलने की उम्मीद है।
किसानों से अपील
प्रशासन ने प्रभावित गांवों के किसानों और परिवारों से तय तारीख पर चौपाल में पहुंचकर अपनी आपत्तियां और सुझाव दर्ज कराने को कहा है। जनसुनवाई में दर्ज राय एसआईए रिपोर्ट का हिस्सा बनेगी।
