नयी दिल्ली/कोलकाता/हैदराबाद। पिछले कुछ हफ्तों में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, कॉरपोरेट-सरकार संबंधों और वीजा नीतियों को लेकर दो बड़े विवाद एक साथ चर्चा में आए हैं। एक तरफ हॉटमेल के सह-संस्थापक सबीर भाटिया की 36 मिनट की डॉक्यूमेंटरी “द फ्रेंडशिप फाइल्स: हाउ मोदी एंड अदाणी स्टोल इंडिया” को कोलकाता हाईकोर्ट ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स से हटाने का अंतरिम आदेश दिया है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस द्वारा आयोजित भारत समिट के लिए बुलाई गई नॉर्वेजियन पत्रकार हेले लिंग (हेले लिंग स्वेंडसेन) का वीजा अंतिम क्षण में रद्द कर दिया गया। दोनों घटनाओं ने प्रेस स्वतंत्रता, आलोचना के अधिकार और सरकार की संप्रभु शक्तियों पर सवाल खड़े कर दिए हैं।
डॉक्यूमेंटरी का विवाद: वायरल से लेकर कोर्ट तक
सबीर भाटिया द्वारा तैयार और अक्टूबर 2026 की शुरुआत में यूट्यूब तथा अन्य प्लेटफॉर्म्स पर अपलोड की गई डॉक्यूमेंटरी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उद्योगपति गौतम अदाणी के लंबे संबंधों, गुजरात से शुरू हुई नजदीकी, एयरपोर्ट समेत विभिन्न प्रोजेक्ट्स में कथित रूप से अदाणी समूह को मिले फायदे और क्रॉनी कैपिटलिज्म के आरोपों को आर्काइवल फुटेज के साथ रखा गया था। यह फिल्म तेजी से वायरल हुई और लाखों व्यूज हासिल किए। विपक्षी नेताओं, जिनमें महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे भी शामिल थे, ने इसे शेयर किया। ठाकरे ने बाद में मुंबई पुलिस कमिश्नर के “अनुरोध” पर इसे हटा लिया, हालांकि उन्होंने कहा कि डॉक्यूमेंटरी पहले ही अपना मकसद पूरा कर चुकी है।
अदाणी एंटरप्राइजेज ने कोलकाता हाईकोर्ट में मानहानि का मुकदमा दायर कर 50 करोड़ रुपये के नुकसान का दावा किया। कंपनी का कहना था कि डॉक्यूमेंटरी में झूठे और मानहानिकारक दावे हैं, जिससे कुछ निवेशकों ने सवाल पूछने शुरू कर दिए। 26 अक्टूबर 2026 को जस्टिस आर्यक दत्त की बेंच ने अंतरिम आदेश में यूट्यूब, एक्स और इंस्टाग्राम को संबंधित पोस्ट्स हटाने तथा सबीर भाटिया को इसे प्रसारित करने से रोकने का निर्देश दिया। आदेश 31 जनवरी 2027 तक या आगे के आदेश तक प्रभावी रहेगा। कोर्ट ने इसे “ड्रामेटाइज्ड नैरेटिव” बताया, न कि समाचार रिपोर्ट या अदालती कार्यवाही का खाता। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि रचनात्मक आलोचना या सबूतों पर आधारित रिपोर्टिंग पर रोक नहीं है। इससे पहले महाराष्ट्र पुलिस ने भी कई अकाउंट्स को नोटिस जारी किए थे। सबीर भाटिया ने अपने पक्ष में “सत्य मेरे साथ है” जैसा रुख अपनाया। आलोचकों का कहना है कि यह फिल्म पहले से चली आ रही आरोपों को दोहराती है, जबकि अदाणी समूह और सरकार इन्हें खारिज करते रहे हैं।
पत्रकार का वीजा रद्द: प्रेस बॉडीज का सवाल
दूसरी तरफ, हैदराबाद में कांग्रेस द्वारा आयोजित भारत समिट (13-14 नवंबर 2026) में बोलने वाली नॉर्वे की स्वतंत्र पत्रकार हेले लिंग का वीजा अंतिम क्षण में रद्द हो गया। उन्होंने बताया कि भारतीय दूतावास ने वीजा दिया था, लेकिन हवाई अड्डे जाने से कुछ मिनट पहले “ऊपर से आदेश” बताते हुए होम मिनिस्ट्री के निर्देश पर इसे रद्द कर दिया गया। वे मीडिया और प्रेस स्वतंत्रता पर पैनल में शामिल होने वाली थीं।
यह घटना मई 2026 में प्रधानमंत्री मोदी के ओस्लो दौरे के दौरान उनके प्रेस से सवाल न लेने पर लिंग द्वारा उठाए गए सवाल से जोड़कर देखी जा रही है। नॉर्वे के दो प्रमुख प्रेस संगठन—एसोसिएशन ऑफ नॉर्वेजियन एडिटर्स और नॉर्वेजियन प्रेस एसोसिएशन—ने भारतीय दूतावास को खुला पत्र लिखकर कारण पूछा है। उन्होंने कहा कि पत्रकार को सिर्फ आलोचनात्मक सवाल पूछने के लिए प्रवेश से रोकना प्रेस स्वतंत्रता का गंभीर उल्लंघन है। उन्होंने स्पष्टीकरण न दिए जाने पर चिंता जताई। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जयसवाल ने कहा कि वीजा संबंधी मामले किसी भी देश या सरकार के “संप्रभु कार्य” हैं। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि External Affairs Ministry से क्लियर हुए कई विदेशी वक्ताओं (लगभग 100 से अधिक) के वीजा होम मिनिस्ट्री के निर्देश पर रद्द या अस्वीकार किए गए। शशि थरूर समेत कई नेताओं ने इस पर सवाल उठाए।
दोनों घटनाओं का जुड़ाव
ये दोनों मामले अलग-अलग लगते हुए भी एक व्यापक बहस को छूते हैं—जहां एक तरफ स्वतंत्र अभिव्यक्ति, दस्तावेजी आलोचना और प्रेस की भूमिका की बात हो रही है, वहीं दूसरी तरफ सरकार संप्रभुता, प्रतिष्ठा के अधिकार और कानून व्यवस्था का हवाला दे रही है। सबीर भाटिया जैसे इंटरनेट के शुरुआती अग्रणी द्वारा फ्री एक्सचेंज ऑफ आइडियाज का समर्थन और पत्रकारों के वीजा मामलों में पारदर्शिता की मांग दोनों ही चर्चा का केंद्र बने हुए हैं। ताजा स्थिति में डॉक्यूमेंटरी पर कोर्ट का अंतरिम आदेश लागू है और जनवरी 2027 में आगे की सुनवाई होनी है। वीजा मामले में नॉर्वेजियन प्रेस बॉडीज ने आधिकारिक स्पष्टीकरण की मांग की है, जबकि MEA ने अपना रुख दोहराया है। दोनों घटनाएं सोशल मीडिया और राजनीतिक हलकों में गरमागरम बहस का विषय बनी हुई हैं। यह रिपोर्ट उपलब्ध सार्वजनिक जानकारी और सूत्रों पर आधारित है। अदालती आदेश अंतरिम हैं और अंतिम फैसला लंबित है।
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