लखनऊ। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 से पहले प्रदेश की सियासत में एक नए राजनीतिक समीकरण ने हलचल मचा दी है। मुस्लिम राजनीति के बड़े चेहरे असदुद्दीन ओवैसी और दलित राजनीति में अपनी अलग पहचान बनाने वाले नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद ने हाथ मिला लिया है। दोनों नेताओं ने मिलकर ‘सामाजिक परिवर्तन मोर्चा’ बनाने का ऐलान किया है। यह गठबंधन ऐसे समय में सामने आया है, जब समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पीडीए (पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक) के फॉर्मूले के सहारे 2027 में सत्ता में वापसी की तैयारी कर रहे हैं।
इस नए गठबंधन ने उत्तर प्रदेश की राजनीति में कई सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या ओवैसी और चंद्रशेखर आजाद की जोड़ी अखिलेश यादव के पीडीए फॉर्मूले को कमजोर कर सकती है? क्या मुस्लिम और दलित मतदाताओं के बीच अपनी पैठ बनाने की कोशिश में जुटा यह मोर्चा सपा-कांग्रेस के वोट बैंक में सेंध लगाएगा? और सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर विपक्षी वोटों का बंटवारा हुआ तो क्या इसका सीधा फायदा भाजपा को मिल सकता है?
12 नवंबर को लखनऊ में दोनों नेताओं ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर गठबंधन का ऐलान किया। इस मोर्चे का नाम ‘सामाजिक परिवर्तन मोर्चा’ रखा गया है। दोनों दलों ने 2027 के विधानसभा चुनाव में प्रदेश की सभी 403 सीटों पर चुनाव लड़ने की बात कही है। इतना ही नहीं, असदुद्दीन ओवैसी ने चंद्रशेखर आजाद को गठबंधन का मुख्यमंत्री चेहरा भी घोषित कर दिया है।
मुस्लिम-दलित समीकरण पर ओवैसी और चंद्रशेखर की नजर
उत्तर प्रदेश की राजनीति में मुस्लिम और दलित मतदाताओं की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण मानी जाती है। प्रदेश में मुस्लिम आबादी लगभग 19 प्रतिशत है, जबकि अनुसूचित जाति की आबादी करीब 21 प्रतिशत के आसपास है। इन दोनों सामाजिक समूहों को मिलाकर प्रदेश की आबादी का एक बड़ा हिस्सा बनता है।
अब तक समाजवादी पार्टी मुस्लिम मतदाताओं के बीच मजबूत राजनीतिक दावेदारी करती रही है, जबकि दलित राजनीति में बहुजन समाज पार्टी का पारंपरिक आधार रहा है। पिछले कुछ चुनावों में चंद्रशेखर आजाद ने भी युवा दलित मतदाताओं के बीच अपनी राजनीतिक पहचान मजबूत करने की कोशिश की है।
वहीं, असदुद्दीन ओवैसी लगातार उत्तर प्रदेश में अपनी पार्टी का विस्तार करने में जुटे हैं। ऐसे में दोनों नेताओं का एक मंच पर आना केवल दो राजनीतिक दलों का गठबंधन नहीं, बल्कि प्रदेश के जातीय और सामाजिक समीकरणों को नए सिरे से प्रभावित करने की कोशिश है।
मोर्चे की रणनीति मुस्लिम और दलित मतदाताओं के साथ पिछड़े वर्गों तथा अन्य वंचित समुदायों को भी जोड़ने की बताई जा रही है। ओवैसी ने शिक्षा, बेरोजगारी, किसानों की समस्याओं और वंचित वर्गों के मुद्दों को गठबंधन के प्रमुख एजेंडे में शामिल किया है।
अखिलेश यादव के PDA फॉर्मूले के सामने नई चुनौती
समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पिछले कुछ समय से पीडीए को अपनी राजनीति का प्रमुख आधार बनाया है। पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक यानी पीडीए के जरिए अखिलेश यादव भाजपा के सामाजिक समीकरण को चुनौती देने की रणनीति पर काम कर रहे हैं।
2024 के लोकसभा चुनाव में सपा और कांग्रेस के गठबंधन का प्रदर्शन इस रणनीति के लिए उत्साहजनक रहा था। सपा ने उत्तर प्रदेश में 37 लोकसभा सीटें जीती थीं, जबकि कांग्रेस को छह सीटों पर सफलता मिली थी। विपक्षी गठबंधन ने भाजपा को 2019 के मुकाबले काफी पीछे धकेल दिया था।
लेकिन अब ओवैसी और चंद्रशेखर आजाद के एक साथ आने से अखिलेश यादव के सामने नई चुनौती खड़ी हो सकती है। चंद्रशेखर आजाद दलित मतदाताओं के बीच अपनी स्वतंत्र राजनीतिक पहचान रखते हैं, जबकि ओवैसी मुस्लिम समुदाय के एक हिस्से में प्रभाव रखते हैं।
अगर ये दोनों नेता अपने समर्थकों को विधानसभा चुनाव में अपने गठबंधन के पक्ष में लामबंद करने में सफल होते हैं तो सपा के पीडीए फॉर्मूले को नुकसान पहुंच सकता है। हालांकि यह मान लेना भी जल्दबाजी होगी कि मुस्लिम और दलित मतदाता पूरी तरह इस नए गठबंधन के साथ चले जाएंगे। चुनाव में स्थानीय प्रत्याशी, क्षेत्रीय समीकरण, उम्मीदवार की छवि और भाजपा को हराने की रणनीति भी मतदाताओं के फैसले को प्रभावित करेगी।
क्या मुस्लिम वोटों में ओवैसी लगा पाएंगे सेंध?
इस गठबंधन की सबसे बड़ी परीक्षा मुस्लिम मतदाताओं के बीच होगी। उत्तर प्रदेश में लंबे समय से समाजवादी पार्टी मुस्लिम मतदाताओं की प्रमुख राजनीतिक पसंद रही है। हालांकि मुस्लिम समाज के भीतर भी राजनीतिक पसंद एक जैसी नहीं है। अलग-अलग क्षेत्रों में स्थानीय नेतृत्व, उम्मीदवार और चुनावी परिस्थितियों के आधार पर वोटिंग का रुझान बदलता रहा है।
ओवैसी की राजनीति का एक प्रमुख आधार मुस्लिम समाज को स्वतंत्र राजनीतिक प्रतिनिधित्व दिलाने का दावा रहा है। उनका तर्क है कि मुस्लिम समाज को केवल किसी दूसरी पार्टी का वोट बैंक बनकर नहीं रहना चाहिए, बल्कि उसे सत्ता और राजनीतिक निर्णयों में भी हिस्सेदारी मिलनी चाहिए।
अब चंद्रशेखर आजाद के साथ गठबंधन करके ओवैसी मुस्लिम-दलित एकजुटता का नया प्रयोग कर रहे हैं। यदि मुस्लिम मतदाताओं का एक हिस्सा सपा से हटकर इस मोर्चे की तरफ जाता है तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश, रुहेलखंड और मुस्लिम बहुल विधानसभा क्षेत्रों में सपा की मुश्किलें बढ़ सकती हैं।
हालांकि ओवैसी के सामने सबसे बड़ी चुनौती अपने प्रभाव को वोटों में और फिर वोटों को विधानसभा सीटों में बदलने की होगी। 2022 के विधानसभा चुनाव में AIMIM ने 96 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे, लेकिन पार्टी एक भी सीट नहीं जीत सकी और उसका कुल वोट प्रतिशत एक प्रतिशत से भी कम रहा था।
चंद्रशेखर आजाद से बसपा और सपा दोनों को चुनौती?
चंद्रशेखर आजाद की राजनीति का असर केवल समाजवादी पार्टी तक सीमित नहीं रह सकता। उनका सीधा मुकाबला कई क्षेत्रों में बहुजन समाज पार्टी के पारंपरिक दलित जनाधार से भी हो सकता है।
बसपा सुप्रीमो मायावती लंबे समय तक उत्तर प्रदेश की दलित राजनीति का सबसे बड़ा चेहरा रही हैं। लेकिन पिछले कुछ चुनावों में पार्टी का राजनीतिक प्रभाव और विधानसभा में प्रतिनिधित्व कमजोर हुआ है। ऐसे में चंद्रशेखर आजाद खुद को दलितों, खासकर युवाओं की नई राजनीतिक आवाज के रूप में स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं।
नगीना लोकसभा सीट से 2024 में उनकी जीत ने उनकी राजनीतिक हैसियत को नई पहचान दी। अब वह लोकसभा की राजनीति से आगे बढ़कर पूरे उत्तर प्रदेश में अपनी पार्टी का विस्तार करना चाहते हैं।
यदि चंद्रशेखर आजाद दलित मतदाताओं के बीच अपनी स्वीकार्यता बढ़ाते हैं तो बसपा के सामने भी चुनौती खड़ी होगी। वहीं, पीडीए के नाम पर दलितों को अपने साथ जोड़ने की कोशिश कर रही सपा को भी इसका असर झेलना पड़ सकता है।
हालांकि दलित वोट कोई एकमुश्त वोट बैंक नहीं है। जाटव, गैर-जाटव और विभिन्न अनुसूचित जाति समुदायों के राजनीतिक रुझान अलग-अलग हो सकते हैं। इसलिए यह देखना दिलचस्प होगा कि चंद्रशेखर आजाद का प्रभाव किन समुदायों और किन क्षेत्रों में अधिक दिखाई देता है।
भाजपा के लिए कैसे खुल सकता है फायदा?
राजनीति में कई बार किसी पार्टी का गठबंधन उसके घोषित लक्ष्य से अलग चुनावी नतीजे पैदा कर देता है। ओवैसी और चंद्रशेखर आजाद लगातार यह कह रहे हैं कि उनका मकसद उत्तर प्रदेश से भाजपा को सत्ता से बाहर करना है। लेकिन यदि उनके चुनाव लड़ने से सपा और कांग्रेस के उम्मीदवारों के वोट कम होते हैं तो इसका अप्रत्यक्ष फायदा भाजपा को मिल सकता है।
मान लीजिए किसी विधानसभा सीट पर सपा और भाजपा के बीच मुकाबला बेहद करीबी है। मुस्लिम मतदाताओं का एक हिस्सा ओवैसी के उम्मीदवार को वोट देता है और दलित मतदाताओं का कुछ हिस्सा चंद्रशेखर आजाद के प्रत्याशी के साथ चला जाता है। ऐसे में भाजपा का उम्मीदवार कम वोट पाकर भी चुनाव जीत सकता है।
यही वजह है कि राजनीतिक विश्लेषकों की नजर इस गठबंधन के संभावित वोट कटवा प्रभाव पर है। हालांकि इसका दूसरा पहलू भी है। यदि नया मोर्चा भाजपा के खिलाफ प्रभावी प्रचार करता है और अपने साथ नए मतदाताओं को जोड़ता है तो वह कुछ सीटों पर भाजपा को भी नुकसान पहुंचा सकता है।
न्यू इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट में भी राजनीतिक विश्लेषकों ने इस गठबंधन के कारण मुस्लिम और दलित मतों के संभावित विभाजन को भाजपा के लिए लाभकारी बताया है। रिपोर्ट के अनुसार पश्चिमी उत्तर प्रदेश और रुहेलखंड के कुछ क्षेत्रों में इसका असर अधिक महत्वपूर्ण हो सकता है।
भाजपा भी गठबंधन को लेकर सतर्क, विपक्ष पर साधा निशाना
ओवैसी और चंद्रशेखर आजाद के गठबंधन के बाद भाजपा ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने विपक्षी दलों पर आरोप लगाया कि वे दलितों, पिछड़ों और वंचित वर्गों को केवल वोट बैंक के रूप में देखते हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में गरीबों को बिना भेदभाव सरकारी योजनाओं का लाभ मिला है।
भाजपा ने इस गठबंधन को अपने लिए चुनौती के बजाय विपक्षी दलों की राजनीति से जोड़कर पेश करने की कोशिश की है। जाहिर है कि भाजपा 2027 में सरकारी योजनाओं, विकास, कानून-व्यवस्था और गरीब कल्याण को चुनावी मुद्दा बनाने की तैयारी में है।
सपा और कांग्रेस की प्रतिक्रिया, गठबंधन पर उठे सवाल
इस नए राजनीतिक मोर्चे को लेकर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की तरफ से भी प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं।
सपा प्रवक्ता अब्बास हैदर ने दोनों दलों के गठबंधन बनाने के लोकतांत्रिक अधिकार पर सवाल नहीं उठाया, लेकिन उनके चुनावी प्रभाव और संगठनात्मक ताकत पर प्रश्न खड़े किए। उनका कहना था कि चुनाव बेरोजगारी, महंगाई, कानून-व्यवस्था और सरकार के कामकाज जैसे मुद्दों पर लड़ा जाएगा।
कांग्रेस नेता आसिम वकार ने इस गठबंधन पर सवाल उठाते हुए आरोप लगाया कि कुछ नेता भाजपा को फायदा पहुंचाने के लिए काम करते हैं। उन्होंने यह भी सवाल उठाया कि गठबंधन का मुख्यमंत्री चेहरा चंद्रशेखर आजाद को बनाया गया, मुस्लिम नेता को क्यों नहीं? दूसरी तरफ गठबंधन बनाने वाले दोनों नेताओं ने भाजपा को रोकने का दावा किया है और समाजवादी पार्टी तथा कांग्रेस को भी मोर्चे में शामिल होने का न्योता दिया है।
26 नवंबर की रैली से शुरू होगी ताकत दिखाने की तैयारी
सामाजिक परिवर्तन मोर्चा ने 26 नवंबर को लखनऊ में संविधान दिवस के अवसर पर बड़ी जनसभा करने का ऐलान किया है। इस रैली के जरिए दोनों नेता अपनी राजनीतिक ताकत और समर्थकों की संख्या दिखाने की कोशिश करेंगे।
यह रैली इसलिए भी महत्वपूर्ण होगी क्योंकि गठबंधन की घोषणा के बाद पहली बार दोनों दल एक साझा मंच से अपनी चुनावी रणनीति और राजनीतिक एजेंडे को जनता के सामने रखेंगे। दोनों दलों के बीच सीटों के बंटवारे और उम्मीदवारों को लेकर आगे क्या फैसला होता है, इस पर भी सबकी नजर रहेगी।
योगी सरकार के 10 साल और एंटी इनकंबेंसी भी होगी बड़ा मुद्दा
2027 का चुनाव केवल विपक्षी वोटों के बंटवारे तक सीमित नहीं रहने वाला है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार करीब दस साल का कार्यकाल पूरा करने की ओर बढ़ रही होगी। ऐसे में सरकार के कामकाज को लेकर जनता की प्रतिक्रिया भी चुनाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।
एक तरफ भाजपा अपनी उपलब्धियों, कानून-व्यवस्था, बुनियादी ढांचे और कल्याणकारी योजनाओं को लेकर जनता के बीच जाएगी तो दूसरी तरफ विपक्ष महंगाई, बेरोजगारी, किसानों की समस्याओं और सरकार के खिलाफ नाराजगी को मुद्दा बनाएगा।
इसके अलावा मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) और वोट चोरी का मुद्दा भी विपक्ष की राजनीति में महत्वपूर्ण बना हुआ है। अखिलेश यादव और कांग्रेस इस मुद्दे के जरिए भाजपा को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में ओवैसी और चंद्रशेखर आजाद का नया गठबंधन विपक्ष के राजनीतिक विमर्श को एक और दिशा दे सकता है।
लेकिन भाजपा के लिए भी सब कुछ आसान नहीं होगा। दस साल की सत्ता के बाद एंटी इनकंबेंसी, स्थानीय विधायकों के खिलाफ नाराजगी, टिकट वितरण और बेरोजगारी जैसे मुद्दे उसके लिए चुनौती बन सकते हैं।
क्या यूपी की राजनीति में तीसरी ताकत बन पाएगा सामाजिक परिवर्तन मोर्चा?
इस गठबंधन की सबसे बड़ी ताकत उसका सामाजिक समीकरण है, लेकिन सबसे बड़ी कमजोरी उसका संगठनात्मक आधार भी हो सकता है। सभी 403 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान करना और उन सीटों पर मजबूत उम्मीदवार उतारकर जीतने की स्थिति बनाना दो अलग-अलग बातें हैं।
AIMIM और आजाद समाज पार्टी को अभी प्रदेश के हर क्षेत्र में मजबूत संगठन, बूथ स्तर के कार्यकर्ता और स्थानीय प्रभावशाली चेहरों की जरूरत होगी। इसके अलावा दोनों दलों के समर्थकों के बीच तालमेल बैठाना भी आसान नहीं होगा।
एक और महत्वपूर्ण सवाल यह है कि चंद्रशेखर आजाद को मुख्यमंत्री चेहरा घोषित करने के बाद मुस्लिम मतदाताओं के बीच गठबंधन कितनी स्वीकार्यता हासिल कर पाता है। वहीं दलित मतदाताओं के बीच ओवैसी की राजनीतिक भूमिका को किस तरह देखा जाता है, यह भी चुनावी नतीजों को प्रभावित कर सकता है।
तीन संभावित चुनावी तस्वीरें, किसे होगा फायदा?
2027 के चुनाव में इस गठबंधन के तीन संभावित परिणाम दिखाई दे सकते हैं।
1. सपा-कांग्रेस को नुकसान: यदि मुस्लिम मतदाताओं का एक हिस्सा ओवैसी के साथ और दलित मतदाताओं का एक हिस्सा चंद्रशेखर आजाद के साथ जाता है तो कई सीटों पर सपा-कांग्रेस का चुनावी गणित बिगड़ सकता है। इसका फायदा भाजपा को मिल सकता है।
2. भाजपा के खिलाफ नया वोट बैंक: यदि यह मोर्चा भाजपा से नाराज मुस्लिम, दलित, पिछड़े और युवा मतदाताओं को अपने साथ जोड़ने में सफल रहता है तो वह भाजपा के लिए भी चुनौती बन सकता है।
3. गठबंधन का सीमित प्रभाव: यदि दोनों दलों का संगठन और उम्मीदवार मजबूत नहीं हुए तो गठबंधन कुछ क्षेत्रों तक सीमित रह सकता है। ऐसी स्थिति में सपा, बसपा और भाजपा के पारंपरिक समीकरणों में बहुत बड़ा बदलाव नहीं होगा।
फिलहाल अखिलेश यादव के लिए खतरे की घंटी?
फिलहाल इतना जरूर कहा जा सकता है कि ओवैसी और चंद्रशेखर आजाद का गठबंधन अखिलेश यादव के पीडीए फॉर्मूले के सामने एक नई राजनीतिक चुनौती लेकर आया है। भाजपा को रोकने के लिए विपक्षी एकता की बात करने वाले दलों के सामने अब एक ऐसा मोर्चा खड़ा है, जो मुस्लिम और दलितों के स्वतंत्र राजनीतिक प्रतिनिधित्व की बात कर रहा है।
सबसे दिलचस्प बात यह है कि दोनों नेता भाजपा को रोकने की बात कर रहे हैं, लेकिन यदि उनके चुनावी मैदान में उतरने से विपक्ष के वोटों का बंटवारा होता है तो भाजपा को इसका फायदा मिल सकता है। हालांकि अभी चुनाव में काफी समय है। सीटों का बंटवारा, उम्मीदवारों का चयन, गठबंधन की जनसभाएं और जमीनी संगठन ही तय करेंगे कि सामाजिक परिवर्तन मोर्चा वास्तव में कितना प्रभावशाली साबित होगा।
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