CCTV सेंधमारी पर रोक: भारत सरकार 1 अप्रैल 2026 से इंटरनेट से जुड़े सीसीटीवी कैमरों और संबंधित उपकरणों की बिक्री पर सख्त नियम लागू करने जा रही है। इसके तहत चीनी कंपनियों हिकविजन (Hikvision), दाहुआ (Dahua) और टीपी-लिंक (TP-Link) के उत्पादों को एसटीक्यूसी (STQC) प्रमाणीकरण नहीं मिल पा रहा है, जिसकी वजह से इनकी बिक्री प्रभावी रूप से बंद हो जाएगी।
यह कदम इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) द्वारा जारी नए सर्टिफिकेशन नियमों का हिस्सा है, जिसमें साइबर सुरक्षा, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और चिपसेट की उत्पत्ति की जांच अनिवार्य है। सरकारी सूत्रों और उद्योग विशेषज्ञों के अनुसार, चीनी कंपनियों और चीनी चिपसेट वाले उत्पादों को प्रमाणन देने से इनकार किया जा रहा है, जिससे बाजार में इनकी एंट्री बंद हो जाएगी।
क्यों लिया जा रहा है यह फैसला?
सुरक्षा चिंताएं: सरकार का मानना है कि विदेशी (खासकर चीनी) सीसीटीवी कैमरों से डेटा लीक या जासूसी का खतरा हो सकता है। नए नियमों में सोर्स कोड सबमिशन, फैक्ट्री ऑडिट और सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटी की जांच शामिल है।
मेड इन इंडिया को बढ़ावा: इस कदम से घरेलू ब्रांड्स जैसे सीपी प्लस (CP Plus), क्यूबो आदि को बाजार में बड़ा फायदा मिलने की उम्मीद है। कई चीनी कंपनियों ने पहले ही सप्लाई चेन बदलने या लोकलाइजेशन की कोशिश की, लेकिन प्रमाणन नहीं मिलने से वे बाहर हो रहे हैं।
यह नियम अप्रैल 2025 से लागू हो रहे थे, लेकिन पूर्ण प्रभाव 1 अप्रैल 2026 से पड़ेगा। गैर-कंप्लायंट कैमरों की बिक्री पर रोक लग जाएगी और सरकारी खरीद में भी केवल प्रमाणित उत्पादों को ही प्राथमिकता दी जाएगी। उद्योग विशेषज्ञों का कहना है कि इससे भारतीय सीसीटीवी बाजार में रीसेट होगा और लोकल मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा मिलेगा, हालांकि कुछ उत्पादों के दाम बढ़ सकते हैं। चीनी मीडिया ने इसे व्यापारिक भेदभाव बताया है, लेकिन भारतीय सरकार इसे राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा बता रही है।
नोट: यह जानकारी आज (30 मार्च 2026) की ताजा रिपोर्ट्स पर आधारित है। प्रभावित कंपनियां अभी तक कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं की हैं। उपभोक्ताओं और इंस्टॉलर्स को सलाह है कि केवल एसटीक्यूसी/बीआईएस प्रमाणित कैमरे ही खरीदें।
