Equal Civil Rights Forum’s demonstration and memorandum in Noida: पीएम-राष्ट्रपति को सौंपी चार बड़ी मांगों की चिट्ठी, UCC-आरक्षण सुधार पर जोर

Equal Civil Rights Forum’s demonstration and memorandum in Noida: नोएडा के सेक्टर-19 स्थित सिटी मजिस्ट्रेट कार्यालय पर सोमवार सुबह 11 बजे ‘समान नागरिक अधिकार मंच’ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के नाम ज्ञापन सौंपा। मंच ने समान नागरिक संहिता (UCC) लागू करने, SC/ST एक्ट एवं UGC कानून समाप्त करने, जनसंख्या नियंत्रण कानून तत्काल लागू करने और जातिगत आरक्षण खत्म कर केवल आर्थिक आधार पर आरक्षण देने की चार प्रमुख मांगें रखीं। ज्ञापन सौंपने के बाद मंच की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आयोजित की गई।

मंच के संयोजकों का बयान
मंच के संयोजक श्री एन.पी. सिंह, श्री गिरीश मिश्रा (ब्राह्मण समाज महासंघ नोएडा के राष्ट्रीय अध्यक्ष) और श्री सत्य नारायण गोयल ने कहा, “पूरे भारत में इन मुद्दों पर भारी आक्रोश है। हम किसी पार्टी के विरोधी नहीं हैं, लेकिन समान अधिकार की मांग कर रहे हैं। अगर सरकार इन मांगों पर गंभीरता से विचार नहीं करती तो जनता का गुस्सा बड़ा आंदोलन बन जाएगा।”

चार मुख्य मांगें
1. समान नागरिक संहिता (UCC) तुरंत लागू की जाए।
2. SC/ST एक्ट एवं UGC के नए नियमों (2026) को पूरी तरह समाप्त किया जाए।
3. जनसंख्या नियंत्रण कानून अविलंब लागू किया जाए।
4. जाति आधारित आरक्षण खत्म कर केवल आर्थिक आधार पर आरक्षण दिया जाए।

ताजा जानकारी और पृष्ठभूमि
सोशल मीडिया (फेसबुक, इंस्टाग्राम) पर आयोजकों ने रविवार और सोमवार सुबह लोगों से कार्यक्रम में बड़ी संख्या में शामिल होने की अपील की थी। गिरीश मिश्रा ने लिखा था, “23 फरवरी 2026 को सिटी मजिस्ट्रेट कार्यालय सेक्टर-19 नोएडा पर अपना हक मांगो।” मंच पिछले कई महीनों से UGC के नए नियमों (जिसे सामान्य वर्ग भेदभावपूर्ण मान रहा है) और SC/ST कानून के खिलाफ सक्रिय है। जनवरी-फरवरी में भी ग्रेटर नोएडा और नोएडा में छोटे-छोटे प्रदर्शन हो चुके हैं।

कार्यक्रम शांतिपूर्ण रहा। स्थानीय पुलिस और प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था की थी। अभी तक कोई अप्रिय घटना की सूचना नहीं है। ज्ञापन सौंपने के बाद मंच के पदाधिकारियों ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि ये मांगें “एक राष्ट्र, एक कानून” और सामाजिक समरसता की दिशा में जरूरी हैं। क्या कहते हैं विशेषज्ञ?
ये मांगें राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा में हैं। उत्तराखंड में UCC पहले ही लागू हो चुका है और कई राज्य इसे अपनाने पर विचार कर रहे हैं। वहीं जातिगत आरक्षण और जनसंख्या नियंत्रण जैसे मुद्दों पर राजनीतिक राय बंटी हुई है। मंच का दावा है कि इन मांगों का समर्थन पूरे देश की आम जनता कर रही है।

मंच ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्र सरकार से शीघ्र कार्रवाई की अपील की है। आगे की जानकारी के लिए मंच के संयोजक गिरीश मिश्रा (9811055848) से संपर्क किया जा सकता है। यह घटना नोएडा में धार्मिक-सामाजिक समानता और कानूनी सुधारों को लेकर बढ़ते जन-आंदोलनों की एक और कड़ी है। आगे की स्थिति पर नजर बनी हुई है।

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