नई दिल्ली/सतारा, अडानी समूह की कंपनी अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड (AGEL) महाराष्ट्र के सतारा जिले में प्रस्तावित अपने 1500 मेगावाट के तारली पंप्ड स्टोरेज प्रोजेक्ट की लागत को लेकर विवादों में घिर गई है। ‘द इंडियन एक्सप्रेस’ की पड़ताल के अनुसार, कंपनी ने परियोजना की अनुमानित लागत 5675 करोड़ रुपये से घटाकर 56.75 करोड़ रुपये कर दी है, यानी सीधे सौवें हिस्से तक। इस कटौती से वन्यजीव संरक्षण के लिए जमा की जाने वाली रकम भी 227 करोड़ रुपये से घटकर महज 2.27 करोड़ रुपये रह गई है। मामले को गंभीर मानते हुए केंद्र सरकार ने जांच के निर्देश दिए हैं।
लागत घटने से कैसे घट गई संरक्षण राशि
वन्यजीव अभयारण्य के संरक्षण के लिए जमा की जाने वाली राशि परियोजना लागत के अनुपात में तय होती है। महाराष्ट्र वन विभाग ने पहले लागत के आधार पर सह्याद्री टाइगर रिजर्व के लिए करीब 227 करोड़ रुपये जमा कराने को कहा था। संशोधित लागत मंजूर होने के बाद यह रकम 2.27 करोड़ रुपये रह गई। कंपनी ने संशोधित लागत के हिसाब से 56.75 लाख रुपये (56.75 करोड़ का 1%) सह्याद्री टाइगर रिजर्व के बैंक खाते में जमा करा दिए हैं। शेष राशि राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड (NBWL) से परियोजना को मंजूरी मिलने के बाद जमा की जाएगी।
हलफनामे के आधार पर स्वीकार हुआ नया अनुमान
रिपोर्ट के मुताबिक, कंपनी ने 8 सितंबर 2026 को वन विभाग के समक्ष नोटरीकृत हलफनामा देकर परियोजना की संशोधित लागत 56.75 करोड़ रुपये बताई। इसके लिए ‘एनालॉगस एस्टीमेशन’ (समान परिस्थितियों पर आधारित अनुमान) का हवाला दिया गया। 12 अक्टूबर को प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीव) के कार्यालय ने इस संशोधित आकलन को स्वीकार कर लिया। दिलचस्प यह है कि पर्यावरण मंत्रालय के 11 फरवरी 2025 के पत्र में परियोजना की लागत 5675 करोड़ रुपये दर्ज थी। परिवेश पोर्टल पर उपलब्ध दस्तावेज़ों में भी यही आंकड़ा दिखता है।
संवेदनशील इलाके में प्रस्तावित है प्रोजेक्ट
तारली पंप्ड स्टोरेज प्रोजेक्ट पाटन तहसील के निवाडे, टोंडोशी, कलांबे और जालू गांवों में करीब 150.74 हेक्टेयर क्षेत्र में प्रस्तावित है। यह तारली बांध के जलाशय से जुड़ा है और कोयना वन्यजीव अभयारण्य के बफर तथा इको-सेंसिटिव जोन के दायरे में आता है। कोयना अभयारण्य सह्याद्री टाइगर रिजर्व का हिस्सा है। पंप्ड स्टोरेज तकनीक में बिजली की मांग कम होने पर पानी निचले जलाशय से ऊपरी जलाशय में पंप किया जाता है और मांग बढ़ने पर उसी पानी से टरबाइन चलाकर बिजली बनाई जाती है। इसे नवीकरणीय ऊर्जा के भंडारण और ग्रिड संतुलन के लिए अहम माना जाता है।
शिकायत के बाद जांच के निर्देश
30 अक्टूबर को सतारा के मानद वन्यजीव वार्डन रोहन भाटे ने प्रधानमंत्री शिकायत पोर्टल और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कार्यालय में शिकायत दर्ज कराई। 5 नवंबर को कोयना वन्यजीव अभयारण्य के उपनिदेशक को जांच सौंपी गई। 6 नवंबर को केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने महाराष्ट्र सरकार को प्राथमिकता के आधार पर जांच करने को कहा। राज्य का वन विभाग भी अपने स्तर पर पड़ताल कर रहा है।
कंपनी का पक्ष
अडानी समूह के प्रवक्ता ने ‘द इंडियन एक्सप्रेस’ से कहा कि परियोजना के सभी हिस्से निजी स्वामित्व की जमीन पर हैं और इसमें ‘कोई वन भूमि’ शामिल नहीं है। कंपनी का दावा है कि परिचालन के दौरान नीचे की ओर स्थित पारिस्थितिकी, पर्यावरण और वन्यजीवों पर प्रतिकूल असर नहीं पड़ेगा। रिपोर्ट के अनुसार, लागत 5675 करोड़ से घटाकर 56.75 करोड़ रुपये करने के आधार पर पूछे गए सवाल का कंपनी ने स्पष्ट जवाब नहीं दिया।
कांग्रेस ने फिर की JPC की मांग
कांग्रेस नेता और राज्यसभा सांसद जयराम रमेश ने X पर इस खुलासे को गंभीर बताते हुए अडानी समूह पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस मार्च 2023 से अडानी समूह से जुड़े मामलों की जांच के लिए संयुक्त संसदीय समिति (JPC) की मांग कर रही है और यह मामला उस मांग को और मजबूत करता है।
अब क्या
जांच में मुख्य सवाल यह होगा कि 1500 मेगावाट की परियोजना की वास्तविक लागत क्या है और संशोधित अनुमान स्वीकार करने का आधार कितना ठोस था।
