संविधान दिवस पर दिल्ली में ‘जंतर-मंतर मार्च’, 10 दिसंबर को देशभर में जनसभाएं। आंदोलनकारियों ने चुनाव आयोग के यू-टर्न को “जीत” बताया, पर SIR रद्द करने और CEC ज्ञानेश कुमार पर कार्रवाई की मांग दोहराई। मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के खिलाफ अभियान चला रहे संगठनों के मंच ‘पीपल अगेंस्ट SIR’ ने गुरुवार को प्रेस क्लब में आंदोलन की अगली रूपरेखा घोषित की। मंच ने 26 नवंबर से 20 दिसंबर तक देशव्यापी प्रदर्शनों का ऐलान किया और जंतर-मंतर को फिर से निर्धारित धरना स्थल अधिसूचित करने की मांग की। मंच का नारा है कि हर सड़क को जंतर-मंतर बना दिया जाएगा।
क्या है कार्यक्रम
मंच के अनुसार अभियान में संविधान दिवस (26 नवंबर) पर प्रदर्शन, मानवाधिकार दिवस (10 दिसंबर) पर देशभर में जनसभाएं, राज्यों में सार्वजनिक बैठकें और रैलियां, और बूथ स्तर की बैठकें शामिल होंगी। आयोजकों ने बताया कि 26 नवंबर के प्रदर्शन “वोट के अधिकार” और “आजीविका के अधिकार” पर केंद्रित होंगे। इनमें किसान, मजदूर, खेतिहर मजदूर, आदिवासी, दलित, अल्पसंख्यक, छात्र, युवा और महिलाएं शामिल होंगे। कार्यक्रम की शुरुआत संविधान की प्रस्तावना के पाठ से होगी। अखिल भारतीय किसान सभा (AIKS) के नेता पी. कृष्णा प्रसाद ने बताया कि 26 नवंबर को जंतर-मंतर को “वापस पाने” के लिए मार्च निकाला जाएगा। 20 दिसंबर को बूथ-स्तरीय बैठकों में प्रस्ताव पारित कर राष्ट्रपति से अपील की जाएगी कि किसी भी चुनाव की घोषणा से पहले SIR रद्द हो और हर नागरिक का मताधिकार बहाल हो।
“दिल्ली के प्रदर्शन का असर पूरे देश में होता है”
प्रदर्शन स्थल को लेकर पूछे जाने पर सामाजिक कार्यकर्ता अंजलि भारद्वाज ने कहा कि अंतिम स्थान जल्द तय होगा। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में नागरिकों को सत्ता के केंद्र के करीब अपनी बात रखने का अधिकार होना चाहिए। उनके मुताबिक संसद और मंत्रालयों के पास प्रदर्शन की जगह न देकर 25 किलोमीटर दूर बुराड़ी भेजना “मजाक” है। उन्होंने वोट का अधिकार और प्रदर्शन का अधिकार, दोनों पर हमले की बात कही।
भारद्वाज ने स्पष्ट किया कि यह घोषणा नागरिक समाज और छात्र संगठनों की ओर से है, इसमें राजनीतिक दल शामिल नहीं हैं। आयोजकों के अनुसार AISA, AISF, SFI और CJP सहित कई छात्र संगठन समर्थन में हैं। CJP की मेहर पसरीचा ने कहा कि संगठन आंदोलन के साथ पूरी एकजुटता में खड़ा है। JNUSU की संयुक्त सचिव दानिश ने आरोप लगाया कि प्रदर्शनकारियों को पुलिस कार्रवाई, हिरासत और नोटिस झेलने पड़ रहे हैं। कार्यकर्ताओं का दावा है कि अक्टूबर में उन्हें कई बार हिरासत में लिया गया या रोका गया। उनके अनुसार कुछ युवा कार्यकर्ताओं से शांति बांड भरवाए गए और एक को जेल भेजा गया। इन आरोपों पर पुलिस का पक्ष उपलब्ध नहीं हो सका।
आयोग के “यू-टर्न” पर क्या बोले आंदोलनकारी
अंजलि भारद्वाज ने कहा कि आयोग ने एक और यू-टर्न लिया है। अब गलत तरीके से “अनुपस्थित, स्थानांतरित, मृत या दोहरी प्रविष्टि” (ASDD) चिह्नित मतदाता फॉर्म-6 की जगह गणना फॉर्म भर सकेंगे। डेक्कन हेराल्ड के मुताबिक उन्होंने इसे SIR का विरोध करने वालों की “शानदार जीत” बताया। साथ ही मांग की कि फॉर्म-6 के जरिए दोबारा नामांकन की व्यवस्था रद्द हो। उन्होंने सवाल उठाया कि जिन करोड़ों लोगों ने पहले फॉर्म-6 भरा, उन्हें प्रक्रिया की खामियों का खामियाजा क्यों भुगतना पड़े। उन्होंने दिल्ली के मुस्तफाबाद में फॉर्म-7 से मुस्लिम मतदाताओं के नाम कथित तौर पर कटवाने का उदाहरण दिया। भाजपा के बूथ-स्तरीय एजेंटों (BLA) के नाम पर बड़ी संख्या में आपत्तियां दर्ज होने और उन एजेंटों के इनकार करने के दावे भी उन्होंने रखे। उन्होंने देशभर में फॉर्म-7 आवेदनों का ब्योरा सार्वजनिक करने की मांग की। अंजलि भारद्वाज ने ECINET की स्वतंत्र जांच और ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की भी मांग की।
प्रकाश राज के तीखे बोल
अभिनेता प्रकाश राज ने कहा कि SIR का विरोध जारी रहेगा। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि केंद्र सरकार “अवैध” तरीके से सत्ता में आई और 2024 के लोकसभा चुनाव पर सवाल उठाए। उन्होंने SIR को “साजिश” बताया और “घुसपैठियों” के सरकारी दावों पर सबूत पेश करने की मांग की। तेलंगाना और कर्नाटक के बारे में उन्होंने जो आंकड़े गिनाए, उनकी स्वतंत्र पुष्टि अभी नहीं हो सकी। उन्होंने कहा, “यह लंबी लड़ाई है, सभी संगठन सबूतों के साथ आएंगे।” भाषण में प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के लिए उनके कड़े शब्द भी शामिल थे।
आयोग का रुख और ताजा घटनाक्रम
चुनाव आयोग ने 6 नवंबर को दिल्ली, महाराष्ट्र, हरियाणा, आंध्र प्रदेश, झारखंड, तेलंगाना और नगालैंड में ASDD श्रेणी में चिह्नित, ड्राफ्ट सूची से बाहर रह गए मतदाताओं को एक और मौका देने का निर्णय लिया। आयोग ने इन राज्यों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को पत्र लिखकर ऐसे मतदाताओं की सूची मतदान केंद्रों और पंचायत भवनों पर दोबारा लगाने और ECINET से आंशिक रूप से भरे गणना फॉर्म फिर बनाने के निर्देश दिए। आयोग ने अधिकारियों से गलत तरीके से नाम कटने और दोहरी प्रविष्टि, दोनों को रोकने को कहा है। इंडियन एक्सप्रेस की एक पड़ताल के हवाले से 30 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में करीब 13 करोड़ नाम ड्राफ्ट सूचियों से बाहर होने की बात कही जा रही है, जिसे विपक्ष बड़े पैमाने पर मताधिकार हनन का सबूत बता रहा है। विपक्ष की इन्हीं आपत्तियों के बीच SIR का मुद्दा संसद से सड़क तक गरमाया रहा है।
सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ
मामला शीर्ष अदालत में भी है। 5 अक्टूबर को सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को अंतरिम रूप से निलंबित करने से इनकार किया, लेकिन SIR से जुड़े कथित एकतरफा फैसलों पर आयोग और अन्य प्रतिवादियों से जवाब मांगा। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने स्पष्ट किया कि अदालत ने फॉर्म-6 के किसी भी संशोधित रूप को मंजूरी नहीं दी है। यह आयोग के उस दावे के उलट था कि घोषणा-पत्र को अदालत की मंजूरी मिली हुई है। अदालत ने नोटिस जारी किया है, पर याचिका के आरोपों को सिद्ध तथ्य नहीं माना है।
आयोग का पक्ष रहा है कि फॉर्म-6 स्वयं नहीं बदला गया, SIR के दौरान एक अतिरिक्त घोषणा जोड़ी गई थी। आयोग ने अब ऑनलाइन पोर्टल पर वैधानिक फॉर्म-6 को इस घोषणा से अलग कर दिया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में किए गए इस दावे पर कि “सुप्रीम कोर्ट ने फॉर्म-6 को गलत कहा”, ध्यान रहे कि कोर्ट की टिप्पणी संशोधित फॉर्म को अपनी मंजूरी न होने तक सीमित थी।
योगी के बयान से सियासत गर्म
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दावा किया कि SIR के बाद राज्य की सूची में करीब 1.27 करोड़ हिंदू मतदाताओं के नाम नहीं हैं और मुस्लिम मतदाताओं की संख्या 1.65 प्रतिशत बढ़ी है। द वायर के अनुसार यह भाजपा सरकार के किसी मुखिया का दुर्लभ बयान है कि SIR से मतदाता सूची पर नकारात्मक असर पड़ा। अंजलि भारद्वाज ने इसी बयान का हवाला देकर सवाल किया कि SIR रद्द क्यों नहीं होता।
उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई की मांग की। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने पूछा कि आंकड़ा कहां से आया। AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने भी इस दावे पर चुनाव आयोग से सवाल किया। भाजपा और आयोग का पक्ष यही रहा है कि SIR मतदाता सूची को शुद्ध करने की प्रक्रिया है। योगी का बयान इसके खिलाफ नहीं, सूची में छूटे पात्र मतदाताओं को जोड़ने के लिए सतर्कता बरतने की अपील के रूप में सामने आया है।
आगे क्या
आयोजकों ने 26 नवंबर के कार्यक्रम स्थल और समय की घोषणा बाद में करने की बात कही है। मंच ने कागजी मतपत्रों से चुनाव और आनुपातिक प्रतिनिधित्व सहित व्यापक चुनाव सुधारों की भी मांग की है। दिल्ली पुलिस की अनुमति और स्थान पर फैसला, सुप्रीम कोर्ट में अगली सुनवाई और सात राज्यों में ASDD मतदाताओं के लिए चल रही प्रक्रिया, इन तीनों पर अगले दो हफ्तों में नजर रहेगी।
