Yamuna Authority:औद्योगिक गतिविधियों को बढावा देने के लिए यीडा ने बनाया ये प्लान, आईए और उद्योग लगाईए
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Yamuna Authority:औद्योगिक गतिविधियों को बढावा देने के लिए यीडा ने बनाया ये प्लान, आईए और उद्योग लगाईए

Yamuna Authority: औद्योगिक गतिविधियों को बढावा देने के लिए लगातार यूपी में कोशिश हो रही है। इस क्रम में उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए यमुना प्राधिकरण लैंड बैंक तैयार करने की योजना बना रहा है। मार्च 2024 तक पांच हजार एकड़ जमीन अधिग्रहित की जाएगी। इसके लिए प्राधिकरण ने प्रस्ताव शासन को भेज दिया है। विशेष बात यह है कि इस भूमि पर केवल उद्योग लगेंगे। इससे रोजगार के अवसर पैदा होंगे।

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नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट यानी जेवर एयरपोर्ट का निर्माण कार्य शुरू होने से यमुना प्राधिकरण शहर की अहमियत बढ़ गई है। राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय स्तर की कंपनियां यहां निवेश करने के लिए इच्छुक हैं। इसे देखते हुए प्राधिकरण अपना लैंड बैंक बढ़ा रहा है, ताकि भविष्य में उद्योगों की स्कीम ओपन की जा सके। प्राधिकरण मार्च 2024 तक गौतमबुद्धनगर व अलीगढ़ में करीब 5000 एकड़ जमीन अधिग्रहित करेगा। इस जमीन पर वेयर हाउसिंग, हैंडलूम एवं हैंडीक्राफ्ट पार्क, प्लास्टिक पार्क, लॉजिस्टिक पार्क आदि की स्कीम लायी जाएगी। यह क्षेत्र नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास का है। गौतमबुद्धनगर में अधिग्रहित की जा रही 3300 एकड़ जमीन में रबूपुरा के पास सेक्टर-21 व 28 में 514 हेक्टेयर, सेक्टर-10 में 309 हेक्टेयर, टप्पल में 167 हेक्टेयर, रोही में 1.6546 हेक्टेयर, कुरैब में 48.46 हेक्टेयर, करौली बांगर में 54.87 हेक्टेयर, वीरमपुर में 36.76 हेक्टेयर, तिरथली में 117 हेक्टेयर व चक वीरमपुर में 49.37 हेक्टेयर जमीन है। इसके अलावा पारोही, दस्तमपुर व रन्हेरा में भी जमीन अधिग्रहित की जाएगी। इससे

सीईओ यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक प्राधिकरण कहते है

औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए लैंड बैंक तैयार किया जा रहा है। इतना ही नही जमीन किसानों से आम सहमति के आधार पर सीधे खरीदी जाएगी ताकि आगे कोई विवाद न हो। साथ ही जहां जरूरत होगी वहां अधिग्रहण भी किया जाएगा। प्राधिकरण का लैंड बैंक बढ़ने के बाद कई स्कीम ओपन की जाएगी।

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मुआवजा किया जाएगा वितरित

लैंड बैंक तैयार करने के लिए प्राधिकरण पांच हजार एकड़ जमीन खरीदने के एवज में छह हजार करोड़ रुपये का मुआवजा वितरित करेगा। भूमि अधिग्रहण का प्रस्ताव शासन को भेजने से पहले यमुना प्राधिकरण कुछ गांवों की जमीन का एसआईए भी करा लिया है। जिसमें यह स्पष्ट हो गया है कि जमीन अधिग्रहण से कितने परिवार तथा आबादी क्षेत्र प्रभावित हो रहा है। उनके पुनर्वासन की भी व्यवस्था की जाएगी।

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