Yamuna Authority: यमुना एक्सप्रेस वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण की क्षेत्र भी बोर्ड बैठक में उन लोगों को झटका लगा है जो यमुना प्राधिकरण क्षेत्र में घर, फैक्ट्री या फिर दुकान बनाना चाहते हैं। बोर्ड बैठक में आवासीय समेत सभी श्रेणी की भूमि आवंटन दरों को बढ़ा दिया गया है। आवासीय भूखंड लेना अब 33 प्रतिशत महंगा हो गया है जबकि औद्योगिक भूखंड लेने के लिए 40 प्रतिशत अधिक कीमत चुकानी होगी।

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Yamuna Authority: जमीन की क्रय दर बढ़ने के बाद प्राधिकरण ने आवंटन दरों को बढ़ाया है। यही कारण है कि रेट बढ़ाने में यमुना प्राधिकरण ने नोएडा प्राधिकरण को भी पीछे कर दिया है। बोर्ड बैठक की अध्यक्षता प्राधिकरण के चेयरमैन अरविंद कुमार (Authority’s chairman Arvind Kumar)  ने की। प्राधिकरण के सीईओ डॉ अरुण वीर सिंह ने दर्जनभर प्रस्ताव रखे। ज्यादातर पर मुहर लग गई। बढ़ी हुई दर आगामी आने वाली स्कीम पर लागू होगी। इसके अलावा जो स्कीम 28 फरवरी को समाप्त हो रही है उसमें भी नई दरों पर ही आवंटन किया जाएगा। प्राधिकरण मेडिकल डिवाइस पार्क में निवेश जुटाने में लगा है। इसकी कीमतो पर असर पड़ेगा।

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Yamuna Authority: वही आवंटन दरों में 5 प्रतिशत की वृद्धि कर दी गई है। इतना ही नहीं किसानों को भी नई दरों पर ही मुआवजा दिया जाएगा। दूसरी तरफ प्राधिकरण ने बोर्ड बैठक में 10,000 से अधिक आवंटन को राहत देते हुए एक बार फिर से ओटीएस लाने का फैसला किया है। यह योजना 1 मार्च से लागू होकर 3 माह तक चलेगी। इसके अलावा नोएडा एयरपोर्ट के आसपास अतिक्रमण की आशंकाओं को देखते हुए चारों ओर 500 मीटर चैड़ी जमीन खरीदने पर भी फैसला किया गया है। एविएशन हब के लिए अलग बिल्डिंग बायलॉज को स्वीकृति दे दी गई ह,ै ताकि इन बायोलॉजी हिसाब से ही यहां इमारतें बन सके।

प्राधिकरण लाएगा ग्रुप हाउसिंग स्कीम
बोर्ड बैठक में ग्रुप हाउसिंग स्कीम लाने पर भी सहमति बन गई है। 3 भूखंडों की योजना निकालने को हरी झंडी दे दी गई है। यह योजना सेक्टर 22-क में आएगी यहां 45000 वर्ग मीटर से लेकर 7000 मीटर तक के भूखंड होंगे।

किसानो की जमीन होगी लीजबैक
Yamuna Authority: लंबे समय से इंतजार कर रहे किसानों की जमीन की लीजबैक प्रक्रिया भी जल्द शुरू कर दी जाएगी। 25 गांवों में लीजबैक मामलों की सुनवाई हो चुकी है। इसमें 7 गांवों के लिए लीजबैक मामले बोर्ड ने अनुमोदित कर दिए हैं। निर्देश दिए गए हैं कि 1 माह के अंदर लीजबैक की प्रक्रिया पूरी करके आने वाली बोर्ड बैठक में प्रस्तुत की जाए। दूसरी ओर बोर्ड ने बुलंदशहर जिले के 55 गांव में को प्राधिकरण क्षेत्र में अधिसूचित होने की जानकारी भी दी है। अवगत कराया गया कि प्राधिकरण इन गांवों को मास्टर प्लान 2041 में शामिल करते हुए नियोजित कर रहा है।

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गौशाला के लिए करोड़ों रुपए मंजूर
मथुरा जिले में मौजा सैदपुर गांव में गौ संरक्षण केंद्र बनाया जाएगा। इसके लिए प्राधिकरण ने करीब 5 करोड रुपए स्वीकृत कर दिए हैं। जमीन के लिए अधिग्रहण प्रस्ताव मथुरा जिला प्रशासन को दे दिया गया है।