Lucknow News: सरकार ने ना सुनी तो लखनऊ के अलावा हर प्रदेश और मंडल स्तर पर पंचायतें होंगी। दिल्ली आंदोलन के बाद से सरकार ढूंढे नहीं मिल रही,और RSS भाजपा से गांव के मंदिर बचाकर वहीं मीटिंग करें किसान,अब देश बचाने के लिए आंदोलन मजबूत रखना होगा।यह बातें लखनऊ के ईको पार्क में आयोजित किसानों की किसान,मजदूर अधिकार महापंचायत में भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत में उत्तर प्रदेश सरकार के खिलाफ हुंकार भरी। और किसानों की 15 सूत्रीय मांग को लेकर यूपी के मुखिया योगी आदित्य नाथ के नाम ज्ञापन सोपा।उन्होंने प्रदेश सरकार को चेताया कि किसानों की मांगें न मानी गईं तो इस बार आरपार की लड़ाई होगी और आने आने वाले चुनाव में किसान के साथ आम जनता सबक सिखाने का काम भी करेगी। कहा कि देश बचाने के लिए आंदोलन मजबूत रखना होगा और गांव के मंदिरों पर आरएसएस भाजपा की नजर है, उनको भी बचाने का काम करना होगा। किसानों को अपनी पंचायतें अपने गांव के मंदिरों में ही करनी होगी। Kisan Mahapanchayat:

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केंद्र सरकार ने की वादा खिलाफी
Rakesh Tikait ने कहा कि केंद्र सरकार ने वादा किया था कि किसानों को मुफ्त बिजली देंगे, फ्री बिजली किसानों को नहीं दी,उल्टे आज किसानों के ट्यूबवेल पर बिजली मीटर जबरन लगाए जा रहे हैं। गन्ना सीजन शुरू होने को है लेकिन गन्ना रेट अबतक घोषित नहीं किया गया। अब गन्ना रेट नहीं बढ़ेगा तो कब बढ़ेगा ? आज गन्ना किसानों का चीनी मिलों पर 5 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा का बकाया है. उसका ब्याज अलग से बकाया चल रहा है। उन्होंने किसानों से देसी बीजों को भी बचाने का आह्वान किया। कहा मल्टीनेशनल कंपनियों की निगाहें खेत और बीज पर हैं, उनसे बचाने के लिए एकजुट होने का समय आ गया है।

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टिकैत ने कहा कि एमएसपी गारंटी कानून, स्वामीनाथन रिपोर्ट को लागू करने की मांग के साथ-साथ किसानों की कई ऐसी मांगे हैं, जो सरकार के पास लंबित हैं लेकिन सरकार किसानों के लिए कोई ठोस और पुख्ता कदम नहीं उठा रही है। उन्होंने कहा कि यूपी सरकार को एक चिट्टी केंद्र सरकार को लिखना चाहिए, उनको कहना चाहिए कि आज हमारे प्रदेश का किसान परेशान है, लेकिन ऐसा नहीं किया जा रहा है।
भाकियू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा कि आज एक दिन की महापंचायत बुलाई गई है। पूरे देश में किसानों की सबसे बड़ी मांग एमएसपी है। केंद्र सरकार को फौरन एमएसपी गारंटी लागू करना चाहिए। स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट को सरकार पूरी तरह लागू करे। उन्होंने सरकार से मांग करते हुए कहा कि प्रदेश में गन्ना का रेट बढ़ाएं, जिन गन्ना किसानों का बकाया है,उनका तत्काल भुगतान करे। सरकार को सभी किसानों का डिजिटल भुगतान करना चाहिए, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यह पायलट प्रोजेक्ट योजना है। सरकार पर आरोप लगाते हुए किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि आज डीबीटी के माध्यम से पैसा किसानों को भेजा जाता है, लेकिन वो भी एक साल बाद, जबकि किसानों को खेती के लिए डीजल लेने के लिए पेट्रोल पंप वाले नगद भुगतान लेते है। किसानों के साथ बहुत बड़ा छलावा किया जा रहा है।

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आज कलम और बंदूक का पहरा है
राकेश टिकैत ने मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा कि मीडिया पर, आज कलम और बंदूक का पहरा है। आम जन की आवाज के साथ मीडिया की आवाज को भी दबाने का काम सरकार कर रही हैं।यह स्वस्थ लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है।
नेशनल हाईवे बनाने के नाम पर किसानों की जमीन कोड़ियों के भाव खरीदी जा रही है। ट्यूबवेल का बिजली बिल 100 रुपये प्रति घंटा करने की तैयारी हो रही है। सरकार किसानों की बात सुनने को तैयार नहीं है। निराश्रित गोवंश की समस्या बड़ी है, खेती करना मुश्किल हो गया है। प्रधानमंत्री अमेरिका और जी 20 में अमेरिका के आगे कृषि पर इंपोर्ट ड्यूटी के अलावा बाकी एग्रीमेंट कर किसानों की कमर तोड़ने का काम कर रही है।

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टिकैत ने कहा कि एनजीटी के नियमों को किसान के अनुकूल बनाए जाने की जरूरत है। वहीं सरकार भूमि अधिग्रहण जबरन कर किसानों को जमीनों से वंचित करना चाहती है। भूमि अधिग्रहण के वक्त किसानों को अधिग्रहित भूमि में हिस्सेदारी सरकार सुनिश्चित करे। किसान मंच से मांग की गई कि जीएम बीजों का ट्रायल करने की अनुमति देकर खेती के अलावा स्वास्थ्य से खिलवाड़ किया जा रहा है। यह ट्रायल रोका जाए। देशी बीजों के संरक्षण के लिए कारगर नीति बनाने का काम सरकार करे।
भारतीय किसान यूनियन की और से एक 15 सूत्री मांगपत्र मुख्यमंत्री योगी (Chief Minister Yogi) के नाम भेजा गया।मंच का संचालन मध्यांचल अध्यक्ष शालिग्राम यादव ने किया। मंच को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बलराम नंबरदार, राष्ट्रीय महासचिव राजवीर जादौन, प्रदेश अध्यक्ष राजपाल शर्मा, पश्चिम यूपी अध्यक्ष पवन खटना, पूर्वांचल युवा अध्यक्ष अनुज चौधरी, यूपी के युवा प्रदेश अध्यक्ष अनुज सिंह, बिजेंद्र सिंह आलोक वर्मा आदि ने संबोधित किया।

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