NOIDA: भाकियू अजगर ने 17 जनवरी को नोएडा प्राधिकरण पर प्रस्तावित आंदोलन को लेकर प्राधिकरण एसीईओ प्रभास कुमार एवं ओएसडी प्रसून द्विवेदी एवं अधीनस्थ अधिकारियों के साथ किसान पदाधिकारियों की वार्ता सेक्टर 6 बोर्ड रूम में आयोजित की गई।
जिसमें किसानों ने बताया कि आबादी अतिक्रमण खसरा संख्या को लेकर दूसरे अन्य खसरा संख्या के अर्जन के सापेक्ष मिलने वाले 5% आवासीय भूखंड एवं 10% आवासीय भूखंड के बदले समतुल्य धनराशि या 5% भूखंड के बदले मुआवजा राशि को सन 2019 से रोक कर रखा गया है। जबकि इससे पहले अतिक्रमण खसरा को आबादी विनियमावली 2011 के आदेश अनुसार विनियमितीकरण किया जाता रहा है एवं बाकी अन्य अर्जितभूमि के सापेक्ष किसानों के 5% आबादी या समतुल्य धनराशि या 5% के बदले मुआवजा दिया गया है 3 साल से मुख्य कार्यपालक अधिकारी ने यह बंदिश लगा रखी है । इसके अलावाआरक्षित किसान कोटे के आवासीय भूखंड सभी किसानों वारिसों को नहीं मिले हैं।
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NOIDA: जिसके लिए प्राधिकरण फिर से स्कीम लाए। प्राधिकरण के अंदर रिक्त नौकरियों एवं नोएडा ग्रेटर नोएडा मेट्रो रेल में शिक्षा अनुसार अर्जित किसानों/वारिसों को नौकरी दी जाए एवं अर्जित किसानों के वारिसों को वेंडर जोन मे स्थान आरक्षित किए जाए। कोर्ट द्वारा आदेशित कुछ किसानों के साझेदारों को 10% आवासीय भूखंड के बदले समतुल्य धनराशि रोकी गई है यह कहकर कि रिट में नाम नहीं है। या खाता खसरा रिट में गलत अंकित हो गए हैं या अंकित हुए ही नहीं है। आदि विषयों परअधिकारियों से चर्चा की गई। जिसमें संबंधित अधिकारियों ने आला अधिकारियों के साथ मिलकर 10 दिन के अंदर कार्यों में सकारात्मक परिणाम आने का वादा किया किसानों ने अधिकारियों का भरोसा करते हुए 17 जनवरी को होने वाले प्रदर्शन को स्थगित कर दिया है यदि कार्यों मैं कोई प्रगति नहीं दिखाई देती है तो फिर से आंदोलन की घोषणा की जाएगी। वार्ता में शर्मा यादव, अरुण प्रधान, रमेश चंद दीवान, राजेश उपाध्याय, बाबू राम फौजी, श्याम सिंह, मुकेश बीडीसी ,मुकेश यादव, मनोज यादव, सुबे सिंह ,उधम सिंह ,अजय मलिक, सुरेश आदि पदाधिकारी मौजूद रहे।
