Greater Noida Authority: आबादी के मामले में लीजबैक की एसआईटी जांच में 172 मामलों के निरस्तीकरण के आदेश के खिलाफ ग्रेनो प्राधिकरण में तकरीबन 60 किसानों ने आपत्तियां दाखिल की है। किसानों को प्राधिकरण के अधिकारियों ने भरोसा दिया है कि उनकी आपत्तियों के साथ, सेटेलाइट इमेज भी देखकर फैसला लिया जाएगा। जो सही मामले होंगे, उन्हें शासन को भेजकर अनुमोदन कराया जाएगा।
किसान सभा ने 9 अक्तूबर को आबादी की लीजबैक प्रकरणों में हुई एसआईटी जांच के तहत 533 मामलों में से 172 मामलों को निरस्त करने के आदेश के खिलाफ प्रदर्शन भी किया था। अफसरों ने निरस्त प्रकरणों के संबंध में तथ्यों समेत शासन को रिपोर्ट भेजने और मामलों के पुनः अनुमोदन कराने का आश्वासन दिया था। बृहस्पतिवार को सैकड़ों किसान सभा की जिला कमेटी के नेतृत्व में ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के दफ्तर पहुंचे। प्राधिकरण के एसीईओ अमनदीप डुली एवं ओएसडी हिमांशु वर्मा के साथ बैठक हुई। करीब 60 किसानों ने आपत्तियां दाखिल कीं। वहीं किसान सभा के महासचिव और दोनों सचिव ओएसडी हिमांशु वर्मा के साथ बैठकर सेटेलाइट इमेज परिवारों की संख्या एवं अन्य तथ्यों के आधार पर रिपोर्ट तैयार करवाएंगे।
सीईओ से मिला किसानों का प्रतिनिधि मंडल, ये है मांग
लीजबैक निरस्त करने के विरोध में बृहस्पतिवार को किसान संघर्ष समिति के मनवीर भाटी के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल यमुना प्राधिकरण के सीईओ डॉ. अरुणवीर सिंह से मिला और उन्होंने कहा कि जिन अधिकारियों ने गलत रिपोर्ट दी है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। किसान नेता ओमबीर सिंह ने कहा कि 208 प्रकरणों का दोबारा निरीक्षण कर बहाल कराया जाए। ऐसा न करने पर 16 अक्तूबर को यमुना प्राधिकरण पर धरना दिया जाएगा।
