यमुना प्राधिकरण (Yamuna Authority) की 78वीं बोर्ड बैठक में किसानों खरीददारों और आवंटन को राहत पहुंचाने के लिए कई बड़े फैसले लिए हैं जिसमें प्राधिकरण ने अपना पिटारा खोल दिया है। गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़, बुलंदशहर, हाथरस, मथुरा और आगरा के करीब 70000 किसानों को आबादी और अतिरिक्त मुआवजे का लाभ देने के लिए इस बोर्ड बैठक में मंजूरी दे दी गई है। 32000 खरीदारों को घर मिलने और करीब 5000 खरीददारों को जीरो पीरियड और एक मुस्त समाधान योजना का लाभ भी मिलेगा। जल्द से जल्द यमुना शहर को कैसे बसाया जाए इसको लेकर भी से मंथन हुआ बैठक में सुरक्षा समूह का रेजोल्यूशन प्लान को भी मंजरी दे दी गई। एयरपोर्ट से चोला स्टेशन तक रेलवे लाइन और एक्सप्रेसवे बनाने को भी हरी झंडी दी गई है, जबकि चोला स्टेशन का सौंदर्यकरण के प्रस्ताव पर भी मोहर लगाई गई है।
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यमुना प्राधिकरण के चैयरमेन अनिल कुमार सागर की अध्यक्षता में बोर्ड बैठक करीब 4 घंटे तक चली। जिसमें 66 प्रस्ताव पेश हुए और इनमें से 22 को मंजूरी मिल गई। प्राधिकरण के सीईओ डॉ अरुणवीर सिंह ने बताया कि पिछले वित्त वर्ष में 219 करोड रुपए खरीद पर खर्च किए गए थे इस बार 439 करोड रुपए खर्च किए जाएंगे। आवासीय योजना से प्राधिकरण को 757 करोड रुपए की आमदनी होगी और सबसे महत्वपूर्ण बोर्ड बैठक में औद्योगिक आवंटन के लिए ई ऑक्शन खत्म कर दिया गया है, हालांकि कुछ शर्ते जोड़ी गई है जिसमें रोजगार सीएसआर फंड जैसी शर्तें शामिल है। किसानों के लिए खुशी की खबर है किसानों को आप 64 अतिरिक्त मुआवजा मिलने का रास्ता साफ हो चुका है। सुरक्षा समूह के रेगुलेशन प्लान के तहत गौतम बुद्ध नगर से आगरा तक के करीब 50000 किसानों को 64प्रतिशत एक्स्ट्रा मुआवजा मिल सकेगा।
