दिल्ली सरकार ने कि सुप्रीम कोर्ट से शिकायत। कहा नही कर रहें शहर में सिविल कर्मचारी सरकार के आदेशो का पालन।
दिल्ली सरकार ने संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित केद्रं सरकार के एनसीटीडी(संशोधन) अधिनियम,2023 की वैधता को चुनौती देने वाली अपनी याचिका को तत्काल सूचीबद्ध करने के लिए अदालत से आग्रह किया कि इसपर शीर्ष अदालत ने केंद्र और राज्य सरकार को मामले की रिपोर्ट तैयार करने के लिए चार हफ्ते का समय दिया है।
सनातन धर्म पर टिप्पणी को लेकर याचिका
दिल्ली के एक वकील ने सनातन धर्म पर दी गई टिप्पणियों को लेकर केस दर्ज करने के लिए एक याचिका दी थी,जिसपर शीर्ष अदालत सुनवाई के लिए तैयार हो गई। उसने याचिका को स्वीकार कर लिया है।
दर असल,वकील ने सनातन धर्म पर टिप्पणी देने के लिए तमिलनाडु के मंत्री व डीएमके नेता उदयनिधि स्टालिन और सांसद ए राजा के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग के लिए एक याचिका दी थी।
सुप्रीम कोर्ट ने किया न्यायाधीश याचिका से खुद को अलग
सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीस न्यायमूर्ति एसवीएन भट्टी ने आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू से जुड़ी एक याचिका से खुद को अलग कर लिया है।
