नोएडा प्राधिकरण के अलग-अलग बिल्डरों पर करीब 10हजार करोड रुपए बकाया है। जिनकी आरसी जारी कर जिला प्रशासन को भेजी गई, लेकिन अब वसूली को लेकर जिला प्रशासन और प्राधिकरण एक दूसरे को नियम सिखा रहे हैं। जिलाधिकारी सुहास एलवाई और प्राधिकरण की मुख्य कार्यपालक अधिकारी रितु माहेश्वरी इस मामले को लेकर आमने-सामने आ चुके हैं। जिला प्रशासन के पास सक्षम स्तर पर अधिकारी और कर्मचारियों की पूरी मशीन जी होती है, इसलिए प्राधिकरण ने वसूली के लिए रिकवरी सर्टिफिकेट भेजा प्राधिकरण के सीईओ ने बताया कि जिला प्रशासन ने प्राधिकरण को पत्र भेजकर सूचित किया। साथ ही कुछ सुझाव भी दिए। पत्र का जवाब देते कहा गया प्राधिकरण के पास इसके अलावा भी कई प्रकार की शक्तियां जिनका उपयोग किया जा सकता है। प्राधिकरण चाहे तो बकाया नहीं चुकाने वाले आवंटी का आवंटन निरस्त कर सकता है, लेकिन यहां बकाए की रिकवरी असल मकसद है। जिलाधिकारी सुहास एलवाई का कहना है कि नगर निकायों के पास वसूली की शक्तियां होती हैं। उसी तरह से प्राधिकरण की शक्तियों का इस्तेमाल करके अपनी वसूली कर सकता है।