दिल्ली हाईकोर्ट: रेसकोर्स मस्जिद पर 4 हफ्ते नहीं चलेगा बुलडोजर

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री आवास के पास स्थित रेसकोर्स मस्जिद को गुरुवार को दिल्ली हाईकोर्ट में अस्थायी राहत मिली। भूमि एवं विकास कार्यालय (L&DO) ने अदालत को बताया कि वह मस्जिद हटाने के लिए चार सप्ताह तक कोई सख्त कार्रवाई नहीं करेगा। हालांकि इस दौरान मस्जिद नमाजियों के लिए बंद ही रहेगी।

क्या है पूरा मामला

रेसकोर्स मस्जिद करीब 53 एकड़ में फैले रेसकोर्स क्लब परिसर के भीतर है, जो प्रधानमंत्री के सरकारी आवास 7, लोक कल्याण मार्ग के पास है। मस्जिद वक्फ अधिसूचित और विरासत संपत्ति है। इलाके में केंद्र सरकार की जमीन वापस लेने (रिक्लेमेशन) की कार्रवाई चल रही है, इसी कारण मस्जिद पर विध्वंस का खतरा मंडरा रहा है।

सुनवाई में क्या हुआ

जस्टिस अनीश दयाल की पीठ के सामने केंद्र सरकार के स्थायी अधिवक्ता आशीष दीक्षित ने L&DO के उप भूमि एवं विकास अधिकारी कुणाल भास्कर के निर्देश पर यह आश्वासन दिया। केंद्र ने अदालत को बताया कि दिल्ली वक्फ बोर्ड के प्रतिवेदन (रिप्रेजेंटेशन) पर L&DO चार सप्ताह में निर्णय लेगा। तब तक मस्जिद के खिलाफ कोई जबरन कार्रवाई नहीं की जाएगी।

याचिका और पिछली सुनवाई

यह मामला मस्जिद में नमाज पढ़ने वाले सैयद अहमद सऊद की याचिका से जुड़ा है। उन्होंने मस्जिद को ढहाए जाने से सुरक्षा, नमाजियों के आने-जाने में आ रही रुकावट हटाने और वक्फ बोर्ड की कथित निष्क्रियता पर कार्रवाई की मांग की है। हाईकोर्ट ने मंगलवार (27 अक्टूबर) को केंद्र और वक्फ बोर्ड को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था। उस दिन भी केंद्र ने मौखिक भरोसा दिया था कि 29 अक्टूबर तक मस्जिद के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। वक्फ बोर्ड के वकील ने अदालत को बताया था कि बोर्ड ने 19 अक्टूबर को L&DO और अन्य अधिकारियों को प्रतिवेदन दिया था, जिस पर अब तक फैसला नहीं हुआ है।

बिजली-पानी कटा, आवाजाही बाधित

याचिका के मुताबिक मस्जिद की बिजली और पानी की आपूर्ति 7 अक्टूबर के आसपास काट दी गई थी। इससे पहले 15 अक्टूबर को हाईकोर्ट ने सेवाएं बहाल करने का निर्देश देने से इनकार कर दिया था। उस समय NDMC ने कहा था कि इलाके में ध्वस्तीकरण का काम जारी है और बहाली से जनहानि का जोखिम हो सकता है। मस्जिद को NDMC की विरासत सूची में ग्रेड-II संरचना के रूप में दर्ज बताया गया है और इसे 1977 की दिल्ली गजट अधिसूचना में वक्फ संपत्ति माना गया है।

आगे क्या

अब सबकी नजर L&DO के फैसले पर रहेगी, जो वक्फ बोर्ड के प्रतिवेदन पर चार सप्ताह के भीतर आना है। तब तक मस्जिद पर कोई सख्त कार्रवाई नहीं होगी, लेकिन नमाजियों की आवाजाही पर रोक बनी रहेगी।

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