ग्रेटर नोएडा। उत्तर प्रदेश के विकास प्राधिकरणों की कार्यशैली एक बार फिर सवालों के घेरे में है। नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना प्राधिकरण में आवंटियों की समस्याओं के समाधान, कानूनी विवादों के निपटारे और अधिकारियों की जवाबदेही को लेकर लगातार सवाल उठते रहे हैं। अब ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के तत्कालीन मुख्य कार्यपालक अधिकारी (CEO) एनजी रवि के कार्यकाल से जुड़े कुछ मामले सामने आए हैं, जिनमें आरोप है कि औद्योगिक विकास आयुक्त (IDC) की अदालत से आवंटियों के पक्ष में आदेश होने के बावजूद प्राधिकरण ने उनका पालन करने के बजाय इलाहाबाद हाईकोर्ट का रुख कर लिया। ऐसे में जिन आवंटियों को त्वरित न्याय दिलाने के उद्देश्य से वैकल्पिक व्यवस्था बनाई गई थी, वे एक बार फिर लंबी कानूनी लड़ाई में उलझ गए हैं।
एनजी रवि का ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के सीईओ पद से तबादला होने के बाद उनके कार्यकाल की कार्यशैली भी चर्चा में है। सूत्रों के मुताबिक, उनके कार्यकाल के दौरान कई बार शिकायतें शासन तक पहुंची थीं। बताया जा रहा है कि अनुशासनहीनता से जुड़े मामले को भी उनके तबादले की वजहों में शामिल माना जा रहा है। हालांकि, तबादले के आधिकारिक कारणों और इन शिकायतों के बीच संबंध की स्वतंत्र पुष्टि होना बाकी है।
आवंटियों को हाईकोर्ट के चक्कर से बचाने के लिए बनाई गई थी व्यवस्था
दरअसल, उत्तर प्रदेश सरकार ने औद्योगिक विकास प्राधिकरणों से जुड़े कानूनी विवादों को कम करने और लंबित मामलों का जल्द निपटारा करने के उद्देश्य से एक वैकल्पिक व्यवस्था तैयार की थी। इसका मकसद था कि प्राधिकरणों और आवंटियों के बीच होने वाले विवादों को हर बार हाईकोर्ट तक ले जाने की जरूरत न पड़े। इसके लिए औद्योगिक विकास आयुक्त (IDC) को सुनवाई और निर्णय की जिम्मेदारी दी गई।
औद्योगिक विकास प्राधिकरण अधिनियम की धारा 41(3) के तहत औद्योगिक विकास आयुक्त को प्राधिकरणों के कामकाज पर नियंत्रण और निर्देश देने की शक्तियां प्राप्त हैं। इसी व्यवस्था के तहत प्राधिकरणों से जुड़े कई विवादों में आवंटियों ने हाईकोर्ट जाने के बजाय लखनऊ में औद्योगिक विकास आयुक्त के समक्ष अपनी शिकायतें रखनी शुरू कीं।
इस व्यवस्था से नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना प्राधिकरण के उन आवंटियों को राहत मिलने की उम्मीद थी, जो वर्षों से प्राधिकरणों के चक्कर काट रहे थे। उम्मीद थी कि एक वरिष्ठ प्रशासनिक स्तर पर सुनवाई होने से विवादों का शीघ्र समाधान होगा और अदालतों में मुकदमों का बोझ भी कम होगा।
IDC कोर्ट के आदेश के बाद भी नहीं मिला आवंटियों को लाभ!
इस पूरी व्यवस्था पर सबसे बड़ा सवाल तब खड़ा हो रहा है, जब औद्योगिक विकास आयुक्त की अदालत से आवंटियों के पक्ष में आदेश आने के बाद भी प्राधिकरण उन पर अमल करने के बजाय हाईकोर्ट पहुंच रहे हैं।
आरोप है कि ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के तत्कालीन सीईओ एनजी रवि के कार्यकाल में ऐसे कई मामलों में आवंटियों को राहत नहीं मिली। आवंटियों ने धारा 41(3) के तहत आईडीसी के समक्ष अपनी शिकायतें रखीं। वहां सुनवाई हुई और उनके पक्ष में आदेश भी जारी किए गए। इसके बावजूद प्राधिकरण ने आदेशों का पालन करने के बजाय उन्हें हाईकोर्ट में चुनौती देने का रास्ता चुना।
सूत्रों के मुताबिक, ऐसे मामलों में तत्कालीन सीईओ द्वारा विधि विभाग की फाइलें वापस भेजकर आदेशों को हाईकोर्ट में चुनौती देने के निर्देश दिए जाते थे। इससे आवंटियों को एक बार फिर वकीलों, तारीखों और कानूनी प्रक्रिया के लंबे सिलसिले से गुजरना पड़ा।
नौ मामलों में IDC के आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती देने का मामला
जानकारी के मुताबिक, ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण से जुड़े ऐसे नौ मामले सामने आए हैं, जिनमें आवंटियों ने औद्योगिक विकास आयुक्त के समक्ष अपनी शिकायतें रखीं और सुनवाई के बाद उनके पक्ष में आदेश जारी हुए। लेकिन प्राधिकरण ने इन आदेशों को स्वीकार करने के बजाय हाईकोर्ट में चुनौती दी।
इन मामलों में शामिल केस नंबर इस प्रकार बताए गए हैं:
- CMRAD/421/2026
- WRIC/4657/2026
- WRIC/409/2006
- WRIC/12419/2026
- WRIC/3551/2026
- WRIC/3365/2026
- WRIC/8299/2026
- WRIC/3111/2026
- WRIC/3357/2026
इन मामलों में मुख्य सवाल यह है कि जब सरकार ने प्राधिकरणों और आवंटियों के विवादों को तेजी से सुलझाने के लिए आईडीसी स्तर पर सुनवाई की व्यवस्था बनाई है, तो फिर उस व्यवस्था से मिले फैसलों को लागू करने के बजाय उन्हें हाईकोर्ट में चुनौती देने की जरूरत क्यों पड़ी?
हालांकि, किसी आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती देना प्राधिकरण का कानूनी अधिकार हो सकता है, लेकिन लगातार ऐसे कदम उठाए जाने से सरकार की विवाद निपटान नीति के उद्देश्य पर सवाल खड़े होना स्वाभाविक है।
क्या चुनिंदा मामलों में ही मिलती थी आवंटियों को राहत?
सूत्रों के हवाले से तत्कालीन सीईओ एनजी रवि की कार्यशैली को लेकर एक और गंभीर आरोप सामने आया है। दावा किया जा रहा है कि उनके कार्यकाल में कुछ चुनिंदा मामलों में ही आवंटियों की समस्याओं का समाधान किया जाता था, जबकि अन्य मामलों में आईडीसी से आदेश लेकर आने वाले आवंटियों को भी राहत नहीं मिलती थी।
यहां तक आरोप लगाए जा रहे हैं कि जिन मामलों में पहले से आपसी सहमति या तालमेल था, उनमें समाधान का रास्ता निकाला जाता था, जबकि दूसरे मामलों में प्राधिकरण कानूनी लड़ाई जारी रखता था। हालांकि, इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि और संबंधित पक्षों का आधिकारिक पक्ष सामने आना अभी बाकी है।
यदि इन आरोपों में सच्चाई है तो यह केवल एक अधिकारी की कार्यशैली का मामला नहीं, बल्कि प्राधिकरणों में आवंटियों की शिकायतों के निस्तारण की पूरी व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़ा करता है।
तीन साल के कार्यकाल के बाद अचानक हुआ तबादला
एनजी रवि करीब तीन साल तक ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के सीईओ रहे। उनके कार्यकाल के दौरान प्राधिकरण की कार्यशैली, आवंटियों की शिकायतों और प्रशासनिक फैसलों को लेकर कई तरह के सवाल उठते रहे। सूत्रों की मानें तो उनके खिलाफ समय-समय पर शासन स्तर पर शिकायतें भी पहुंचती रहीं।
अब उनके तबादले के बाद एक बार फिर पुराने मामलों की चर्चा शुरू हो गई है। खासतौर पर आईडीसी कोर्ट से आवंटियों के पक्ष में आए आदेशों को चुनौती देने के मामलों ने प्राधिकरण के विधि विभाग और तत्कालीन प्रशासनिक नेतृत्व की भूमिका पर सवाल खड़े कर दिए हैं।
सरकार की नीति और प्राधिकरणों की कार्यशैली में कितना अंतर?
उत्तर प्रदेश सरकार एक तरफ निवेश, औद्योगिक विकास और कारोबार को बढ़ावा देने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। वहीं दूसरी तरफ प्राधिकरणों के साथ विवादों में फंसे आवंटियों को समय पर न्याय नहीं मिलना सरकार की नीतियों के सामने बड़ी चुनौती बन सकता है।
IDC स्तर पर विवादों के निपटारे की व्यवस्था का उद्देश्य ही यही था कि लोगों को अनावश्यक मुकदमेबाजी से बचाया जाए। लेकिन यदि प्राधिकरण हर प्रतिकूल आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती देने लगे तो इस व्यवस्था का मूल उद्देश्य ही प्रभावित होगा।
अब बड़ा सवाल यह है कि क्या शासन इन नौ मामलों की समीक्षा करेगा? क्या यह जांच होगी कि आईडीसी के आदेशों को चुनौती देने का फैसला किन परिस्थितियों में और किस स्तर पर लिया गया? क्या यह भी देखा जाएगा कि आवंटियों को राहत देने के बजाय उन्हें दोबारा मुकदमेबाजी में क्यों धकेला गया?
ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के सामने अब सबसे बड़ी चुनौती केवल नए विकास कार्यों को आगे बढ़ाना नहीं, बल्कि आवंटियों का भरोसा बहाल करना भी है। यदि सरकार वास्तव में लिटिगेशन कम करना चाहती है तो उसे यह भी सुनिश्चित करना होगा कि विवाद निपटाने के लिए बनाई गई व्यवस्था के आदेशों का सम्मान हो और उनका पालन पारदर्शी तरीके से किया जाए।
प्राधिकरण के विधि विभाग ने जानकारी देने को मांगा समय
इस संबंध में जब प्राधिकरण के विधि विभाग से जानकारी लेने की कोशिश की गई तो उन्होंने पहले तो इस मामले में घूमाने की कोशिश की लेकिन फिर उन्होंने जानकारी देने के लिए समय मांगा उन्होंने कहा कि बहुत से मामले होते हैं जो हाई कोर्ट में चैलेंज किए जा रहे हैं इसीलिए प्राधिकरण का विधि विभाग बना है।

