नई दिल्ली। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के नेतृत्व में INDIA गठबंधन के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने सोमवार को ‘चलो दिल्ली-मार्च फॉर डेमोक्रेसी’ के बैनर तले सुप्रीम कोर्ट की ओर मार्च निकाला। विपक्ष मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग कर रहा है और चुनावी प्रक्रिया में कथित ‘वोट चोरी’ के खिलाफ याचिका दायर करने जा रहा है।
मार्च कनॉट प्लेस-बाराखंभा रोड जंक्शन से शुरू होकर सुप्रीम कोर्ट तक निकाला गया। इससे पहले राहुल गांधी ने इंदिरा भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केंद्र सरकार पर आरोप लगाया कि वह ज्ञानेश कुमार की रक्षा कर रही है और दिल्ली को जेल बना दिया गया है। उन्होंने कहा, “‘चलो दिल्ली’ पिछले 3-4 दिनों से दिल्ली में जन आंदोलन बन चुका है। दिल्ली को किले में क्यों तब्दील किया जा रहा है? लोगों को ट्रेनों और बसों से रोका जा रहा है।”
राहुल गांधी ने दावा किया कि लगभग 200 सरकारी अधिकारी विपक्ष से संपर्क में हैं और जानकारी साझा कर रहे हैं। उन्होंने मुख्य न्यायधीश से मुलाकात का अनुरोध किया था, लेकिन CJI सूर्यकांत ने इसे शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत के खिलाफ बताते हुए अस्वीकार कर दिया। इसके बाद विपक्ष ने याचिका दायर करने का फैसला लिया। सुरक्षा के मद्देनजर दिल्ली मेट्रो के छह स्टेशनों—पटेल चौक, जनपथ, राजीव चौक, मंडी हाउस, सेंट्रल सचिवालय और बाराखंभा रोड—पर प्रवेश-निकास दोपहर 4 बजे तक बंद रखा गया। भारी पुलिस बल, RAF और CRPF तैनात किए गए। जनतर मंतर को प्रदर्शन स्थल के रूप में डिनोटिफाई किए जाने के बाद भी विपक्षी नेताओं ने कहा कि जहां भी प्रदर्शन होगा, वही जनतर मंतर बनेगा।
इससे पहले 6 और 7 अक्टूबर को भी INDIA गठबंधन के सांसदों ने संसद से चुनाव आयोग मुख्यालय तक मार्च निकाला था। पुलिस ने उन्हें रोका था, राहुल गांधी ने बैरिकेड पर चढ़कर तिरंगा लहराया था और आकाशवाणी भवन में धरना दिया था। विपक्ष विशेष गहन संशोधन (SIR) को रद्द करने, हटाए गए मतदाताओं के नाम बहाल करने और ज्ञानेश कुमार को हटाने की मांग कर रहा है। भाजपा ने इस मार्च को ‘फाइव स्टार इवेंट’ बताते हुए आलोचना की। विपक्ष का कहना है कि यह लोकतंत्र बचाने की लड़ाई है और आंदोलन जारी रहेगा।
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